फेवाताल मिच्ने संरचनामाथि ‘वालेन सरकार’ को डोजर

पोखरा– पोखराको प्रमुख पर्यटकीयस्थल फेवातालमा मापदण्डविपरीत निर्मित संरचनामाथि प्रधानमन्त्री वालेन शाह नेतृत्वको सरकार आएसँगै डोजर चल्न सुरु भएको छ।सर्वोच्च अदालतले २०८० मा तीनै तहका सरकारलाई तालको ६५ मिटर मापदण्डविपरीत निर्मित संरचना भत्काउन निर्देशनात्मक आदेश दिको थियो। तर, लामो समयसम्म आदेशको पालना हुन सकेको थिएन।

शनिबार बिहान साढे ४ बजेदेखि करिब डेढ सय प्रहरी परिचालन गरेर करिब ३० भन्दा बढी अस्थायी संरचना डोजर लगाएर भत्काइएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका सूचना अधिकारी डीएसपी हरिबहादुर बस्नेतले तत्कालका लागि अस्थायी संरचना भत्काइएको बताए। उनले केही स्थानीयले सामान्य अवरोध गरे पनि ठूलो विरोध नभएको जानकारी दिए।

यसैबीच, पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यको पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्टको स्वीमिङ पुल, मुख्य गेट, पर्खाल, आसपासका संरचना पनि भत्काइएको छ।

पोखराको गहना फेवातालको संरक्षण तथा संरचना भत्काउने विषयमा केही दिनअघि प्रधानमन्त्री वालेन शाहले पोखराका मेयर धनराज आचार्यसँग टेलिफोन वार्ता गरेका थिए। पोखरा महानगरले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी ताल किनारमा पोल गाड्ने र ६५ मिटर सीमा छुट्याउने कार्यसहित तालकोे वस्तुस्थितिबारे बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालयसमक्ष प्रगति विवरणसमेत बुझाएको थियो।

शुक्रबार संघ सरकारको आदेशसँगै शनिबार बिहानैदेखि स्थानीय प्रशासनले डोजर प्रयोग गरी त्यस्ताखालका संरचना भत्काउन सुरु गरेको हो। यसबारे पोखराका मेयर धनराज आचार्यले ताल जोगाउने दायित्व सबैको रहेको भन्दै प्रशासनलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्।

तर, नागरिक समाजलाई समेत थाहै नदिई एक्कासी डोजर चलाउनु न्यायसंगत नभएकोमा विरोध जनाइएको छ। राति सुतिरहेको अवस्थामा बलजफ्ती भौतिक संरचनामा ‘डोजर आतंक’ मच्चाइएको फेवाताल पीडित सरोकार समिति संयोजक नवीन बरालले गुनासो गरे। उनले पर्यटकीय राजधानी पोखरामा अहिलेको सरकारले आतंक मच्चाएको आरोप लगाए।

नागरिक समाज कास्कीका संस्थापक संयोजक रामबहादुर पौडेलले मुआब्जाको टुंगो नलागिकन डोजर चलाइएकोप्रति विरोध जनाए। उनले भने, ‘तालको ६५ मिटरभित्र पर्ने पक्की संरचना हटाउनुअघि जनतालाई जग्गाको सट्टा जग्गा वा उचित मुआब्जा नदिइकन जबर्जस्ती हटाउनु कदापि न्यायोचित होइन।’

उनले मुआब्जा निर्धारण नभइन्जेल फेवा बाँध क्षेत्रभित्रका चार पाँचवटा संरचना, त्यसपछि क्रमशः सरकारी कार्यालयहरु नेपाल पर्यटन बोर्ड, अध्यागमन कार्यालय, पोखरा महानगरपालिका शिक्षा महाशाखाको कार्यालय, प्रदेश प्रहरी गण कार्यालय हल्लनचोक नजिकको मत्स्य अनुसन्धान केन्द्र हटाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

फेवातालको संरक्षण आवश्यकता तथा मापदण्ड विवादलाई लिएर बेखाबखत मुद्दा मामिला पनि हुने गरेको छ। कैयौँपल्ट जिल्ला, उच्च तथा सर्वोच्चमा रिट निवेदन परे। पछिल्लो समय सर्वोच्चले विश्वप्रकाश लामिछाने आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नू भनी दुई–दुईपल्टसम्म विपक्षीका नाममा आदेश दिइसक्दासमेत कार्यान्वयन शून्यप्रायः थियो।

६५ मिटर मापदण्ड मिच्ने गरी व्यक्ति र संस्थाका नाममा दर्ता भएका जग्गा र संरचना ६ महिनाभित्र हटाउन दिएको सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशको पालना कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।

गत ४ असार, २०८० मा विपक्षी पोखरा महानगरपालिकासमेतलाई सर्वोच्चले उक्त निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीसमेतको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश रिटमा न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले आदेश दिएको हो।

उक्त आदेशमा तालबाट ६५ मिटरभित्र घर, भवन, व्यापार व्यवसाय, होटेल रेस्टुराँ, रिसोर्ट आदि तथा अन्य सबैखाले व्यक्तिगत, सरकारी वा सार्वजनिक भौतिक संरचना हटाउन भनिएको छ।

साथै, सर्वोच्चले तालको सिमाभित्र कुनै व्यापार व्यवसाय गर्ने अनुमति दिएको भए त्यसलाई रद्द गर्नसमेत आदेश दिँदै ताल किनारदेखि ६५ मिटर भित्रको क्षेत्रलाई हरियाली क्षेत्र बनाउन भनेको छ। आदेशानुसार ताल मिच्ने करिब पाँच सय भौतिक संरचना भत्काउनुपर्ने देखिन्छ। ताल किनारको घना बस्ती संरचा हटाउँदा मुआब्जामै सरकारले अर्बौ रकम खर्च गर्नुपर्छ।

आदेशको पालना सुस्त भइरहँदा गण्डकी प्रदेश सुरक्षा समितिको बैठकले पोहोर मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समिति गठन गरेको थियो। समितिले तालको संरक्षणका लागि तत्कालका तालको चारैतिर तालसीमा (तालघर) मा १ हजार ५५ वटा पिल्लर गाडेको छ।

सिँचाइ डिभिजन कार्यालय, कास्कीको १० वर्षको रेकर्ड तथा विभिन्न समयमा बनेका फेवातालका नक्साको अध्ययनपश्चात् फेवातालको हाई फ्लोड लेबल ७९४.९५ मिटर कायम गरिएको छ। उक्त विन्दुलाई आधार मान्दा तालको क्षेत्रफल तालघर ६.३४३ वर्ग किमी (१२४६८ रोपनी ३ पैसा ३ दाम) कायम हुन आउँछ।

२०६९ सालको विश्वप्रकाश लामिछाने आयोगले गरेको अध्ययनअनुसार तालको क्षेत्रफल १२ हजार ८७४ रोपनी तोकिएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसमक्ष बुझाइएको प्रतिवेदनअनुसार सो क्षेत्रफलमध्ये ९ हजार ९५५ रोपनी पानीले ढाकेको पाइएको थियो।

विभिन्न प्रमाणबाट पनि सत्यतथ्यरुपमा अध्ययन गर्दा १६९२ रोपनी जग्गा लालपुर्जा खारेज गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। आखिर जे भए पनि ती सबै अध्ययनले फेवातालको क्षेत्रफल बर्सेनि ८ दशमलब ७ हेक्टरका दरले संकूचन हुँदै गएको पाइन्छ।