ब्रिटिस आग्रहविपरीत जुद्धशमशेरले दिएका थिए चार ‘सपूत’ लाई मृत्युदण्ड

नेपालको इतिहासमा १९९७ सालमा राजनीतिक आन्दोलनको श्रीगणेश भएको मानिन्छ। १९९३ सालमा गठित ‘नेपाल प्रजापरिषद्’ले त्यसै वर्ष राणा शासनविरुद्ध काठमाडौँ उपत्यकामा सर्वप्रथम चारवटा पर्चा छरेको थियो।

राणा शासनविरुद्ध पर्चा छरेको अभियोगमा पाँच सयभन्दा बढी आन्दोलनकारी पक्राउ परे। उनीहरू १९९७ कात्तिक २ देखि ११ सम्म उक्त अभियोगमा गिरफ्तार भएका थिए। त्यही अभियोगमा सामाजिक एवं राजनीतिक आन्दोलनका अगुवामध्येका चार जनालाई राणा शासकहरूले मृत्युदण्ड दिएका थिए। यसरी मृत्युदण्ड पाउनेमा दशरथ चन्द, धर्मभक्त माथेमा, शुक्रराज शास्त्री र गंगालाल श्रेष्ठ थिए।

१९०३ देखि १९९७ सम्मको करिब ९४ बर्से लामो अवधिमा राणा शासनविरुद्ध पहिलोपटक नेपाली जनताका तर्फबाट प्रतिरोध भएको थियो। नेपाल प्रजापरिषद्ले पर्चा छरेसँगै राणा शासनको जग हल्लिएको थियो। राणाविरुद्ध नेपालीभित्र रहेको आक्रोश प्रस्फुटन हुनुले त्यस्तो असन्तोष अझै गहिरो हुन सक्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्थ्यो। तर सत्ताको चास्नीमा डुबेको राणा शासक उक्त राजनीतिक मुद्दाको गाम्भीर्यलाई बुझेर त्यसको समाधानतिर लागेन।

राणा प्रशासनले नेपाल प्रजापरिषद्को अभियानमा लागेकामध्ये केहीलाई कडाभन्दा कडा ज्यान सजाय दिएर अन्य बाँकीलाई तर्साउनपट्टि लाग्यो। भविष्यमा राणा शासनविरुद्ध त्यस्ता गतिविधि गर्न नेपालीहरू डराऊन् भनेर नै कडाभन्दा कडा ज्यान सजाय गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरसहितको राणा सरकार सक्रिय थियो।

राणा सरकारविरुद्ध जनस्तरबाट प्रतिरोध हुन लागेको विषयलाई काठमाडौँस्थित ब्रिटिस अधिकारीहरूले नजिकबाट नियालिरहेका थिए। सोही क्रममा कात्तिक १९ अर्थात् ४ नोभेम्बर १९४० मा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेर र नेपालस्थित ब्रिटिस राजदूतबीच भेट भएको थियो। ब्रिटिस राजदूतावासमा मिनिस्टरको जिम्मेवारीमा लेफ्टिनेन्ट कर्नेल जीएल बेथम थिए।

बेथमले ब्रिटिस सरकारलाई पठाएको एक रिपोर्टमा उक्त दिन प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरसँग भएको भेटको व्यहोरा उल्लेख गरेका छन्। दिल्लीस्थित भारतीय राष्ट्रिय अभिलेखागारमा सुरक्षित रहेका ती दस्तावेजमा उक्त रिपोर्ट हेर्न पाइन्छ।

भेटमा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले ब्रिटिस राजदूतसमक्ष उक्त काण्डमा ती पक्राउ परेकाहरूलाई ज्यान सजाय दिने स्पष्ट संकेत दिएका थिए। त्यस्तै उनले पक्राउ परेका ब्राह्मणहरूलाई ज्यान सजाय दिन नमिल्ने हुँदा उनीहरूको जातच्युत गर्ने अर्को सन्देशसमेत दिएका थिए।

