बालेनको कूटनीतिक सारथी शिशिर : चुनौतीमा परराष्ट्र संयन्त्र

परम्परागत दलहरूप्रतिको वितृष्णा र ‘जेनजी’ पुस्ताको आशाको जगमा उभिएको बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार यतिबेला मुलुकभित्रका आन्तरिक अल्झनमा मात्र होइन, कूटनीतिक अग्निपरीक्षामा समेत छ। भताभुंग बनेको परराष्ट्र मन्त्रालयको व्यवस्थापकीय संरचना, वैदेशिक नियोगहरूको अपारदर्शिता र कर्मचारीतन्त्रको ‘पोस्टिङ’ मोहलाई चिर्दै छिमेकी तथा शक्ति राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्नु यो सरकारको अनेकन चुनौती मध्यको एक बनेको छ।

यस्तो संवेदनशील समयमा, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालका लागि यो कार्यकाल व्यक्तिगत अवसर मात्र नभई नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने वा पुरानै बेथितिमा जकड्याउने परीक्षा साबित हुने देखिन्छ। बालेनले देखेको स्वतन्त्र र व्यावहारिक विदेश नीतिको सपना साकार पार्ने जिम्मेवारी पाएका खनालको भूमिका र कूटनीतिक चुनौतीका विविध आयामबारे यहाँ सैद्धान्तिक र सूक्ष्म विश्लेषण गरिएको छ।

बालेनको उदय : दलीय भागबन्डाको असन्तुष्टिबाट सत्ताको शीर्षसम्म

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट बालेन प्रधानमन्त्री बन्नु नेपालको युवा पुस्ता र सहरी मध्यमवर्गमा पुराना दलहरूप्रतिको गहिरो असन्तुष्टिले जन्माएको एउटा सुन्दर प्रतिफल हो। र्‍यापमार्फत राजनीतिक र जनचेतनामूलक सन्देश दिँदै सार्वजनिक जीवनमा प्रवेश गरेका बालेनले स्थानीय तहको नेतृत्व गर्दा आफ्नो कार्यशैली र भिन्न पहिचान स्थापित गरिसकेका थिए।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम अलजजिरा र  डचे वेला (डीडब्ल्यू)ले उनलाई ‘विद्रोही राजनीतिज्ञ’ को संज्ञा दिँदै नेपालमा युवा क्रान्तिपछिको नयाँ सत्ता समीकरणका रूपमा विश्लेषण गरेका छन्। त्यस्तै, न्युयोर्क टाइम्सले बालेनको उदयलाई जेनजी क्रान्तिसँग जोड्दै लेखेको छ- ‘उनी र्‍याप गाउँछन्, आक्रोश व्यक्त गर्छन् र परिवर्तनको बाचा गर्छन्।’

भारतीय पत्रिकाहरू द हिन्दु, हिन्दुस्तान टाइम्स र इन्डियन एक्सप्रेसले नेपालको यो राजनीतिक परिवर्तनलाई युवा नेतृत्वको नयाँ अध्यायका रूपमा चित्रण गरेका छन्। साथै, भारत, चीन र अमेरिकाबीचको सन्तुलन कायम राख्नु बालेनका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको उनीहरूको ठम्याइ छ।

सुरुवात नियाल्दा बालेनले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर व्यावहारिक कूटनीति अपनाउने छाँट देखाएका छन्। उनको नेतृत्वले स्थानीय तहको सफलतालाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विस्तारित गर्न सफल भएको छ। तर, स्थानीय व्यवस्थापन र राष्ट्रिय शासनको जटिलताबीच ठूलो खाडल छ। बालेन सरकारले नेपाललाई अस्थिरताबाट अवसरतर्फ लैजाने सम्भावना भए पनि त्यसलाई साकार पार्न परराष्ट्र नीतिको बलियो आधार अनिवार्य हुन्छ। कूटनीतिमा चाहिने अनुभव, संयम र दूरदर्शिताको यही कसीमा शिशिर जस्ता बौद्धिक व्यक्तिको भूमिका अब निर्णायक बन्ने देखिन्छ।

