काठमाडौँ- पटकपटक भएका मधेश आन्दोलनहरूको जगमा उदाएका मधेश केन्द्रित दलहरूको मधेश प्रदेशमा २०६४ यता बलियो राजनीतिक प्रभाव रहँदै आएको थियो। दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतालगत्तै २०६३/६४ मा भएको पहिलो मधेश आन्दोलनदेखि संविधान निर्माणका बखत भएको मधेश विद्रोहसम्म मधेश प्रदेशमा उनीहरूको बलियो पकड देखिन्थ्यो।
२०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनदेखि २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनसम्म मधेश प्रदेशबाट आफ्नो दबदबा कायम राख्दै आएका मधेश केन्द्रित दलहरू यसपालि ‘बालेन-सुनामी’ मा परेर बढारिएका छन्।
फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा मधेश प्रदेशका ३२ सिटमध्ये एक सिट पनि मधेशकेन्द्रित दलहरूले जित्न सकेनन्। आफूलाई मधेशको ‘मसिहा’ कहलाउन रुचाउने ती दलका शीर्ष नेताहरूले पनि चुनावमा हार बेहोर्नुपरेको छ।
चुनावअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ‘अबकी बार बालेन सरकार’ को नारा दियो। यो नाराको प्रभावले चुनावी नतिजा प्रमुख राजनीतिक दलहरूका पक्षमा आएन नै मधेश केन्द्रित दलहरूको पनि ‘पत्तासाफ’ भएको छ।
संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्वलगायतका एजेन्डा बोकेर राजनीतिमा उदाएका मधेश केन्द्रित दलका शीर्ष नेताहरूलाई मधेश आन्दोलनको ‘इपिसेन्टर’ मधेशमै मतदाताले पत्याएनन्।
परिणामस्वरूप जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत र राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो पराजित भएका छन्।
पटकपटक मन्त्री बन्दै आएका जसपा नेपालका वरिष्ठ नेता शरतसिंह भण्डारी, राजकिशोर यादव, डा.सुरेन्द्र यादवलगायतका नेताहरू पनि पराजित भए। २०७९ सालको निर्वाचनमा जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र सप्तरी-२ मा पराजित भएका थिए। त्यस बेला उनलाई जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले पराजित गरेका थिए। तर प्रतिनिधिसभासम्म पुग्नैपर्ने धोको बोकेका उनले बारा-२ बाट आफ्नो पार्टीका सांसद रामसहायप्रसाद यादवलाई राजीनामा गर्न लगाएर चुनाव लडे। रामसहाय उपराष्ट्रपति बने भने उपेन्द्र प्रतिनिधिसभा सदस्य।
यसपालि परिस्थिति फेरिएको छ। राजीनामा गराएर आफू प्रतिनिधिसभासम्म पुग्ने उपेन्द्रसँग कुनै सांसद छैनन्। त्यस्तै मधेशलाई आधार बनाएर राजनीति गर्दै आएका जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतको संसदसम्मको यात्रा तीन वर्षकै अन्तरालमा रोकिएको छ। अघिल्लो चुनावमा जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्रलाई पराजित गरेका राउत यसपालि आफैँ पराजित भएका छन्।
सद्भावना पार्टी हुँदै आफ्नै नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी हाँकिरहेका राजेन्द्र महतो गृहजिल्ला सर्लाही-२ बाट पराजित भए। २०७४ सालमा धनुषा-३ बाट निर्वाचित भएका उनी २०७९ सालको निर्वाचनमा सर्लाही-२ बाट महेन्द्रराय यादवसँग पराजित भएका थिए। यसपालि भने राजेन्द्र र महिन्द्र दुवैलाई रास्वपाका रबिन महतोले पराजित गरेका छन्।
२०३८ सालदेखि चुनाव लडेर पटकपटक मन्त्री बन्दै आएका जसपा नेपालका वरिष्ठ नेता शरतसिंह भण्डारी यसपालि आठौँ जित निकाल्न मैदानमा उत्रिएका थिए। मधेशमा आएको ‘परिवर्तन’ को लहरमा भण्डारी पनि बढारिएका छन्।
समानुपातिकतर्फको जारी मतगणना हेर्दा पनि मधेशका जनताले यी दलहरूलाई पत्याएका छैनन् भन्ने देखिन्छ। एजेन्डा बिर्सेर सत्तालिप्सा र स्वार्थ केन्द्रित राजनीतितर्फ उन्मुख हुँदा मधेश केन्द्रित दलहरू मतदाताको आक्रोशमा परेका हुन्।
पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा मधेश केन्द्रित दलहरूले राम्रो नतिजा ल्याए। निर्वाचनमा मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालले ५४, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले २१ र सद्भावना पार्टीले नौ सिट जितेको थियो।
सत्ताको लुछाचुँडीमा फसेर यी दलहरू खण्डित हुँदै गए। आफ्नै नेतृत्वमा पार्टी खोलेर सत्तामा पुग्ने होडबाजीको नकारात्मक परिणाम यी दलहरूले २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा बेहोर्नुपर्यो।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल ४४ सिटको क्षति बेहोर्दै १० मा सीमित भयो। तराईमधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले १० सिटको क्षति बेहोर्यो र ११ मा सीमित भयो। त्यस्तै सद्भावना पार्टी तीन सिट गुमाएर ६ सिट जित्यो।
मधेशी जनअधिकार फोरमबाट फुटेर बनेको मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक) ले १४, राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी (रामपसपा) ले तीन र तराई मधेश सदभावना पार्टीले तीन सिट हात पार्यो। २०७० को चुनावपछि मधेश केन्द्रित दलहरू सत्ताभन्दा टाढै बसे। त्यसको फाइदा उनीहरूलाई २०७४ सालको चुनावमा भयो।
संविधान कार्यान्वयनमा आएपछि पहिलोपटक भएको त्यो निर्वाचनपछि मधेश केन्द्रित दलहरूले आफूलाई सत्ताबाहिर राख्न सकेनन्। मधेश आन्दोलनको रापतापपछि भएको त्यो निर्वाचनमा प्राप्त गरेको सिटले पनि उनीहरूलाई सत्तानजिक पुर्यायो। मधेश प्रदेशमा मधेश केन्द्रित दलहरूले सरकारको नेतृत्व सम्हाले।
पटकपटक सत्तामा पुगेर मधेशको एजेन्डा र जनताले दिएको म्यान्डेट बिर्सिँदा यसपालिको चुनावमा शून्यमा झर्नुपरेको मधेश केन्द्रित दलका नेताहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन्।
तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) अध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाल यसपालिको चुनावको परिणामले देशमा विद्यमान राजनीति बेथिति र जनआक्रोश देखाएको बताउँछन्।
मधेश केन्द्रित दलका जनप्रतिनिधिहरूले मधेशी जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसक्दा यसपालिको चुनावमा यस्तो परिणाम बेहोर्नुपरेको उनको भनाइ छ।
‘मधेशी दलहरूसँग जनताको ठूलो आशा थियो, मधेशको एजेन्डा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण थियो। तर त्यसअनुरूप मधेशवादी दलका जनप्रतिनिधिहरूले काम गर्न सकेनन्, भ्रष्टाचारजस्ता कूप्रवृत्तिहरू देखा परे,’ लाल भन्छन्, ‘त्यसकारण यो एजेन्डाहरू बोकेर धोका दिनेहरू जनताको आक्रोशमा परे, परिणामस्वरूप चुनावको नतिजा शून्यमा झरेको छ।’
मधेशका एजेन्डा सम्बोधनस्वरूप सरकारमाथि दबाब दिन पछिल्लो समय मधेश केन्द्रित दलहरूले मोर्चा बनाए पनि गतिविधि भने शून्य देखियो। आपसी कलह र विवादका कारण मोर्चाले उद्देश्यअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप मधेश केन्द्रित दलका नेताहरूको छ।
संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा गठन गरिए पनि नेतृत्व तहले खासै महत्त्व नदिएको लालको आरोप छ। उनी भन्छन्, ‘संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा निर्माण गरेर गल्तीहरूलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता विकसित भए पनि नेतृत्व तहमा त्यसमा कुनै अन्तर देखिएन। त्यसकारण जनताले यसपालि मधेशवादी दलहरूलाई ठूलो पाठ सिकाएको छ, सम्पूर्ण रूपमा नकारिदिएको छ।’
परम्परावादी राजनीतिका सबै नकारात्मक प्रवृत्तिलाई मधेश आन्दोलनमा होमिएका दल र तिनका नेतृत्वकर्ताहरूले अनुसरण गरेपछि जनतामा निराशा देखिएको उनले बताए।
