हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले भारतबाट जीटूजी (सरकार–सरकार) मार्फत ८० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद गर्न सहमति दिएको छ।
सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डिएपी मल जिटुजीमार्फत खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको नेपाल सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले रासायनिक मलको आपूर्ति व्यवस्था सहज पार्न भारतसँग जिटुजीमार्फत एक लाख मेट्रिक टन युरिया र ५० हजार मेट्रिक टन मल खरिदका लागि पत्राचार गरेको थियो।
सोही अनुसार कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई पहिलो चरणमा ८० हजार मेट्रिक मल ल्याउन सैद्धान्तिक सहमति दिएको हो।
पश्चिम एसियाली मुलुकमा भएको युद्धका कारणले मलको आपूर्ति नियमित हुन नसकेकाले धानबालीलाई मलको आपूर्ति सहज बनाउन मन्त्रालयले भारतबाट जिटुजीमार्फत मल ल्याउन लागेको हो।
साढे चार लाख मेट्रिक टन आयात
मुलुकमा साढे चार लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात भएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को साउनदेखि ११ वैशाखसम्म चार लाख ४० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात भएको हो । चार लाख ९१ हजार मेट्रिक टन मल खरिद गर्नका लागि टेन्डर आह्वान गरेकामा हालसम्म सो परिणाममा मल आयात भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
एक लाख ६६ हजार २६७ मेट्रिक टन मल मौज्दात रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । जसमा ९३ हजार ४८५ मेट्रिक टन युरिया, ५४ हजार ४६७ मेट्रिक टन डिएपी र तीन हजार ६०१ मेट्रिक टन पोटास मौज्दात रहेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार पश्चिम एसियामा भएको युद्धका कारणले टेन्डर गरिएको मल समयमा आयात नहुँदा धानबालीमा मलको अभाव हुने देखिएको थियो । सोही अभाव पूर्ति गर्न सरकारले भारतबाट सरकारी प्रणालीमार्फत मल ल्याउन सहमति दिएको हो।
चालू आवमा चार लाख ९१ हजार मेट्रिक टन मल खरिदका लागि २८ अर्ब ८२ करोड १४ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेकाले लक्ष्य अनुसार मल खरिद गर्न नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार धानबालीका लागि ९जेठ–असोज० सम्म दुई लाख ५० हजार मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्छ।