बाह्य दृष्टिकोण :  भारत, चीन र अमेरिकाको सूक्ष्म अध्ययन

नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनलाई सबैभन्दा नजिकबाट नियाल्ने र प्रत्यक्ष अनुभूत गर्न सक्ने मुलुक हाम्राो दक्षिण छिमेकी भारत हो। द हिन्दु, हिन्दुस्तान टाइम्स र इन्डियन एक्सप्रेसले नेपालको राजनीतिक अस्थिरतालाई सम्पादकीयमा स्थान दिनु सामान्य कुरा होइन। भारतको दुई मुख्य चासो देखिन्छ- निरन्तर सरकार परिवर्तनले दीर्घकालीन नीति निर्माणमा असर र चीनसँगको सम्बन्धले भारतको सुरक्षामा प्रभाव।

डीडब्ल्यूले बालेन सरकारलाई ‘युवा नेतृत्वको जनादेश’ भन्दै भारत-चीन-अमेरिकाबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने मुख्य चुनौती औँल्याएको छ। अल जजिराले ‘बालेनको विगतका केही टिप्पणीले भारतलाई चिन्तित बनाएको छ, तर उनि अब प्रधानमन्त्रीका रूपमा ऐतिहासिक र बहुआयामिक सम्बन्ध कायम राख्ने संकेत दिएका छन्’ लेखेको छ।

चीनले भने मौन तर प्रभावशाली सक्रियता देखाएको छ। चीनका नेपाल सरोकार राख्ने केही नेताहरू यतिबेला नेपालका कम्युनिस्टलाई मिलाउन लागिपरेका छन्। एमाले र नेपाली माओवादीलाई मिलाउने तयारीमा उनीहरू जुटेका हुन्। बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभजस्ता पूर्वाधार परियोजनामार्फत नेपाललाई ‘दक्षिण एसियाको ढोका’ चीन रणनीतिले बालेन सरकारबाट स्थायित्व र तटस्थता खोज्छ। चीनले नेपाललाई आफ्नो रणनीतिक साझेदारका रूपमा हेर्दै पूर्वाधार विकासमा निरन्तर सहयोग गर्ने अपेक्षा राखेको छ।

अमेरिकाले नेपाललाई रणनीतिक स्थानका रूपमा हेर्छ। उसको देखिने खाले सहयोगमा नेपाल सरकारले चासो राखेमा र समयमा काम भएमा स्थायित्व भए सहकार्य बढ्छ, अन्यथा अनिश्चितता कायम रहन्छ। अमेरिकाले बालेन सरकारलाई ‘विकास कूटनीति’ मा जोड दिने सन्देश दिएको छ।

यी विदेशी विश्लेषणहरूले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई ‘सन्तुलन कि झुकाव’ को परीक्षामा राखेका छन्। बाह्य शक्तिहरूको यो सूक्ष्म निगरानीले खनाललाई सन्तुलित कूटनीतिको कला देखाउने अवसर पनि दिएको छ। उनी सफल भए भने नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नयाँ सम्मान प्राप्त गर्न सक्छ।

नेपालले भारतसँग आफ्नो कुरा स्पष्ट राखेर चीनलाई पनि भारतसँग नजिक हुनुपर्ने बाध्यता बुझाउन सक्नुपर्छ। त्यसका लागि नेतृत्व इमानदार भएमा मुलुक समस्यामा रहँदैन। चीन र भारतलाई ठिक ठाँउमा राख्न नेपालले विश्वशक्तिको साथ लिन सक्नैपर्छ त्यसका लागि अमेरिकासँग पनि सहकार्य गर्न छोड्नु हुन्न। पुराना शक्ति रुस हुन् या युरोपेली मुलुकहरू त्यससँग पनि नेपालको आफ्नै प्रकारको सम्बन्ध हुनुपर्छ। जसले गर्दा सम्बन्ध छिमेकबाट सुरु हुने तर सबै मुलुकसँग भिन्नभिन्न आधारशिलामा सम्बन्ध राख्ने नीति अवलम्बन गर्न सक्नुपर्छ।

