हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- संवैधानिक परिषद्ले भावी प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्माको नाम सिफारिस गरेपछि ३३औँ प्रधानन्यायाधीशका रूपमा न्यायालयको नेतृत्व गर्नेछन्।
प्रधानमन्त्री तथा परिषद्का अध्यक्ष वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले बिहीबार भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेपछि अब न्यायालयको नेतृत्वको गर्ने जिम्मेवारी डा.शर्मामा आएको हो।
२०२७ असार ४ गते पर्साको वीरगन्जमा जन्मेका डा.शर्मा २०७६ वैशाख ६ सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएका थिए। उनले नेपाल ल क्याम्पसबाट बीएल र भारतको पुणे विश्वविद्यालयबाट एलएलएम गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा.शर्माले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट श्रम कानुनमा विद्यावारिधि गरेका छन्।
न्यायको क्षेत्रमा कानुन व्यवसायीबाट प्रवेश गरेका डा.शर्माले २०७० साल जेठ २७ देखि २०७२ मंसिर २६ सम्म उच्च अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश भएर काम गरेका थिए।
परिषद्ले भावी प्रधानन्यायाधीशमा नाम सिफारिस गरेपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेर राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। डा.शर्मा प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएमा २०८९ असार ४ सम्म ६ वर्ष उनको कार्यकाल हुनेछ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत ६५ वर्षे उमेरहदका कारण सेवानिवृत्त भएपछि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले गत चैत १८ गतेदेखि कायममुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीशका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छन्।
प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम् न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। नेपालको संविधानको धारा १२९ (६) मा प्रधानन्यायाधीश अवकाश भएपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीश स्वतः कामु प्रधानन्यायाधीश हुने व्यवस्था गरिएको छ।
न्याय परिषद्ले गत फागुन २६ गते प्रधानन्यायाधीश बन्न योग्यता पुगेका सर्वोच्च अदालतका ६ जना न्यायाधीशको सूची संवैधानिक परिषद्मा पठाएको थियो। प्रधानन्यायाधीशका लागि परिषद्ले वरिष्ठतम् न्यायाधीश मल्लसहित, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुँयाल, डा.मनोजकुमार शर्मा, डा.नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको थियो।
