विश्वविद्यालयबाट ‘राजनीतिक झन्डा’ उखेल्ने सरकारको प्रयास कति सम्भव?

काठमाडौँ– सरकारले १०० दिने लक्ष्यमा समेटेको एउटा मुख्य बुँदा हो–‘शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने’ र ‘विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना’ हटाउने। सरकारको यो प्रस्तावकै कारण अहिले शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरू त्रसित छन्।

शिक्षा क्षेत्रमा दलीय संगठन हटाउने निर्णयको असर विद्यार्थी संगठनमा पनि परेको छ। लामो समयदेखि विद्यालय÷विश्वविद्यालयमा आफ्नो अस्तित्व जमाएका उनीहरूलाई आफूहरू ‘नामेट’ हुने त्रास छ। विगतमा भएका सबै लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूमा विद्यार्थीहरूले महत्वपूर्ण भूमिका वहन गरेका छन्। पञ्चायती शासन होस् वा ज्ञानेन्द्र शाहको शाहीकाल, प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र बहालीका लागि विद्यार्थीहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो। मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था लागू भएयता उच्च शिक्षा अध्ययनकै क्रममा कलेज र विश्वविद्यालय तहबाटै विद्यार्थीहरू राजनीतिमा प्रवेश गरेको इतिहास छ।

तर सरकारले प्रष्ट भनेको छ, ‘शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज नसमेटिने र शैक्षिक गुणस्तर गिरावटको समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र विद्यालय विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाइ ९० दिनभित्र स्ववियु काउन्सिल÷विद्यार्थी काउन्सिल गठन गर्ने।’सरकारले विश्वविद्यालयको हाताबाट मात्र दलीय संगठन हटाउने भनेको छ।

कुनै पनि दलको भ्रातृ संगठनका रूपमा रहेका संगठनलाई अब विद्यालयीय क्षेत्रमा प्रवेश नदिने तयारी सरकारले गरेको छ। दलीयकरणले विद्यालय क्षेत्र थिलथिलो बनेको सरकारको निष्कर्ष छ। तर अब यो नीति सरकारले कसरी कार्यान्वयन गर्छ हेर्न बाँकी छ।

सम्भव छ निर्णय कार्यान्वयन?

दलका नेताको ‘नर्सरी’ का रूपमा चिनिएका विद्यार्थी संगठनको उदय नै विद्यालय÷विश्वविद्यालयबाट हुने गरेको छ। विद्यार्थी राजनीति हुँदै मूलधार गर्ने प्रक्रिया अहिले पनि छ। वर्षौँदेखि वर्चस्व जमाएका कलेजहरूमा दलीय भ्रातृ संगठन वर्जित गर्न सजिलो नभएको चर्चा भइरहेको छ। सरकारको यो निर्णय महत्वाकांक्षीे देखिएको उनीहरूको बुझाइ छ।

६० दिन अर्थात दुई महिनामै नयाँ तरिकारले संरचना ल्याउन शिक्षा मन्त्रालयले सक्ला भन्ने चासो बढेको छ। शिक्षा मन्त्रालय सचिवालयले भने यसबारे आफूहरूले जानकारी नपाएको र नियम कार्यान्वयन कसरी अघि बढ्दैछ थाहा नपाएको जनाएको छ।

‘यो निर्णय कार्यान्वयन भइरहेकोबारे हामीलाई जानकारी छैन। कसरी अघि बढ्छ भन्न सकिन्न,’ शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको सचिवालयले हिमालप्रेसलाई भन्यो।

यो निर्णयपछि सरकारले पनि यसको प्रक्रियाबारे जानकारी दिएको छैन। सरकारले ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल÷भोइस अफ स्टुडेन्ट’ कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ। तर यसबारे पनि शिक्षा मन्त्रालयले जानकारी नभएको जनाएको छ। हालसम्म विश्वविद्यालयमा दलीय संगठन रहने गरेका थिए।

तिनीहरूभित्रै निर्वाचन गराएर स्वतन्त्र विद्यार्थी संघ (स्ववियु) बनाउने गरिएको थियो। अब विद्यार्थी संगठन नहुँदा केकस्तो संरचनाका आधार ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल÷भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ बन्छन् भन्ने खाका शिक्षा मन्त्रालयले ल्याएको छैन। अहिले यो कार्यान्वयन चुनौती पूर्ण देखिन्छ भने अर्कातिर विद्यार्थी संगठन समेत असन्तुष्ट बनेका छन्।