यो डिजिटल युग हो। त्यसैले पुरानै शैलीको सहकार्य राम्रो हुँदैन। भौतिक रूपमा उपस्थिति नभएको मुलुकसँग यहाँका परराष्ट्र मन्त्रालयका डेस्कमार्फत सहकार्यमा छलफल हुने भर्चुअल बैठक गर्ने र बहस गर्नेजस्ता काम भइरहनुपर्छ। तर त्यो अभ्यास मन्त्रालयको महाशाखाले कहिल्यै गरेको पाइँदैन। अवैतनिक दूतहरू खटाएर त्यहाँको सरकारसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न लागिपरेको देखिँदैन।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू यस्ता सहकार्यभन्दा दूतावास खोल्ने र आफू जाँदा बस्ने सुविधा वा अवसर खोज्ने स्थान विकास गर्ने भन्नेमा लागिपरेका हुन्छन्। अन्यथा उपलब्धि नहुने स्थानमा खोलिएको दूतावासको हिसाब परराष्ट्रको महाशाखासँग माग्नुपर्छ। महाशाखाले सक्रिय हुनुपर्नेमा विगतमा राजदूतले पठाएको इमेलको उत्तरसमेत नदिएको अवस्था छ। त्यसमा पनि राजनीतिक दलबाट राजदूत भएकाहरू राम्रा पनि थिए। तर ती राम्राले काम गर्न खोज्दा इमेलको उत्तर नदिएर चिनिएका अर्थशास्त्रीले समेत राजीनामा दिएको घटना ताजै छ।

गन्जागोल परराष्ट्र मन्त्रालय

परराष्ट्र मन्त्रालय बाह्य चुनौतीभन्दा बढी आन्तरिक संकटमा डुबेको छ। कर्मचारी संख्या अत्यधिक छ तर काम शून्यप्रायः। विदेशमा अनावश्यक दूतावास र कन्सुलेट खोलेर कर्मचारी व्यवस्थापन गरिएको छ। हुन त कैयौँले अन्य मुलुकको योभन्दा बढी छ भन्ने प्रश्न पनि गर्लान् तर मुलुकभित्र लगानी भित्र्याउने काम अन्य मुलुकले झैँ हाम्रा दूतावासले सकेको छ त? त्यो प्रश्न मात्र सोध्दा सबै स्पष्ट हुन्छ।

त्यसमा परराष्ट्रका अधिकारीहरूको जवाफ हुन्छ- हाम्रो राजनीतिक अस्थिरताका कारण। मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता थियो त दूतावास खोल्दै आमनागरिकको कर सक्ने काम किन गरेको? त्यो प्रश्नको उत्तर पनि उनीहरूसँग हुँदैन। हाम्रैजस्तो आर्थिक अवस्था भएका मुलुकको कति देशमा दूतावास छ र कम दूतावास भएका मुलुकको कूटनीतिक प्रभाव कस्तो छ त्यो पनि नियाल्न आवश्यक छ।

मुलुकले धान्न सकेमा र विश्व राजनीतिको खेलाडी हुने हो भने कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएका सबै मुलुकमा दूतावास खोले पनि हुन्छ। तर कन्सुलर सेवा दिन र कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि दूतावास र महावाणिज्य दूतावास चाहिँदैन। यसले झन् जटिलता निम्त्याउँछ। यस्ता विषयमा सरकारले तत्कालका लागि मात्रै होइन ५० वर्षपछिको अवस्था सोचेर निर्णय लिनुपर्छ।

कतिपय सेवानिवृत्त कर्मचारी र राजनीतिक कार्यकर्तालाई ‘आराम गर्ने थलो’ बनेको छ दूतावास। दलीय भागबन्डामा पद थपेर लाभ लिने प्रवृत्तिको वर्चस्व हुँदा यस्तो अवस्था आएको हो। यो संकटले कूटनीतिक प्रभावलाई शून्य बनाएको छ।

सरकारले विगत १५ वर्षमा १९ नयाँ मिसन थपेको छ। अहिले ४४ मिसन सञ्चालन गर्न वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ। सञ्चालनमा रहेका २० भन्दा बढी नियोग पूर्णतः अप्रभावकारी छन्। अमेरिकामा एउटा दूतावास, न्युयोर्कमा स्थायी मिसन र एक कन्सुलेट जनरल हुँदा पनि डल्लास र सान फ्रान्सिस्कोमा थप दुई कन्सुलेट जनरलको कार्यालय खोलिएको छ। जुन आवश्यक थियो या थिएन भन्ने अध्ययन सम्म पनि गर्ने जाँगर सरकारले गरेन।

