हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (वालेन्द्र) ले तत्काल भारत भ्रमण नगर्ने भएका छन्। भ्रमणबारे दुई देशबीच सैद्धान्तिक सहमति भइसके पनि प्रधानमन्त्री शाह तत्काल भारत भ्रमण नगर्ने भएका हुन्। आवश्यक तयारी, द्विपक्षीय एजेन्डा स्पष्ट र दुवै पक्षको प्राथमिकता मिलेपछि मात्र उच्चस्तरीय भ्रमण हुने जानकारी प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले पाएको एक अधिकारीले बताए।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले पनि भारत भ्रमणका लागि निमन्त्रणा आए पनि तत्काल भ्रमण नहुने जानकारी दिएका छन्। द्विपक्षीय एजेन्डालगायतका विषयमा टुंगो लागिसकेपछि भ्रमण हुने उनले उल्लेख गरेका छन्। भारत भ्रमण सम्बन्धलाई थप मजबुत, व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउने रणनीतिक कदमका रूपमा प्रस्तुत गर्दै खनालले भ्रमणको मिति नै तय नभएको बताएका छन्।
सञ्चार माध्यमहरुमा केही दिनमा नै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र भारत जाने गरी समाचार आएको विषयलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट पार्दै भनेको छ, ‘तत्काल भ्रमण हुने देखिँदैन्। तर छिमेकसँगको सम्बन्धका कारण पनि परिणाम आउने गरी भ्रमण केही समयपछि हुनेछ। दुई पक्षीय पहिलो भ्रमण भने भारतबाट हुने देखिन्छ।’ सबै प्रकारको सम्बन्ध र सहकार्यको दृष्टिबबाट यो राम्रो पनि हो।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले वालेन्द्र प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएलगत्तै बधाई सन्देशमार्फत भारत भ्रमणको निम्तो दिएका थिए। उक्त निम्तो पाए लगत्तै प्रधानमन्त्री वालेन्द्रले ‘उचित समयमा भ्रमण गर्ने’ सकारात्मक संकेत दिएका थिए। तर, मरिससमा सम्पन्न नवौँ हिन्द महासागर सम्मेलनको साइडलाइनमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको भेटपछि भने भ्रमणको मिति नै तय भएको झै समाचार आएका छन्।
साइडलाइनमा पनि त्यस्तो भएको होइन। खनालकै शब्दमा भन्ने हो भने छलफल भएको हो तर मिति तय भएको होइन। ‘उच्चस्तरीय भ्रमणका विषयमा छलफल भएको हो, तर मिति तय भइसकेको छैन,’ खनालले भने, ‘पहिले दुवै देशले आफ्ना प्राथमिकता स्पष्ट पार्नुपर्छ र राम्रो तयारी गर्नुपर्छ।’
नयाँ सरकार गठनपछि नेपालले नेपाल-भारत सम्बन्धका सबै पुराना र नयाँ आयामहरूको गहिरो समीक्षा गरिरहेको छ। ‘हामी गहिरो राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र जनस्तरको सम्बन्धको पुनरावलोकन गर्दै नयाँ प्राथमिकता निर्धारण गर्दैछौँ,’ खनालले भारतीय पक्षलाई जानकारी दिएका थिए।
उक्त प्राथमिकता तय भएपछि मात्र नेपाल भारतबीच रहेको ४० भन्दा बढी द्विपक्षीय संयन्त्रहरूलाई सक्रिय बनाएर संवादलाई सघन बनाउने र उच्चस्तरीय भ्रमणको तयारी अघि बढाउने नेपालको प्रस्तावलाई भारतीय पक्षले सकारात्मक रूपमा लिएको छ। हुन पनि भ्रमणको एक प्रक्रिया हुन्छ। यसलाई पछ्याएर नै अघि बढ्ने तयारी प्रधानमन्त्री शाहको छ।
सम्बन्धको शिलशिला पुरानो, तर ढंग नयाँ
नेपाल र भारतबीच सदियौँदेखिको पुरानो शिलशिला अनुसार- ‘खुला सिमाना, रोटी-बेटी सम्बन्ध, साझा सांस्कृतिक, धार्मिक विरासत, व्यापार, ऊर्जा सहकार्य र जनस्तर’ को घनिष्ठता छँदैछ, अर्को पाटो राजनीतिक निकटता पनि थियो, जसले गर्दा नेताले गुनासो गर्ने स्थान नै दिल्ली बनेको थियो।
‘मलाई यो पदमा पुग्ने वातावरण बनाउन पर्यो यहाँहरुको सहयोग चाहियो,’ नेपालका केही नेताको भनाईको जवाफमा भारतीय कूटनितीज्ञहरूले भन्ने गरेका थिए, ‘पहिले आफू बलियो हुनु, विवादित नबन्नु, हाम्रो साथ त छ नि।’ यो अवस्था नेपालका केही नेताले पुर्याएका थिए। जुन विषय भारतीय उच्च अधिकारीले स्वीकार गरेका थिए। र, यो विषयलाई भारतको पछिल्लो नेतृत्वले पनि रुचाएको थिएन।
भारतका केही चासोलाई ध्यान दिएर नेपालले भारतसँग जति पनि सहयोग लिन सक्छ, तर त्यसमा नेपाल चुकेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले नै लेख्दै आएका छन्। सत्तामा पुग्नुअघि ‘हुने नहुने जे पनि भारतीय अधिकारीले भनेपछि हुन्छ भन्ने, तर सत्तामा पुगेपछि सबै बिर्सने गरेको’ भारतीयहरुले नै सुनाउँछन्।
