शिक्षा सुधारका सरकारको कार्यसूची : परीक्षा, विद्यार्थी राजनीति र मूल्यांकन प्रणालीमा विवाद

काठमाडौँ- सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची’ अन्तर्गत शिक्षा क्षेत्रमा प्रस्तावित सुधारहरूलाई लिएर शिक्षाविद् र सरोकारवालाबीच गहन बहस सुरु भएको देखिएको छ। विशेषगरी विद्यालय-विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने, विद्यार्थी काउन्सिल गठन गर्ने र कक्षा ५ सम्म परीक्षा प्रणाली हटाउँदा उत्पन्न हुन सक्ने प्रभावबारे चासो देखिएको हो।

सरकारले ६० दिनभित्र विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने र ९० दिनभित्र ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ संयन्त्र विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ। विश्वविद्यालयको परीक्षाफल तोकिएको क्यालेन्डरअनुसार सार्वजनिक गर्ने, स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्न नागरिकता अनिवार्य नहुने व्यवस्था तथा कक्षा ५ सम्म आन्तरिक परीक्षा हटाउने नीति पनि ल्याइएको छ।

शिक्षाविद् प्रा.डा.विद्यानाथ कोइराला सरकारको प्रस्तावको उद्देश्यमा सहमत भए पनि प्रक्रियाप्रति असन्तुष्ट देखिन्छन्। ‘जाँच नलिने संस्कृति विशेषगरी अमेरिका, युरोपको हो। नेपालमा जाँच लिने संस्कृति हो। जाँच नलिँदाको अफ्ठ्यारो स्वतः पदोन्नति भयो भन्ने बुझाइ हो’, उनी भन्छन्  ‘त्यसैले यसको बीचको बाटो खोजेनन् कि? त्यो बीच बाटो भनेको आफैँले आफूलाई मूल्यांकन गर्ने साना बच्चाहरूको पनि तरिका छ।’

कोइरालाले स्वमूल्यांकन, अभिभावकको सहभागिता र शिक्षकको निरन्तर मूल्यांकनलाई जोड दिँदै स्वमूल्यांकनको अभ्यास र अभिभावक र शिक्षकले मूल्यांकन गर्ने संस्कृति बनायो भने मात्रै ठिक हुने बताए।

विद्यार्थी संगठन हटाउने विषयमा पनि उनले क्रमिक सुधारका पक्षमा जोड दिएका छन्। ‘विश्वविद्यालयमा दलीय संगठनहरू एकैपटक झ्याप्पै बन्द गर्दा उचित परिणाम आउँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘प्रक्रियामा म सहमत छैन, परिणतिमा म सहमत छु।’

उनले दलका भ्रातृ संगठनलाई विचारविमर्श गर्ने थलो मात्रै बनाउनुपर्ने बताए। राजनीतिक अभ्यासका लागि वैकल्पिक प्लेटफर्म आवश्यक रहेको उनको सुझाव छ। उनी  भन्छन्, ‘विचारविमर्श गर्ने थलो बनाऊ, संसदीय अभ्यास गराऊ, समाजका समस्या र समाधानमा छलफल गराऊ।’ उनको भनाइमा राजनीतिक दलसँग संवाद गरेर भ्रातृ संगठनलाई विधानबाट हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ।

शिक्षकहरूको ट्रेड युनियन अधिकारबारे पनि कोइरालाले स्पष्ट विभाजन आवश्यक रहेको बताए। बुझ्न नसक्दा समस्या भएको कोइराला बताउँछन्।

‘तीनवटा ट्रेड युनियन हुने रहेछन्- सामान्य, ‍पेसागत र राजनीतिक। हामीले यसको फरकपनबारे पनि बुझाउन सकेनौँ। डाक्टर, चिकित्सकको पेसागत ट्रेड युनियन। पेसागत ट्रेड युनियनको अर्थ पेसागत पहिला अनि ट्रेड युनियन अधिकार पछि भन्ने हुन्छ। राजनीतिक ट्रेड युनियन मजदुरहरूको हो। यिनीहरूले राजनीतिक दल पहिला, अरू कुरा पछि भन्छन्। शिक्षक भनेको ह्वाइट कलर जब हो,’ कोइराला भन्छन्, ‘उनीहरूले पेसागत ट्रेड युनियनवाला काम गर्नुपर्छ। जनरल ट्रेड युनियनजस्तो पार्टीसँग आबद्ध हुनु बेइमानी भयो नि। शिक्षकहरूले हामी श्रमिक हो भन्नु बेइमानी हो। श्रमिक राजनीतिक ट्रेड युनियनसँग टाँसिएको हुन्छ। त्यसैले शिक्षक कर्मचारी कुन ट्रेड युनियनअन्तर्गत हो भनेर छुट्याउन नजानेकाले अप्ठ्यारो भएको हो।’

त्यस्तै कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई आन्तरिक परीक्षा लिने कार्य आगामी शैक्षिक सत्रदेखि बन्द गर्ने सरकारको योजना राम्रो भएको बताउँछन् रानीदेवी माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक नारायणप्रसाद गौतम।

‘कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थी बालमनोविज्ञानका हुन्छन्। परीक्षा भनिसकेपछि उनीहरूलाई पास र फेलको डर हुन्छ। त्यो डर हटाउने भन्ने सरकारको तयारी हो। बालमस्तिष्कको विकासमा असर पार्छ कि भनेर सिर्जनात्मक खालको, खुसी भएर लेख्ने, आफूले गरेका क्रियाकलाप व्यहारमा उतार्ने खालको कुरा गर्न खोजिएको हो। अहिले १-३ कक्षासम्म लागु भएको छ। १-३ सम्म परीक्षा नलिने त मैले सुरुवात गरेको हुँ काठमाडौँमा’, प्रअ गौतमले सोमबार हिमालप्रेससँग भने।

विद्यालयले विद्यार्थीको दैनिक सिकाइका आधारमा पोर्टफोलियो, मासिक र वार्षिक रिपोर्ट तयार गरी ग्रेडिङ गर्ने प्रणाली अपनाएको उनले बताए। ‘विद्यार्थीहरूको पोटफोलियो बनाएका छौँ, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार गरेको। त्यसैका आधारमा मूल्यांकन गर्छौँ, दैनिक कति उपलब्धि हासिल गरे, के सिके, त्यसका आधारमा सूचकांक छ। सूचकांकका आधारमा दैनिक रिपोर्ट तयार गर्छौँ। मासिक र वार्षिक रिपोर्ट तयार हुन्छन् र त्यसकै आधारमा विद्यार्थीलाई ग्रेडसिट प्रदान गरिन्छ।’