‘परम्परावादी राजनीतिका सबै गतिविधि मधेश आन्दोलनमा होमिएका सबै नेताहरूमा देखियो र त्यहीखाले नेताहरू अगाडि आए,’ उनी भन्छन्, ‘यसकारणले जनता निराश भए, पटक-पटक जनताले ब्यालेटको माध्यमबाट सचेत गराउँदा पनि उनीहरू सच्चिएनन्। कुनै सुधार नभएपछि जनताले यो आक्रोश पोखेको हो।’ चुनावको नतिजा निराशाजनक देखिए पनि मधेशको एजेन्डा अझै जीवित रहेको बताउँदै उनले अब नयाँ ढंगले यसमा काम हुने विश्वास व्यक्त गरे।
उदय भएको दुई दशक नबित्दै मधेश केन्द्रित दलहरूले ठूलो स्खलन भोग्नुपरेको छ। एक सिट पनि जित हात पार्न नसकेका मधेश केन्द्रित दलका उम्मेदवारहरूको कतिपय स्थानमा जमानतसमेत जफत भएको छ। जसपा नेपालका संरक्षक महन्थ ठाकुर आफैँ राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचित भए पनि प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उनको पार्टी शून्यमा झरेको छ। यसअघि दुईपटक महोत्तरी-३ बाट निर्वाचित आफ्नो क्षेत्रमा ठाकुरले छोरी मीनाक्षीलाई उम्मेदवार बनाए। तर मीनाक्षीले पराजय भोग्नुपर्यो।
यसपालिको चुनावमा रास्वपाले वरिष्ठ नेता तथा काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्वमेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सार्यो। चुनावअघि जनकपुरधामको सभामा बालेनले मैथिली भाषामा गरेको सम्बोधनका कारण मधेशमा रास्वपाको पक्षमा छुट्टै लहर देखियो। पहिलोपटक मधेशी अनुहारलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भनेर पनि मधेशका मतदाताले मधेश केन्द्रित दलभन्दा पनि रास्वपालाई रुचाए। उम्मेदवार नचिने पनि उनीहरूले बालेनको नाउँमा रास्वपालाई मत हालेपछि मधेश केन्द्रित दलहरू शून्यमा झर्न पुगेको हो।
मधेश मामिलाका जानकार प्राध्यापक विजय मिश्र मधेशका युवालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा हेर्न खोजेका कारण मधेश केन्द्रित दलहरूले यसपालि नराम्रो नतिजा बेहोर्नुपरेको बताउँछन्।
‘नेपालमा मधेशी समुदायका व्यक्ति पनि प्रधानमन्त्री होस् भन्ने चाहेका थिए मधेशका जनताले,’ मिश्र भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री हुनसक्ने सम्भावित उम्मेदवार बालेन्द्र शाहलाई देखे। काठमाडौँको मेयर छँदा भ्रष्टाचार नगरेकाले अरू मधेश केन्द्रित दलका नेताभन्दा यिनी बरु प्रधानमन्त्री पनि हुनसक्ने र सुशासन पनि कायम गर्न सक्ने खुबी देखेकाले यसपालि सबै मधेश केन्द्रित दलहरूलाई हराइदिएका हुन्।’
उनका अनुसार पटकपटक मुद्दा बन्दै आएको संविधान संशोधनको आशा पनि मधेशका मतदातालाई बालेनमा देखेको जिकिर गर्छन्। मिश्र बालेनलाई दुईतिहाई दिएपछि संविधान संशोधन गर्लान् भन्ने भरोसामा मत दिँदा मधेश केन्द्रित दलहरू किनारा लागेको बताए।
‘मधेश केन्द्रित दलहरू सत्तामा जाँदा संविधान संशोधनको कुरा बिर्सिए, बाहिर आउँदा मात्रै संविधान संशोधनको कुरा गर्न खोजेपछि मधेशका जनतालाई उनीहरूले नाटक गर्न खोजेको अनुभूति भयो,’ मिश्र भन्छन्, ‘कम्तीमा बालेनलाई दुईतिहाई पुर्याएर दिए संविधान संशोधन गर्छन् भन्ने मधेशका जनतालाई लाग्यो। सानातिना दलबाट संविधान संशोधन सम्भव छैन भन्ने लागेर दुईतिहाई नै हुने खालको मान्छे खोजेर बालेनलाई विश्वास गरेर मत दिएका हुन्।’
मधेश केन्द्रित दलका जनप्रतिनिधिहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको पाइएका कारण मतदाताले आफ्नो आक्रोश व्यक्त गरेको उनको भनाइ छ। ‘मधेश केन्द्रित दलका जनप्रतिनिधिहरूले विकासको नाउँमा कमिसन देखे,’ मिश्र भन्छन्, ‘ जनताले सबै विकासमा भ्रष्टाचार देखे। भ्रष्टाचार नै उद्देश्यजस्तो देखिने मनोविज्ञान स्थापित भएको अनुभव भयो। ती नेताहरूको अनुहार हेर्नेबित्तिकै भ्रष्टाचारी भन्ने छवि आउन थाल्यो जनताको मनमा।’