विद्यार्थी आन्दोलनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई बेवास्ता गरको भन्दै १४ विद्यार्थी संगठनले आपत्ति जनाइसकेका छन्।

‘नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन बलिदानीपूर्ण संघर्षको जगमा विकसित हुँदै राष्ट्र, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, शैक्षिक सुधार तथा विद्यार्थी हकहितको पक्षमा निरन्तर सक्रिय रहँदै आएको छ,’ विद्यार्थी संगठनहरूले संयुक्त वक्तव्य निकालेर भनेका छन्, ‘यसको इतिहास कसैको दया, कृपा र अनुग्रहबाट प्राप्त भएको होइन।’

राणाशासनदेखि गणतान्त्रिक आन्दोलनको बलिदानीपूर्ण संघर्षको जगमा विद्यार्थी संगठनले आफ्नो इतिहासलाई वीरतापूर्वक प्रस्तुत गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ।

‘विद्यार्थी आन्दोलनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई बेवास्ता गरी शिक्षा क्षेत्रका जटिल समस्याहरूको समाधानका नाममा विद्यार्थी संगठनहरु प्रतिबन्ध र निषेध गर्ने प्रकृतिको सरकारको निर्णयले दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक परिणाम दिन सक्दैन,’ संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ।

तर उनीहरूले पनि विश्वविद्यालयका कैयौँ समस्या रहेको स्वीकार गरेका छन्। ‘विद्यार्थी संगठनहरूले त्यसको वास्तविक कारणको खोजी र समाधानमा राज्यले विस्तृत अध्ययनपश्चात आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ,’ संगठनहरूले भनेका छन्।

उनीहरूले सरकारलाई विद्यार्थी आन्दोलनलाई समय सान्दर्भिक पुनर्संरचना गर्न आफैँले आवश्यक ठानेको समेत बताएका छन्।

‘विचारका आधारमा संगठनमा आबद्ध हुन पाउने अधिकार नेपालको संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार हो। कसैको पनि विचारमाथि बन्देज लगाउने कार्य लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत हुनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका मापदण्डहरूसँग समेत असंगत हुन्छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ। विद्यार्थी संगठनको भनाइ र सरकारको तयारीले गर्दा पनि यो निर्णय अघि बढ्ने सम्भावना कम देखिन्छ।
‘दलीयकरण होइन राजनीति गर्छौँ, विचारलाई लिएर चुनाव लड्छौँ’

विश्वविद्यालय दलीयकरण बनेकोमा भने विद्यार्थी संगठन स्वीकार्छन्। दलका भ्रातृ संगठनका रूपमा रहेका विद्यार्थी संगठन विश्वविद्यालय पस्दा ‘थिलथिलो’ बनेको उनीहरू बताउँछन्। तर विश्वविद्यालयमा विचारको राजनीति नै गर्न नपाइने विषय भने अपत्यारिलो रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका स्ववियु पूर्वसचिव सिद्धान्त भट्ट बताउँछन्।

‘विश्वविद्यालयमा दलीयकरण धेरै भएको र दलीय अखडा बनेका हुन्। यिनीहरू सुधारिएर दलबाट राजनीतिकरण हुन आवश्यक छ,’ भट्ट भन्छन्,‘विद्यार्थी संगठन पनि सुध्रिएर भ्रातृ संगठनबाट बाहिर आउनुपर्छ र सरकारले पनि आफ्नो निर्णयबाट बाहिर आएर वीनवीनको सिचुएसनमा बस्नुपर्छ।’

भट्ट विद्यार्थी संगठन भने भ्रातृ संगठन बाहिर आएर सुधारको रूपमा अघि बढ्ने सुनाउँछन्। यता जनप्रशासन क्याम्पस बल्खुका स्ववियु सभापति अनिकेत तिवारी भने विश्वविद्यालयबाट राजनीतिकरण हट्दा गुणस्तर सुधार नहुने तर्क गर्छन्। उनी सरकारले गुणस्तर सुधारका काम गर्नुपर्नेमा विद्यार्थी संगठनको स्वरूपमाथि प्रश्न गरेको सुनाउँछन्।

‘यदि विश्विद्यालयबाट राजनीतिक हस्तक्षेप हट्दा गुणस्तर सुधार हुन्छ भने म मान्न तयार छु। तर हुनुपर्‍यो,’ उनी भन्छन्,‘दलीय हस्तक्षेप हटाउने काम सरकारको सही छ। तर विश्वविद्यालयको गुणस्तरको बाधक यो मात्र होइन।’