नेपालीलाई सेवा दिन भन्दै कर्मचारीलाई पदस्थापना गर्न नियोग खोलिएका हुन्। यी पाँच मिसनको वार्षिक खर्च एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ, तर नेपालको अमेरिकासँगको व्यापार दुई प्रतिशत पनि छैन भन्ने हेक्का भने यसरी नियोग खोल्न बजेट दिने अर्थ मन्त्रालयले धरी ख्याल गरेन वा राजनीतिक प्रभावमा परे।

ब्राजिलमा रहेको दूतावासको वार्षिक खर्च करिब सात करोड छ भने पछिल्लो वर्ष ब्राजिलमा नेपाली निर्यात तीन करोड ६२ लाख रुपैयाँ मात्र छ। यसले स्पष्ट देखाउँछ- लगानी र प्रतिफलबीच ठूलो अन्तर छ। त्यस्तै क्यानडा, दक्षिण अफ्रिका, खाडीमा ओमान र बहराइन, युरोपका दूतावासहरू स्पेन, पोर्चुगल, डेनमार्कलगायतमा पुनः विचार गर्न पर्ने अवस्था छ। अस्ट्रिया (भियना) मा राष्ट्रसंघीय नियोगको औचित्य नै नएको त्यहाँ नै काम गरेर आएकाले नै बताएका छन्।

चीनमा रहेका दुई महावाणिज्य दूतावास, युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई)काे दुवाईमा खुलेको महावाणिज्य दूतावासको पनि कुनै काम देखिएको छैन। अबुधाबीबाट राजदूत गाडीमा ओहोरदोहोर हुने सहरमा महावाणिज्य दूतावास राखेर मुलुकले के लाभ लिन खोजेको त्यसको पुष्टि परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्न सक्दैन। तर यति भन्छ- सरकारले कूटनीतिमा लगानी गरेन। यसरी दूतावासको स्थानमा मन्त्रालयको महाशाखा र थिंक ट्यांक अब्बल बनाउने हो भने दुई दूतावासमा गरिने खर्चबाट यता त्यो भन्दा बढी प्रतिफल मिल्ने काम हुनेछ।

एक दूतावासको रकम भने फ्लाइङ एम्बास्डर, महाशाखामा एक दुई त्यस्तो राजदूत राखेर संकट परेको स्थानमा पठाउन सकिन्छ। यसमा पनि सरकारले सोच बनाउन सक्छ। तर त्यसमा कर्मचारी बाधक हुन्छन्। किनभने उनीहरूले कूटनीतिमा भन्दा विदेश पोस्टिङमा बढी चासो राखेका हुन्छन्।

सिंगापुरजस्ता धनी मुलुकले सीमित तर प्रभावकारी कूटनीति अपनाएका उदाहरण छन्। नेपालमा दलीय र कर्मचारी गरेर आधाआधा राजदूत नियुक्ति गर्ने प्रथा छ। सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई विदेशमा पोस्टिङ दिएर आराम दिने प्रथा ‘कूटनीतिक पुरस्कार’ का रूपमा आलोचित छ। परिणामस्वरूप कूटनीतिक प्रभाव शून्य छ। प्रवासी नेपालीको समस्या समाधान, आर्थिक कूटनीति र पर्यटन प्रवर्धनमा दूतावास कमजोर देखिन्छन्।

राजनीतिक कोटा र भागबन्डामा पद थपेर लाभ लिने प्रवृत्तिले योग्यता र क्षमताको मूल्यांकन हुन नसकेको हो। यो संकटले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धमिलो बनाएको छ। परराष्ट्रमन्त्री खनालले यो संरचना सुधार्न सके भने मात्र मन्त्रालयलाई जनमुखी र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ।

