काठमाडौँ- काठमाडौँ महानगरपालिका-३ स्थित रानीदेवी माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक नारायणप्रसाद गौतमले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेललाई विद्यालय सञ्चालन र शिक्षा नीतिबारे देखिएको अन्योलप्रति ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
गौतमले मन्त्री पोखरेललाई सम्बोधन गर्दै लेखेको पत्रमा शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनाप्रति स्पष्टता अभाव रहेको बताउँदै सार्वजनिक गरिएको योजना व्यवहारमा लागू गर्न कठिन भएको बताए।
पत्रमा उनले विद्यालय सुधार योजना अद्यावधिक गर्ने विषयमा प्रश्न उठाउँदै विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया नै टुंगो नलागेको अवस्थामा तथ्यांक संकलन र बजेट व्यवस्थापन कसरी सम्भव हुने भन्ने प्रश्न गरेका छन्।
त्यस्तै, वार्षिक क्यालेन्डर नै तय नभएको अवस्थामा वार्षिक पाठयोजना निर्माण, २२० दिन पठनपाठन सञ्चालन तथा आइतबार बिदा व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने अन्योल रहेको बताएका छन्।
प्रधानाध्यापक गौतमले दैनिक कक्षा सञ्चालनका लागि आवश्यक रूटिन निर्माण गर्न समेत बिदाको व्यवस्था आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै यसबारे मन्त्रालयको धारणा माग गरेका छन्।
उनले शिक्षण सुधार योजना निर्माणका लागि पठनपाठन हुने दिन नै निश्चित नभएको अवस्थामा सिकाइ उपलब्धि कसरी हासिल गर्ने भन्ने विषयमा समेत प्रश्न उठाएका छन्।
उनले केही जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट सरकारले भनेअनुसार चल्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति आएको उल्लेख गर्दै यसलाई गैरजिम्मेवार टिप्पणीको रूपमा चित्रण गरेका छन्। यस्ता अभिव्यक्तिले विद्यालय प्रशासनमा थप अन्योल सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ।
प्रधानाध्यापक गौतमले विद्यालयको नतिजा कमजोर भए, विद्यार्थी संख्या घटे वा दरबन्दी कटौती भएमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी विद्यालय प्रशासनले नै लिनुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरेका छन्।
अभिभावकहरूको गुनासो पनि आफूहरूले नै सामना गर्नुपर्ने भएकाले विद्यालयलाई आफ्नै योजना अनुसार सञ्चालन गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने स्पष्टता आवश्यक रहेको उनको माग छ।
यस्तो छ गौतमको भनाइ
माननीय शिक्षा मन्त्रीज्यू सादर नमस्कार ,
नेपाली जनताले २०८२ फागुन २१ गते परिवर्तनका पक्षमा उत्साहजनक रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई मतदान गरेका हुन, हजुरहरूले दिन लागेको परिवर्तन हामी शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिहरूले बुझेका छैनाैं आम अभिभावकज्यूहरूले कसरी बुझ्नु । शिक्षा मन्त्रालयले एउटा लामै कार्ययाेजनासहितकाे पत्र सामाजिक सञ्जालमा पाेष्याएको देखे पछि र शैक्षिकसत्र शुरूवातमा ढिलाइ भएकाे कुराकाे कारण
आमअभिभावकज्यूहरूले हामीसँग जवाफ मागिरहनु भएकाे छ त्यसका लागि अनुत्तरित छाैं ।
कार्ययाेजना तयार गर्ने त भनिएको छ त्यसमा देहायका अन्याेलहरू रहेका छन् ।
१. विद्यालय सुधार याेजना अध्यावधिक भनिएको छ विद्यार्थी भर्ना नै नभएको अवस्थामा कसरी अध्यावधिक हुन्छ, तथ्यांक राख्नु पर्ला त्यसका आमधारमा बजेट व्यवस्थापन गर्नु पर्ला , विद्यार्थी सङ्ख्याका आमधारमा विविध वार्षिक कार्यक्रमहरू तय गर्नु पर्ने होला आम इत्यादि ।
२. वार्षिक क्यालेन्डर नै नभएको अवस्थाका वार्षिक पाठयाेजना कसरी निर्माण गर्न सकिएला, आमइतबार विदा भनिएको छ २२० दिन पठनपाठन सञ्चालन गर्नु पर्ने व्यवस्था माैजुदा पाठ्यक्रममा रहेको छ त्याे कसरी संभव हाेला ,
३. कक्षा सञ्चालनका लागि दैनिक रूटिन निर्माण गर्न विदाहरू ताेकिनु पर्छ त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो ,
४. शिक्षण सुधार याेजना निर्माण भनिएको छ , पठनपाठन हुने दिन निर्क्याेल नभएसम्म कहिले कहिले के के गरेर सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्ने भनेर कसरी कसरी शिक्षण सुधार याेजना निर्माण गर्ने ।
अन्तमा सामाजिक सञ्जालमा र प्रत्यक्ष केही शिक्षाका जिम्मेवार मान्छेहरूलाई भेट्दा उहाँहरूका अभिव्यक्ति सुन्दा अचम्म लाग्छ ,उहाँहरू भन्नू हुन्छ सरकारले जेजे भन्याे त्यही गर्नु न विद्यालय तपाईंहरूको मात्रै हो ?, यस्ता गैह्रजिम्मेवार कुराहरूले मेरा मनमा विभिन्न कुराहरू उब्जिएका छन् ।
फेरि विद्यालयमा नतिजा नराम्रो आयाे भने दाेष हामीलाई नै दिनुहुन्छ , विद्यार्थी सङ्ख्या घटे भने त्यसको भागीदार हामी नै हुनुपर्छ , दरबन्दी कटौतीको मार पनि हामीले नै खेप्नु परेकै छ, अभिभावकहरू पनि हामीलाई नै गुनासाे गर्नुहुन्छ तसर्थ सबै जिम्मेवारी हामीले नै लिन पर्ने भए पछि हाम्रो योजनाअनुसार हामी चल्न पाउने कि नपाउने , हामी हाम्रै अनुसार शैक्षिक याेजना बनाएर अगाडि बढ्दा कानुनको डण्डा हामी माथि चल्ने कि नचल्ने ।
हिमाल प्रेस 
