हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’का प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असीम साहले सरकारले ल्याउन लागेका ६ अध्यादेशहरू कुनै व्यक्ति वा समूहको स्वार्थका लागि नभई विशुद्ध रूपमा नागरिकको हित र राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिताका लागि रहेको प्रस्टीकरण दिएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले कानुनी जटिलताका कारण जनसरोकारका काम रोकिनु हुँदैन भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यतालाई आत्मसात गर्दै सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको बताएका हुन् । यसले देशको समृद्धिको यात्रालाई थप गति दिने बलियो आधार खडा गर्ने उनको भनाइ छ ।
साहले वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै सत्तारुढ रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले नयाँ जनादेशको मर्मअनुसार शासकीय सुधारका लागि राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूलाई मार्गप्रशस्त गर्न आह्वान गरेको स्मरण गराउँदै भनेका छन्, ‘सो आग्रहका बावजुद कार्यसम्पादन र समन्वयमा देखिएका व्यावहारिक कठिनाइलाई सम्बोधन गर्न सरकारले यो कानुनी बाटो रोजेको हो । यसले कार्यसम्पादनमा देखिएका अवरोध (डेड्लक) अन्त्य गरी नतिजामुखी शासन पद्धति स्थापित गर्न सहज हुनेछ ।’
उनले अगाडि भनेका छन्, ‘सार्वजनिक सरोकारका निर्णयहरू निश्चित समयभित्रै सम्पादन गरी जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउन यो अध्यादेश ल्याइएको हो । पुराना र जटिल कानुनी प्रावधानका कारण जनहितका कार्यमा हुने विलम्बलाई यसले अन्त्य गर्नेछ । विगतमा दशकौँसम्म अल्झिएका प्रक्रियागत समस्याहरूलाई पहिचान गरी तिनको दिगो र वैज्ञानिक समाधान निकाल्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।’