खनालको कूटनीतिक परीक्षा

शिक्षा सुधार आन्दोलनबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका खनालको शैक्षिक पृष्ठभूमि बलियो देखिन्छ। उनी टिच फर नेपालका सहसंस्थापक हुन्। त्यसमा उनले २०१२ देखि २०१९ सम्म प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको भूमिकामा रहेर काम गरे। यसअघि उनी सर्वोदय श्रमदान अभियानमा सक्रिय थिए र श्रीलंका, हाइटीजस्ता देशमा पुनर्निर्माण कार्यमा संलग्न पनि भए।

खनालले अमेरिकाको ब्रिजपोर्ट विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक अर्थशास्त्रमा स्नातक तथा विस्कन्सिन-म्याडिसन विश्वविद्यालयबाट सार्वजनिक नीतिमा स्नातकोत्तर गरेका छन्। राजनीतिमा प्रवेशपछि उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय र पर्यटन विभाग प्रमुख रहेर काम गरेका छन्। उनी पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय सदस्य र संवाद समितिका सदस्य पनि हुन्।

खनाल २०७९ को चुनावपछि बनेको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा छोटो समय (१९ दिन) शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री भएका थिए। काठमाडौँ-६ बाट दुई पटक सांसद चुनिएका खनाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन विभागको नेतृत्व गरेको अनुभव छ। शिक्षा सुधारबाट परराष्ट्रमन्त्री बनेका खनालसँग प्रत्यक्ष कूटनीतिक अनुभव भने सीमित छ। यो उनको मुख्य कमजोर पक्ष हो।

परराष्ट्र कर्मचारी आईएनजीओबाट राजनीतिमा लागेका खनाललाई कसरी लाइनमा ल्याउने हो थाहा छ भन्न थालिसकेका छन्। विदेशमा रहेका सेवानिवृत्त कर्मचारी राजदूतलाई फिर्ताका विषयमा कर्मचारीहरूको यस्तो जबाफ आएको हो। राजदूत फिर्ता बोलाउन अदालतमा विचाराधिन रहेका विषयले गर्दा पनि त्यसको किनारा लगाएर मात्र निर्णय गर्ने पक्षमा सरकार छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयभित्रको जटिल कर्मचारीतन्त्र व्यवस्थापन, बाह्य शक्तिसँग सन्तुलन कायम राख्नु र प्रधानमन्त्री बालेनसँग समन्वय गर्नु खनालका चुनौती हुन्। परराष्ट्र मन्त्रालयलाई प्रायः प्रधानमन्त्रीको छाया मन्त्रालय भनिन्छ। खनाल र बालेनबीच स्पष्ट समझदारी भएन भने नीति विखण्डित हुने जोखिम छ। परराष्ट्र त्यस्तो मन्त्रालय हो जहाँबाट प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीबीच संवाद नहुने अवस्था पनि कायम गरिदिन्छ। त्यो विगतको उदाहरण हो।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका केही व्यक्तिसँग नजिक हुने, नातागोता खोजेर प्रधानमन्त्रीसँग पनि निकट हुँदै परराष्ट्रमन्त्रीका अनेक लोभका कुरा सुनाउने र परराष्ट्रमन्त्रीलाई पनि उक्साएर फाटो पार्ने काम अधिक हुन्छ । मन्त्रालयमा २०६३ पछि सचिव बलियो हुने र आफूखुसी निर्णय लिन सहज हुने परिपाटीको विकास भएको छ।

कतिपय अवस्थामा कूटनीति र भाषामा समेत ज्ञान नभएका कमजोर व्यक्ति परराष्ट्रमन्त्री भए। कतिपय लोभमा परे। कतिपय विदेश घुम्न पाए हुन्थ्यो भन्नेमा परे। जसले गर्दा यो अवस्था आएको हो। कर्मचारी आफ्नो हित  र सुरक्षा त खोज्छन् नै।  लोभ गर्ने त राजनीतिक दलबाट मन्त्री भएर गएकाले नै हुन्। यसमा खनाल कत्तिको खरो उत्रन सक्छन् त्यसमा निर्भर गर्छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयभित्र अब्बल व्यक्ति पनि छन्। केही पुराना र केही नयाँ आएकाहरू अब्बल छन्।  उनीहरूलाई त्यहीअनुरुपको प्रशिक्षण भएमा थप अब्बल हुनेछन्। तर धेरै अधिकारीहरू नेताको नातागोताकहाँ धाएर आफैँ राम्रो हो नि भन्ने भाष्य बनाउन सक्रिय छन्।