विगतमा राजनीतिक अस्थिरता, सीमा विवाद र व्यापार असन्तुलनका कारण केही असमझदारी देखिए पनि दुवै देशले यो सम्बन्धलाई सधैं महत्व दिँदै आएका छन्। अहिले नयाँ सरकारले पुरानो सम्बन्धलाई सम्मान गर्दै नयाँ ढंगले ‘थप एजेन्डा-केन्द्रित, परिणाममुखी र भविष्यउन्मुख’ बनाउने तयारी गरेर मात्र भारत भ्रमणमा जाँदा ठीक हुनेछ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्रको भारत भ्रमण पक्कै पनि यस्ता तयारी गरेर मात्र हुने परराष्ट्र अधिकारीहरु नै बताउँछन्। भारतक लागि नेपाली राजदूत फिर्ता बोलाइएकोले त्यहाँ नयाँ राजदूत पठाउने र यता पनि दुईपक्षीय तयारी गर्दै अघि बढ्ने सोच सरकारले राखेको छ। यो पनि एक प्रकारको तयारीको अंश हो, जसलाई हतार नगरी राम्रोसँग आधार तयार गरेर अघि बढाइने परराष्ट्र अधिकारीको भनाई छ।
भारतीय सञ्चार माध्यममा वर्तमान सरकार
विगतका वर्षहरूमा नेपाल-भारत सम्बन्धमा कहिलेकाहीँ तनाव र अस्पष्टता देखिएको थियो। भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले त्यसलाई चुनौतीका रूपमा कभर गरेका थिए। तर, वालेन्द्रको युवा नेतृत्व र नयाँ सरकार गठनपछि भारतीय मिडियाले यसलाई ‘नयाँ अवसर’ र ‘सम्बन्ध रिसेट’ भन्दै सकारात्मक रूपमा हेरिरहेका छन्।
द हिन्दू, इकोनोमिक टाइम्सलगायतले वालेन्द्रको जीतलाई ‘नयाँ च्याप्टर’ भन्दै सहकार्यलाई थप गहिरो बनाउने सुझाव दिएका छन्। केही मिडियाले विगतका विवाद उल्लेख गरे पनि अहिलेको तयारी र सकारात्मक सन्देशलाई परिणाममुखी सहकार्यको संकेत मानेका छन्।
भारतीय प्रधानमन्त्रीले पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री लाई नै बधाई दिएर भारत भ्रमणको निम्ता पनि गरेको अवस्था छ। हुन त पहिला पनि यस्तो गरिन्थ्यो तर कुन तवरको उत्साह रहेको हुने थियो त्यो भने अहिले फरक छ। भारतीय अधिकारीहरु नेपालमा तराईको नेताहरुको गतिविधिले मात्र होइन केन्द्रमा भएका राजनीतिक दलका गतिविधिमा निकै निरश बनेका थिए। अहिले शाह प्रधानमन्त्री भएपछि यसमा उनीहरु अलिक हौसियका छन्।
शाहले पनि पहिलेको जस्तो जे पनि हुन्छ भन्ने शैली अपनाउने छैनन्। उनले त्यो प्रकारको परिपक्वता यहाँका राजदूतसँगको भेटमा नै देखाई सकेका छन्। नेपाली सञ्चार माध्यमले पनि शाहबारेमा नकारात्मक टीप्पणी पनि गरिरहेका होलान् तर बाहिरबाट भने सकारकात्मक टीप्पणी मात्र भएको देखिन्छ।
सरकारको ‘हतार नगरी तयारीपछि मात्र भ्रमण’ को रणनीतिलाई बुद्धिमत्तापूर्ण र दीर्घकालीन भारत र नेपालका सञ्चारमाध्यमले पनि चाहेका छन्। यसले सम्बन्धलाई भावनात्मकभन्दा ठोस एजेन्डामा केन्द्रित गरेर पुराना मुद्दाहरूको समाधान गर्दै नयाँ सहकार्य ‘ऊर्जा निर्यात, व्यापार सन्तुलन, पूर्वाधार, पर्यटन’ मा प्रगति गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्राको नेपाल भ्रमण छिट्टै हुन सक्ने सम्भावना छ। यो सद्भावना भ्रमणले उच्चस्तरीय भ्रमणको प्राविधिक तयारीलाई गति दिनेछ। परम्पराअनुसार परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमणपछि प्रधानमन्त्रीको भ्रमण हुने अभ्यासलाई पनि यसपटक पालना गर्न सकिने संकेत छ।
मरिसस सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले भारतसहित अन्य देशका विदेशमन्त्रीहरूसँग क्षेत्रीय सहकार्य, जलवायु परिवर्तन र आर्थिक साझेदारीमा छलफल गरेका थिए। प्रधानमन्त्री वालेनद्रले पनि ‘ट्रस्ट, म्युचुअल रिस्पेक्ट र साझा समृद्धि’ माथि जोड दिइसकेका छन्।
कूटनीतिक वृत्तमा प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण तत्काल नहुने तर राम्रो तयारीपछि अघि बढ्ने यो निर्णयलाई सम्बन्धलाई थप मजबुत र विश्वासिलो बनाउने परिपक्व कदमका रूपमा हेरिएको छ। यो चरणले दुई देशबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई नयाँ उचाइ दिने र दुवै पक्षलाई लाभ पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