राजदूत बेथमले प्रधानमन्त्रीलाई त्यति कडा सजाय नगर्न अनुरोध गर्दै कुनै व्यक्तिको हत्याजस्तो गम्भीर अपराध प्रमाणित नभएसम्म कसैलाई पनि ज्यान सजाय नदिन सचेत गराएका थिए। नेपालमा केही वर्षपहिले नै मृत्युदण्डको कानुन खारेज भएको भन्ने खबरले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको राम्रो सन्देश गएको भन्दै त्यसलाई धमिल्याउने गरी त्यस्तो सजाय दिन नहुने ती ब्रिटिस अधिकारीको सुझाव थियो।

राजदूत बेथमले ब्राह्मणहरूलाई जातच्युत नगर्न पनि अनुरोध गरेको उक्त रिपोर्टमा उल्लेख छ। २० औँ शताब्दीको विश्व त्यस्तो पक्षमा नउभिने भन्दै उनीहरूलाई जातच्युत गर्ने बहानामा चार पाटा मुढ्ने, घाँटीमा सुँगुरको पाठो बोकाएर गधामाथि चढाउँदै सहर घुमाउने, बाटोमा भेटिने कथित तल्लो जातका मानिसबाट खानेकुरा दिन लगाएर जबर्जस्ती खुवाउने जस्तो अमानवीय कार्य गर्न नहुने उनको आग्रह थियो।

कथित उच्च जातका हिन्दूहरूलाई के कारबाही गर्ने सम्बन्धमा भारतको हिन्दू समाजबाट सिक्न पनि ब्रिटिस अधिकारीको आग्रह थियो। तर प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले ब्रिटिस राजदूतको उक्त सुझाव मनन गर्ने संकेत देखाएनन्।

राजदूत बेथमले त्यही विषयमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीका हजुरिया जनरल कृष्णशमशेरसँग पनि कुराकानी गरेका थिए।  ब्रिटिस राजदूत बेथमले कृष्णशमशेरसँग मृत्युदण्ड र जातच्युतको सजाय दिँदा त्यस्तो कदमले नेपालभित्र र बाहिरसमेत नकारात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न हुनेबारे सचेत गराएका थिए। किनकि प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले आन्तरिक रूपमा चन्द्र सन्तानमध्ये सबैभन्दा बढी भरोसा गर्ने पहिलो व्यक्ति कृष्णशमशेर थिए भने दोस्रोमा सिंहशमशेर थिए। राजा त्रिभुवनका दिदीहरूसँग बिहे गरेका चन्द्रशमशेरका यी दुवै छोरा सुसंस्कृत र भलाद्मी मानिन्थे।

बेलायतमा राजदूत रहेर अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई राम्रोसँग बुझेका कृष्णशमशेर त अझ बढी उदार स्वभावका थिए। तर जहानियाँ राणा शासनभित्रको व्यवस्थामा उनको उदारताको त के नै अर्थ रह्यो र?

प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरका हजुरिया जनरलमा अधिकांश समय उनका छोरा बहादुरशमशेर नै हुने गर्दथे। पहिलोपटक बहादुरशमशेर बेलायतमा राजदूत हुँदा प्रधानमन्त्रीका हजुरिया जनरल सिंहशमशेर थिए।

१९९७ सालताका त्यतिबेला भारतमा खटिएका नेपाली फौजको दल प्रमुखका रूपमा बहादुरशमशेर वर्ष दिनअघिमात्र भारतमा खटिएका थिए। त्यतिबेला सिंहशमशेर नेपाली राजदूतका रूपमा लन्डनमा थिए। बहादुरशमशेर दिल्ली पुगेपछि प्रधानमन्त्रीले आफ्ना हजुरिया जनरलका रूपमा कृष्णशमशेरलाई नियुक्त गरेका थिए।

बहादुरशमशेर दिल्लीमा नियुक्त भए पनि प्रजापरिषद्को पर्चा काण्डपछि भने उनी काठमाडौँ आए। दिल्लीमा उनी अनुपस्थित हुँदा कार्यवाहक भूमिकामा नेपाली कन्सुलर जनरल दमनशमशेर हुने गर्दथे।

