ट्रेड युनियन अधिकारमाथि हस्तक्षेप नगर्न सरकारलाई शिक्षक संगठनको चेतावनी

काठमाडौँ- सरकारले हालै गरेको ‘दलगत ट्रेड युनियन खारेजी’ सम्बन्धी निर्णयलाई लिएर शिक्षक वृत्तमा असन्तुष्टि बढेको छ।

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले यस विषयलाई लिएर असहमति जनाउँदै ट्रेड युनियन अधिकारमाथि हस्तक्षेप नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएको छ।

४७औँ शिक्षक दिवसका अवसरमा सोमबार ललितपुरको कुमारीपाटीस्थित आफ्नै कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा संगठनका अध्यक्ष हंसबहादुर शाहीले उक्त निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै यसले नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता दुवैको उल्लंघन गर्ने बताएका छन्।

उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं.९८ तथा १९९८ को घोषणापत्रले श्रमिकलाई स्वतन्त्र रूपमा संगठन गठन र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, जसको पालना गर्न नेपाल बाध्य छ।

शाहीले शिक्षक आन्दोलनलाई पेसागत सीमाभित्र नराखी सामाजिक परिवर्तनको आन्दोलनका रूपमा व्याख्या गर्दै यसलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि नीति स्वीकार्य नहुने बताए।

उनले संघीय शिक्षा ऐन लामो समयसम्म जारी नहुनु, शिक्षकहरूबीचको असमानता तथा निजीकरणको बढ्दो प्रभावलाई वर्तमान शिक्षाक्षेत्रका प्रमुख चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरे।

यस्तै, शिक्षक महासंघको भूमिकाप्रति समेत प्रश्न उठाउँदै उनले ट्रेड युनियन अधिकारको संरक्षणमा स्पष्ट र सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको बताए।

संगठनले आगामी दिनमा शिक्षक एकतालाई अझ मजबुत बनाउँदै साझा ट्रेड युनियन अवधारणालाई सुदृढ गर्ने रणनीति अघि सारेको छ।

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष हंसबहादुर शाहीको तर्फबाट जारी वक्तव्य