जसरी पनि स्वार्थ पूरा गर्ने  सिपालु केही व्यक्तिहरू त्यहाँ अझै हालिमुहाली गरिरहेका हुन्छन्। कैयन मन्त्रीलाई गेटमा टाउको दिएर ढोगेका दृश्यहरू हिमालप्रेससँगै सुरक्षित छ। व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न अनेक उपाय अपनाउने चलन रहेकाले  परराष्ट्र मन्त्री खनाल निकै चनाखो भएर काम गर्न पर्ने अवस्था देखिन्छ।

श्रम कूटनीतिको चुनौती र कमजोरी

नेपालका लाखौँ युवा विदेशमा काम गर्छन्। खाडी मुलुक (पश्चिम एसिया),  मलेसिया, युरोप र अमेरिकामा नेपाली श्रमिकको संख्या ठूलो छ। श्रम कूटनीति बलियो बनाउन दूतावासले श्रमिकको सुरक्षा, पारिश्रमिक, स्वास्थ्य र कानुनी सहायता प्रदान गर्नुपर्छ। तर वास्तविकता फरक छ।

पोर्चुगलमा नक्कली कागजपत्र र छापको समस्या भएका दुई हजारभन्दा बढी नेपालीलाई खनालले टेलिफोन वार्तामार्फत ध्यानाकर्षण गरेका छन्। पश्चिम एसियाको तनावका कारण खाडी मुलुकमा काम गर्न जानेलाई अस्थायी रोक लगाइएको छ। ८० हजारभन्दा बढी नेपाली श्रमिकको तथ्यांक संकलन गरेर उनीहरूको सुरक्षाका लागि कूटनीतिक प्रयास भइरहेको देखिन्छ। तर दूतावासको तत्कालीन प्रतिक्रिया कमजोर देखिन्छ।

ई-पासपोर्ट प्रक्रियामा ‘लाइभ इनरोल’ अनिवार्य बनाउँदा अफ्रिका वा दुर्गम क्षेत्रमा रहेका नेपालीलाई अप्ठ्यारो परेको गुनासो छ। हुन त लाइभ इनरोल एक पटक लिएपछि किन पटक पटक भन्ने प्रश्न पनि सँगै छ। दूतावासले प्रवासी नेपालीको समस्या समाधानमा सक्रिय भूमिका खेल्न सकेका छैनन्। आर्थिक कूटनीतिमा पनि कमजोरी छ- विदेशी लगानी र पर्यटन प्रवर्धनमा मिसनले अपेक्षित काम गरेका छैनन्। दूतावासलाई कामको कुरा उठाउने वित्तिकै उनीहरू बजेटमा अल्झिन्छन्। यसका लागि थोरै र सम्पन्न दूतावास नै नेपालको मोडल हुनसक्छ।

खनालले प्रवासी नेपालीको सीप र लगानीलाई स्वदेश फर्काउने नीति ल्याउने प्रयास गरेका छन्, तर कार्यान्वयनमा चुनौती छ। खनालको एनजीओ पृष्ठभूमिले अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्क निर्माणमा सहयोग गर्छ, तर कहिलेकाहीँ राष्ट्रिय हित र एनजीओ सोचबीच सन्तुलन कायम गर्न चुनौती हुन सक्छ। यहि चुनौतिको बीचमा परराष्ट्र अधिकारीहरुले खेल्ने पनि गर्छन्।

संस्थागत सुधारमा ढिलासुस्ती, कर्मचारीतन्त्रको वर्चस्व र श्रम कूटनीतिमा व्यावहारिक कार्यान्वयनको अभावजस्ता कमजोरी मन्त्रालयमा छन्। यी कमजोरीलाई सम्बोधन गर्दै खनालले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पुनर्जीवित गरेमा बालेन सरकारको सफलता सुनिश्चित हुन्छ।