राणा शासनविरुद्ध पर्चा छरेर त्यस्तो उच्छृंखल गतिविधि गर्नेविरुद्ध ज्यान सजाय नदिएको खण्डमा आगामी दिनमा यस्ता गतिविधि झनै बढ्न सक्छ भन्दै ती सबैलाई तर्साउन केहीलाई ज्यान सजाय दिनैपर्छ भन्ने समूहका अग्रणी व्यक्तिमा बहादुरशमशेर पर्दथे।

यसरी आफूले ज्यान सजाय नदिन सुझाव दिए पनि प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले ज्यान सजाय नदिई छाड्ने छैनन् भन्ने कुरा ब्रिटिस राजदूत बेथमले राम्रोसँग बुझेका थिए। त्यसैले नेपाल सरकारले पक्राउ परेका क्रान्तिकारीविरुद्ध ज्यान सजाय दिए पनि राणा शासनविरुद्धको आक्रोश थामिने छैन भन्ने सन्देश उनले पाएका थिए।

राणा शासनविरुद्ध नेपाली जनता खुसी छैनन् भन्ने अभिव्यक्ति पर्चा काण्डमार्फत सार्वजनिक भइसकेको थियो। त्यसले आगामी दिनमा राणा सरकारका लागि परिस्थिति प्रतिकूल हुनेछ भन्ने बेथमको टिप्पणी थियो।

कात्तिक १९ मा राजदूत बेथमसँग भएको भेटमा ज्यान सजायसम्म दिन सक्ने स्पष्ट संकेत गरेका प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले सोही माघ ६ मा अन्तिम फैसला सुनाउँदा राजदूत काठमाडौँमा थिएनन्। उनी कलकत्तातर्फ जाने क्रममा भारत बिहारको मोतीहारी क्याम्पमा रहेका बेला प्रधानमन्त्रीले ती पक्राउ परेकाविरुद्ध लिएको निर्णय फोनमा सुनाइएको थियो। उक्त निर्णय सुनाउनुअगाडि नै ज्यान सजाय सुनाइएका दुईमध्ये शुक्रराज शास्त्री (माघ १०) र धर्मभक्त माथेमालाई (माघ १३) मा झुण्ड्याएर मृत्युदण्डको सजाय कार्यान्वयन गरिसकिएको थियो।

२६ जनवरी अर्थात् माघ १३ गते प्रधानमन्त्रीका हजुरिया जनरल कृष्णशमशेरले बेथमलाई फोन गरी निर्णय सुनाउँदा दुईजनाले मृत्युदण्ड पाइसकेका थिए। बाँकी दुई जनाको ज्यान सजाय निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाँकी थियो।

दुईजना ब्राह्मणमध्ये टंकप्रसाद आचार्य र रामहरि शर्मालाई सर्वस्वसहित जातच्युत गरी जन्मकैदको सजाए दिइएको थियो। अन्य ११ जनालाई सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय सुनाइएको थियो। (त्यहाँ पहिले ज्यान सजायको निर्णय सुनाइएका सुब्बा पूर्णमानलाई पछि नाटकीय ढंगमा ज्यान सजाय माफ गरी जन्मकैदमा रूपान्तरण गरेपछि जन्मकैद पाउने १२ जना भएका थिए।)

अन्य २० जनालाई समेत तीन वर्षदेखि १८ वर्षसम्मको कैदको सजाय सुनाइएको थियो। चार जनालाई काठमाडौँबाट निष्कासित गरिएको थियो। धेरैलाई थोरै समय अवधिको कैदसहित सानो रकम जरिवाना गरी रिहा गरिएको थियो।

कृष्णशमशेरले फोनमा कुरा गरेको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले पनि ब्रिटिस राजदूत बेथमसँग कुराकानी गरेका थिए। चार युवालालाई दिइएको दण्ड कडा भएको र कडा सजाय नभए आगामी दिनमा त्यस्ता गतिविधि अझै बढ्न सक्ने डर रहेकाे जुद्धशमशेरको स्पष्टोक्ति थियो।

https://himalpress.com/2023/01/28470/

राणा शासनका दुई बन्दी दशरथ चन्द र रामहरि शर्माबीचको कुराकानी

शुक्रराज शास्त्रीको ‘दु:ख’