मितिः २०८२/१२/३० गते
४७औँ शिक्षक दिवसको सन्दर्भमा
नेपाली शिक्षक आन्दोलन: उपलब्धि र चुनौती
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको ४७औँ शिक्षक दिवस तथा नव वर्ष २०८३ को पावन अवसरमा, यस ऐतिहासिक कार्यक्रममा उपस्थित संस्थापक अध्यक्षज्यू, पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, आदरणीय शिक्षक साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू तथा सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु।
यस विशेष अवसरमा, नेपाली शिक्षक आन्दोलनलाई स्थापना, संरक्षण र सुदृढीकरण गर्ने क्रममा योगदान पुर्‍याउनुहुने सम्पूर्ण अग्रजहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै, आफ्नो अमूल्य जीवन अर्पण गर्नुहुने शिक्षक सहिदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु।
४७ वर्षको गौरवपूर्ण यात्रा केवल समयको हिसावब मात्र होइन—यो संघर्ष, समर्पण, उपलब्धि र निरन्तर अगाडि बढ्ने संकल्पको प्रतिक हो। “जागौँ ! जगाऔँ ! अधिकार रक्षा गर्न अघि बढौँ !” भन्ने मूल नारालाई आत्मसात् गर्दै आजको यो शुभकामना आदान–प्रदान कार्यक्रमले विगतको समीक्षा, वर्तमानको मूल्याङ्कन र भविष्यको दिशानिर्देशन गर्ने महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गरेको छ।
वि.सं.२०३६ सालमा मकवानपुरको भुटनदेवी माध्यमिक विद्यालयबाट संगठित रूपमा सुरु भएको नेपाल शिक्षक आन्दोलन केवल पेशागत हक–हितको संघर्ष मात्र नभई सार्वजनिक शिक्षा, सामाजिक न्याय र लोकतान्त्रिक अधिकारको व्यापक आन्दोलनका रूपमा विकसित भएको छ। सोही ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा वि.सं. २०३६ सालदेखि नै शिक्षकहरूले संगठन निर्माण, अधिकार स्थापना र पेशागत पहिचानका लागि संगठित संघर्ष प्रारम्भ गरेका थिए। यही संघर्षको निरन्तरताबाट स्थापना भएको नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले राष्ट्रिय स्तरमा निरन्तर क्रियाशील रहँदै लोकतन्त्रको स्थापना, सामाजिक न्याय, पेशागत हकहित तथा शिक्षा अधिकारका लागि अविरल रूपमा आवाज उठाउँदै आएको छ।
२०३६ को विद्यार्थी आन्दोलनदेखि सुरु भएको यो यात्रा २०४६ को जनआन्दोलन, २०६२/०६३ को ऐतिहासिक परिवर्तन हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनासम्म आइपुग्दा शिक्षक आन्दोलनले नयाँ उचाइ हासिल गरेको छ। विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनहरूसँगै आफ्नो भूमिका विस्तार गर्दै आएको यस आन्दोलनले शिक्षकलाई केवल कक्षाकोठामा सीमित नराखी समग्र सामाजिक रूपान्तरणको अग्रणी शक्तिको रूपमा स्थापित गरेको छ। यसै क्रममा सङ्गठनले सामूहिक सौदाबाजी, नीतिगत पैरवी तथा सामाजिक संवादमार्फत शिक्षकलाई कार्यथलोमा सक्षम, जिम्मेवार र सम्मानित बनाउने दिशामा निरन्तर प्रयास गर्दै आएको छ।
यस दीर्घ संघर्षको परिणामस्वरूप नेपालको संविधानले शिक्षक तथा श्रमिक वर्गका अधिकारलाई संस्थागत गरेको छ। संविधानको धारा ३१ ले शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरेको छ भने धारा ३४ ले प्रत्येक श्रमिकलाई ट्रेड युनियन स्थापना गर्ने, त्यसमा आबद्ध हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। यसैगरी, श्रम ऐन २०७४ को धारा ८ ले प्रत्येक श्रमिकलाई ट्रेड युनियन गठन गर्ने, सञ्चालन गर्ने, त्यस्तो युनियनको सदस्यता लिने वा सो युनियनमा आवद्ध हुने वा ट्रेड युनियन सम्बन्धी अन्य गतिविधिमा संलग्न हुने अधिकार हुने सुनिश्चित तथा ट्रेड युनियन ऐनले श्रमिक अधिकारको संरक्षण र सङ्गठनात्मक स्वतन्त्रतालाई कानुनी आधार प्रदान गरेका छन्।
नेपालले पक्ष राष्ट्र भई अनुमोदन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (ILO) को महासन्धि नं. ९८ ले शिक्षक तथा सबै श्रमिकलाई सरकारी हस्तक्षेपबाट मुक्त भई सङ्गठन गठन गर्ने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। १९९८ को ILO घोषणापत्रसँगै यी अधिकारहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्य छन् र सदस्य राष्ट्रको रूपमा नेपाल तिनको पालना गर्न बाध्य छ। त्यसैले यस्ता अधिकारमाथि कुनै पनि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वको स्पष्ट उल्लङ्घन हो र स्वीकार्य हुन सक्दैन।
