हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा संरचनागत सुधारको कार्यक्रम अघि बढाउने भएको छ। शिक्षा क्षेत्रको बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका व्यवस्थाअनुसार विद्यालय म्यापिङ, पूर्वाधार अडिट, शिक्षक क्षमता परीक्षण, राष्ट्रिय योग्यता ढाँचा कार्यान्वयन तथा पूर्व सिकाइको मान्यतालगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तयारी गरिएको स्रोतले जनाएको छ।
शिक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, परीक्षा प्रणाली तथा व्यवस्थापनका पक्षहरूको पुनरावलोकन गरी विद्यालय शिक्षालाई समयानुकूल र आधुनिक बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। त्यसका लागि देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरूको अवस्था अध्ययन गरी आवश्यक सुधारका योजना तयार गरिनेछ।
हाल सञ्चालनमा रहेका २७ हजारभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार अडिट गरी भवन, शौचालय, फर्निचर, सूचना प्रविधि उपकरणलगायत आवश्यकताको यथार्थ विवरण संकलन गरिने भएको छ। प्राप्त तथ्यांकका आधारमा विद्यालय पूर्वाधार विकासको दीर्घकालीन योजना तयार गरिने जनाइएको छ।
यसैगरी विद्यालय म्यापिङमार्फत विद्यार्थी संख्या, जनसांख्यिक अवस्था, भौगोलिक पहुँच र आगामी वर्षहरूको जनसंख्या प्रक्षेपणका आधारमा विद्यालयहरूको आवश्यकता निर्धारण गरिनेछ। यसबाट विद्यालय पुनर्वितरण, मर्जर तथा शिक्षक दरबन्दी व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
शिक्षकहरूको पेसागत क्षमता मापनका लागि विस्तृत क्षमता ढाँचा तयार गरी त्यसकै आधारमा शिक्षक छनोट, तालिम र मूल्यांकन प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने तयारी पनि गरिएको छ। शिक्षक सेवा आयोग, विश्वविद्यालयका शिक्षक तयारी कार्यक्रम तथा तालिम प्रणालीलाई समेत सोही ढाँचासँग आबद्ध गरिने बताइएको छ।
विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार र पूर्वाधार विकासका लागि अभिभावक, समुदाय तथा अन्य गैरसरकारी क्षेत्रबाट प्राप्त हुने सहयोगलाई व्यवस्थित र कानुनी आधार दिने विषयमा पनि सरकार सकारात्मक देखिएको छ यद्यपि विद्यालय शिक्षामा अनिवार्य शुल्क उठाउने नीति भने नरहेको स्रोतको भनाइ छ।
त्यसैगरी औपचारिक शिक्षाबाहिर हासिल गरिएका सीप तथा ज्ञानलाई मान्यता दिने गरी राष्ट्रिय योग्यता ढाँचा कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ। विभिन्न पेसा तथा व्यवसायमार्फत हासिल गरिएका सीपको परीक्षण र प्रमाणीकरण गरी तिनलाई औपचारिक योग्यतासँग जोड्ने व्यवस्था गरिने जनाइएको छ।
उच्च शिक्षालाई रोजगारी बजारसँग जोड्न पारिश्रमिकसहितको इन्टर्नसिप प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने तयारी पनि गरिएको छ। विश्वविद्यालय र रोजगारदाताबीच सहकार्य बढाई अध्ययनकै क्रममा विद्यार्थीलाई व्यावहारिक अनुभव दिलाउने र रोजगार बजारमा प्रवेश सहज बनाउने लक्ष्य राखिएको स्रोतले जनाएको छ।
