हिमाल प्रेस 
सर्वोच्च अदालत। फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले विभिन्न नदी किनार र सार्वजनिक स्थानमा बनाइएका बस्ती खाली नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजालसले यस्तो आदेश दिएको हो।
गोपाल रन पहेलीसमेत ११ जनाले वैशाख ११ गते सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न लागिएको विरूद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र माजिद अन्सारीसमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए।
काठमाडौँ नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र काठमाडौँ महानगरपालिकाले सूचना जारी गरेको विरुद्ध रिट दायर भएको थियो।
रिटमा काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभरिका नदी किनार वा जुनसुकै स्थानका सुकुम्बासी बस्तीका भूमिहीन परिवारको पहिचान, प्रमाणीकरण र वैकल्पिक व्यवस्था नगरी कुनै पनि परिवारलाई हटाउने, उठाउने, विस्थापित गर्ने जस्ता कारबाही नगर्न माग गरिएको थियो।
