हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि विद्यार्थी भर्ना नगर्न तथा अग्रिम शुल्क नलिन देशभरका स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिन आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त सूचना तथा गुनासाहरूका आधारमा यस्तो कदम चालेको हो।
केही विद्यालयहरूले शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै विद्यार्थी भर्ना गर्ने र भर्ना बापत अग्रिम शुल्क असुल गर्ने गरेको गुनासो आएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले प्रचलित कानुनको पूर्ण पालना गराउन आवश्यक निर्देशन दिन सम्बन्धित निकायलाई भनेको छ।
मन्त्रालयले शिक्षा नियमावली, २०५९ को परिच्छेद १५ अनुसार शैक्षिक सत्र सुरु नभई विद्यार्थी भर्ना गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको स्मरण गराएको छ। भर्ना भइसकेपछि मात्र स्वीकृत शीर्षकमा स्वीकृत शुल्क लिन पाइने व्यवस्था रहेको पनि जनाइएको छ।
मन्त्रालयद्वारा जारी पत्रमा उल्लेख छ,‘केही विद्यालयले शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा अगाडि विद्यार्थी भर्ना गरेको तथा अग्रिम शुल्क असुल गरेको सम्बन्धमा गुनासो प्राप्त भएकोले शिक्षा नियमावली तथा सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि भर्ना नगर्न, नियमविपरीत शुल्क नलिन र लिइएको भए तत्काल फिर्ता गराउन स्थानीय तहमार्फत अनुगमन गरी आवश्यक कारबाही गर्न अनुरोध गरिन्छ।’
त्यस्तै, मन्त्रालयले एउटै विद्यालयमा पटकपटक भर्ना शुल्क लिने, स्वीकृतभन्दा बढी शुल्क असुल्ने तथा तोकिएको शीर्षकभन्दा फरक शीर्षकमा शुल्क लिने जस्ता गतिविधिहरू पनि कानुनविपरीत रहेको जनाएको छ।
मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई सम्बन्धित विद्यालयहरूको अनुगमन प्रभावकारी रूपमा गर्न, कानुन उल्लंघन भएको पाइएमा तत्काल सुधार गर्न लगाउन तथा आवश्यक परे कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र र सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई समेत स्थानीय तहसँग समन्वय र सहजीकरण गर्न बोधार्थमार्फत जानकारी गराएको छ।
यो पनि
शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन कागजमै सीमित, भर्ना र शुल्कमा स्कुलकै रजाइँ
