काठमाडौँ- नयाँ शैक्षिक सत्रको सँघारमा शिक्षा मन्त्रालयले जारी गर्ने ‘चेतावनीपूर्ण विज्ञप्ति’ र निजी विद्यालयको ‘मनपरी’ बीचको द्वन्द्व यसपटक पनि एउटा नियमित कर्मकाण्डमै सीमित हुने देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेश र शिक्षा नियमावलीको धज्जी उडाउँदै शैक्षिक सत्र सुरु नहुँदै भारी शुल्क असुल्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न सरकारले हरेक वर्ष उस्तै प्रकृतिका सूचना जारी गरे पनि फितलो अनुगमन र … Continue reading शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन कागजमै सीमित, भर्ना र शुल्कमा स्कुलकै रजाइँ