निष्कर्ष

बालेन सरकारले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई पुनर्परिभाषित गर्ने ऐतिहासिक अवसर सिर्जना गरेको छ। तर यो अवसर आन्तरिक समस्याहरू (अनावश्यक मिसन, कर्मचारीको अधिकता, दलीय भागबन्डा र सेवानिवृत्तहरूको आरामस्थलजस्तो प्रवृत्ति) र बाह्य शक्तिहरू (भारत, चीन, अमेरिका तथा युरोपेलीहरू) बीच सन्तुलन कायम नगरेसम्म परिणाममुखी हुन सक्दैन।

मन्त्री खनालको परीक्षा तीन तहमा देखिन्छ- व्यक्तिगत तथा संस्थागत क्षमता प्रमाणित गर्ने, श्रम कूटनीतिलाई सबल बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय सन्तुलन कायम राख्ने। विदेशी सञ्चारमाध्यमहरूले बालेन-खनाल जोडीको यस परीक्षालाई नेपालको ‘नयाँ कूटनीतिक अध्याय’ का रूपमा हेर्न थालेका छन्।

अन्ततः कूटनीति राष्ट्रको आत्मसम्मान र भविष्यको मार्ग हो। अस्थिरता, अवसर र सन्तुलनको यस खोजीमा यदि शिशिर खनाल सफल भए भने नेपालले नयाँ कूटनीतिक उचाइ हासिल गर्नेछ; अन्यथा पुरानै चक्र दोहोरिनेछ। बालेन सरकारको वास्तविक परीक्षा अब सुरु भएको छ।

मौनता साँधेर कार्यान्वयन गर्न उनले सके भने मुलुकको हित हुनेछ। अहिले खनालले नेपालको हितमा अडेर काम गर्न समानताको सिद्धान्तलाई अघि बढाएर आफ्नो अर्काको नभनी मितव्ययी कूटनीति अवलम्बन गर्न सकेमा मुलुकको हितको पहिलो खुड्किलो हुनेछ।

खनालले कूटनीतिका नाममा खर्च बढाउने र जथाभाबी दूतावास खोल्ने, दरबन्दी बढाउने, अनेकन् स्वार्थ समूहको चाहना पूरा गर्ने तर्फ आरजु राणाकै पदचाप पछ्याए भने आरजु राणालाई झैँ ‘खनाल परराष्ट्रमा आए भद्रगोल पारेर गए’ भन्ने हुन्छ। खनालको कार्यकाल यस्तो नहोस्।

यो कूटनीतिक यात्रा सफल पार्न मन्त्री खनालको बौद्धिकता, संयम र दृढताले निर्णायक भूमिका खेल्नेछ। नेपालको उज्ज्वल भविष्यका लागि यो परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुको विकल्प छैन। प्रधानमन्त्रीसँगको बलियो समन्वयले मात्रै यो कठिन मार्गमा अघि बढ्न सहज हुनेछ।

अब नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप राजदूतहरूको जथाभाबी भेटघाटमा रोक लगाउने र अर्थ मन्त्रालयमा रहेको ‘वैदेशिक सहयोग समन्वय महाशाखा’ लाई परराष्ट्र मातहत ल्याउने जस्ता साहसी कदम चाल्नैपर्छ। विदेशस्थित दूतावासहरूको कार्यविभाजनलाई वैज्ञानिक बनाउँदै भिसा व्यवस्थापनको जिम्मा गृहलाई, आर्थिक कूटनीतिको कमान्ड अर्थलाई र प्रवक्ताको जिम्मेवारी सञ्चार मन्त्रालयका विज्ञलाई सुम्पिने अभ्यास सुरु गर्नुपर्छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले आफूलाई राहदानी वितरण केन्द्रमा सीमित राख्नु हुँदैन। कूटनीतिकबाहेकका राहदानी (पासपोर्ट) व्यवस्थापनको बोझ गृह मन्त्रालयलाई सुम्पिएर त्यहाँको जनशक्ति अध्ययनअनुसन्धान र रणनीतिक विश्लेषणमा परिचालन गरी कूटनीतिक विज्ञहरू तयार पार्नुपर्छ। अनिमात्र नेपालको कूटनीति अब्बल र प्रभावकारी हुनेछ। अन्यथा कर्मचारीकै इच्छा र पुरानै ढर्रामा चल्ने हो भने ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भन्ने उखान चरितार्थ हुनेछ।