विभिन्न कालखण्डका आन्दोलनहरूले निम्न महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गरेका छन्—शिक्षकको पेशागत पहिचान र सम्मानको स्थापना, सेवा–सुविधा, तलब–भत्ता तथा सामाजिक सुरक्षामा क्रमिक सुधार, शिक्षक सेवा आयोगमार्फत पारदर्शी पदपूर्ति व्यवस्था, शिक्षा नीतिमा संस्थागत सहभागिता र प्रभाव वृद्धि, संघीय संरचनामा शिक्षकको भूमिका र अधिकारबारे बहस स्थापित हुनु तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेतृत्व विस्तार ।
यद्यपि, वर्तमान अवस्थामा शिक्षक आन्दोलन विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ— संविधानअनुसार संघीय शिक्षा ऐन जारी हुन नसक्नु, बालविकासदेखि विद्यालय कर्मचारी, विद्यालय नर्स, राहत, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धार, स्थायी, सबै प्रकारका अस्थायी, करार, अनुदान तथा निजी शिक्षक–कर्मचारीसम्मका असमानता, आन्दोलन, सम्झौता र सहमतिहरूको कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती, स्थानीय तहमा उत्पन्न समस्या तथा शिक्षाको निजीकरणको चुनौती, शिक्षण पेशामा ट्रेड युनियन अधिकारका लागि नेपाल शिक्षक महासङ्घ उदासीनता रहनु, शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिसम्बन्धी चुनौतीहरू अझै विद्यमान रहनु, मिति २०८२ चैत्र १३ गते सरकारले गरेको निर्णयको १२ नं. बुँदामा उल्लेखित “दलगत ट्रेड युनियन खारेजी” सम्बन्धी विषयमा विभिन्न भ्रमहरू फैलिएका छन्, जसलाई स्पष्ट पार्नु आवश्यक देखिन्छ।
यसै सन्दर्भमा केही अवसरहरू पनि स्पष्ट रूपमा देखिएका छन्— स्थापना कालदेखि उठाउँदै आएको साझा सङ्गठनको अवधारणा थप सुदृढ हुनु, सबै प्रकारका शिक्षक (निजी, राहत, विशेष, अनुदान, नर्स आदि) लाई समेटेर वृहत्तर ट्रेड युनियन निर्माण गर्ने अवसर, श्रम ऐनमार्फत बलियो कानुनी आधार उपलब्ध हुनु, ठूलो संख्यामा स्थायी शिक्षकको उपस्थिति ।
यस पृष्ठभूमिमा ४७औँ शिक्षक दिवस केवल उत्सव मात्र होइन—यो आत्मसमीक्षा, सङ्गठनात्मक एकता सुदृढीकरण र पेसागत सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै भावी रणनीति तय गर्ने महत्वपूर्ण अवसर हो। शिक्षक आन्दोलन अब केवल अधिकार माग्ने चरणमा सीमित नरही पेसागत सुरक्षा, सम्मान र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी बोकेको आन्दोलनका रूपमा विकसित भइसकेको छ।
यसका लागि जुनसुकै नेतृत्व भए पनि सङ्गठन मजबुत, एकताबद्ध र प्रभावकारी समन्वयमा आधारित हुन अनिवार्य छ, किनकि बलियो सङ्गठन नै शिक्षकको पेसागत सुरक्षा, अधिकार संरक्षण र भविष्यको आधार हो।
हामी स्पष्ट रूपमा विश्वास गर्दछौँ कि गुणस्तरीय शिक्षा शिक्षकको सम्मान र अधिकार सुनिश्चितताबाट मात्र सम्भव हुन्छ। शिक्षकको संवैधानिक अधिकार कुण्ठित गरेर शिक्षा सुधार सम्भव छैन। त्यसैले ट्रेड युनियन अधिकारको रक्षा सहित राष्ट्रिय शिक्षा ऐनको सुनिश्चितता आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो।
हाम्रो अडान स्पष्ट छ— पेसामा अधिकार पहिलो हो। अधिकार खोस्ने कुनै पनि प्रयास अस्वीकार्य छ, र संविधानमाथिको कुनै पनि हमला हामी सहँदैनौँ।
अतः, विगतका संघर्ष र उपलब्धिहरूलाई सम्मान गर्दै, वर्तमान चुनौतीहरूको समाधानतर्फ दृढतापूर्वक अघि बढ्दै र सार्वजनिक शिक्षालाई सुदृढ बनाउने लक्ष्यसहित— सङ्गठन सुदृढीकरण, अधिकार सुनिश्चितता र शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउनु आजको अनिवार्य दिशा हो। ट्रेड युनियन हाम्रो पहिचान, सुरक्षा र सम्मानको आधार हो।

यसैले, शिक्षक एकतालाई अझ सशक्त बनाउँदै छरिएर रहेका सम्पूर्ण शिक्षकहरूलाई नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनमा गोलबन्द हुन हार्दिक आह्वान गर्दछौँ। शिक्षक एकता जिन्दावाद ! अधिकारको रक्षा—हाम्रो प्रतिबद्धता !
धन्यवाद !