हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसले संसद् स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्ने अभ्यासप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
पार्टीका प्रवक्ता देवराज चालीसेले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा यस्तो अभ्यास लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय मर्यादा र संवैधानिक प्रक्रियाको दृष्टिले अत्यन्त आपत्तिजनक भएको उल्लेख गरिएको छ। कांग्रेसले व्यवस्थापिकाको विधायिकी अधिकारमाथि कार्यपालिकाको स्पष्ट अतिक्रमण गरेको ठहर गरेको छ।
कांग्रेसले यस प्रवृत्तिले विधिको शासनको आधारभूत मर्म कमजोर बनाएको र सरकारको संसद्प्रतिको अविश्वासलाई उजागर गरेको जनाएको छ। संसद्मा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै बारम्बार अध्यादेशको बाटो रोज्नु शक्ति केन्द्रीकरणतर्फको खतरनाक संकेत भएको कांग्रेसको ठहर छ।
संवैधानिक परिषद्जस्तो संवेदनशील निकायमा प्रस्तावित संरचनागत परिवर्तनप्रति पनि कांग्रेसले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाले निर्णय प्रक्रियालाई सीमित व्यक्तिहरूमा केन्द्रित गर्ने, विपक्षी सहभागिता बिना एकतर्फी नियुक्तिको सम्भावना बढाउने तथा संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने देखिएको कांग्रेसको दाबी छ।
कांग्रेसले सहकारी क्षेत्र सुधार आवश्यक भए पनि अध्यादेशमार्फत गरिएको व्यवस्थाले स्थानीय तह तथा सहकारी संस्थाहरूको स्वायत्तता सीमित गर्ने र नियमनका नाममा राज्य नियन्त्रण विस्तार गर्ने प्रवृत्ति देखाएको जनाएको छ। यस्तो अभ्यास संघीयता र स्थानीय स्वशासनको मर्मविपरीत भएको कांग्रेसको भनाइ छ।
नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय अभ्यास र संवैधानिक मर्यादाप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहन, संसद्को भूमिका र गरिमाको सम्मान गर्न तथा यस्ता कदमहरू तत्काल पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ।
