हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले एक सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार बुझाउनुपर्ने सरकारी निर्णयको कडा आलोचना गर्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्।
सर्लाहीको सीमावर्ती क्षेत्र मधुवनीबाट फर्किएपछि थापाले सीमा क्षेत्रका नागरिकले भोगिरहेको कठिनाइप्रति चिन्ता र आक्रोश व्यक्त गरेका हुन्। उनले उक्त निर्णयले स्थानीय जनजीवन अत्यन्त कष्टकर बनेको सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेका छन्।
थापाका अनुसार सीमाक्षेत्रमा दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने नागरिकहरू सामान्य उपभोग्य सामग्री ल्याउँदा समेत घण्टौँ रोकिनुपर्ने अवस्था छ। उनले एक मजदुरलाई बिस्कुटको प्याकेटकै कारण दुई घण्टा रोकिनुपरेको र एक महिलाले पहिला सम्मानका साथ सीमा पार गर्थ्यौँ, अहिले डरका साथ पार गर्छौँ भन्ने गुनासो गरेको उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्।
सभापति थापाले सरकारको यो नीति नागरिकमैत्री नभई हेपाहा नीति भएको टिप्पणी गर्दै मधेश क्षेत्रको दैनिकीमा प्रत्यक्ष असर परेको बताए। ‘नियमित आवतजावतलाई शंका र अपमानमा बदलिएको छ’, उनले लेखेका छन्।
थापाले उक्त व्यवस्था नयाँ नभए पनि यसअघि कार्यान्वयन नगरिएको स्मरण गर्दै यसलाई समयमै संशोधन गर्न नसक्नु आफ्नै दलको कमजोरी भएको स्वीकार गरे। ‘यो कानुन कति अव्यावहारिक छ भन्ने बुझेरै यसअघि लागू गरिएको थिएन, तर सुधार गर्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो,’ उनले भने।
उनले भन्सार विभागले समेत यसबाट उल्लेखनीय राजस्व नउठ्ने स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा नागरिकलाई दुःख दिनुको औचित्यमाथि प्रश्न उठाए।
थापाले सरकारसँग उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन, सीमामा सहज आवतजावतको व्यवस्था पुनः कायम गर्न र सीमाक्षेत्रको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी नीति निर्माण गर्न माग गरेका छन्।
‘सीमान्त क्षेत्र राष्ट्रका किनारा मात्र होइनन्, अर्थतन्त्र, संस्कृति र विश्वासका जीवित संगम हुन्’, थापाले लेखेका छन्, ‘नीतिले यही संवेदनशीलता बिर्सिँदा सीमामा बस्ने नागरिकहरू नै दण्डित हुन्छन्।’
