हिमाल प्रेस 
मोरङको सुन्दरहरैँचा नगरपालिका-१० मा निर्वाचन शिक्षा दिँदै
बालविकास सहजकर्ता (ईसीडी शिक्षक) दिव्य कुमारी शर्मालगायत। तस्बिर : शर्माको फेसबुकबाट।
काठमाडौँ- फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीका लागि निर्वाचन आयोगले भत्तादेखि बिमासम्मका विभिन्न सुविधा व्यवस्था गरेको छ।
आयोग, आयोगअन्तर्गतका ७७ जिल्ला कार्यालय तथा १६५ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा खटिने कर्मचारीलाई सुरु तलबस्केलको शतप्रतिशतसम्म निर्वाचन सुविधा उपलब्ध गराइनेछ।
अतिरिक्त समयमा काम गर्ने कर्मचारीलाई खाजाखाना खर्चसहित सुविधा दिइनेछ भने मतदान केन्द्र तथा सुरक्षा अनुगमनमा खटिने घुम्ती टोलीका कर्मचारीलाई दैनिक भत्ता प्रदान गरिने व्यवस्था छ।
आयोगका अनुसार दैनिक भत्ताअनुसार मतदान अधिकृतलाई दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ, सहायक मतदान अधिकृतलाई दुई हजार रुपैयाँ, सहायक कर्मचारीलाई एक हजार ६ सय रुपैयाँ तथा सहयोगी कर्मचारी र स्वयंसेवकलाई जनही एक हजार दुई सय रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ। यसभित्र प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (ईसीडी शिक्षक) पनि पर्दछन्।
निर्वाचनमा खटिने सबै कर्मचारीको जनही २० लाख रुपैयाँ बराबरको बिमा गरिएको आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन सञ्चालनसँग सम्बन्धित ४८ वटा कामका लागि चालु खर्चअन्तर्गत ६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ भने कर्मचारी सुविधासम्बन्धी व्यवस्था प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सञ्चालन (आर्थिक व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८२ मा उल्लेख गरिएको छ।
यसैबीच, संवत् २०८२ साल फागुन २१ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आयोगले निर्वाचन शिक्षा तथा मतदाता शिक्षा निर्देशिका, २०७८ बमोजिम मतदाता शिक्षा विशेष कार्यक्रम स्वीकृत गरी कार्यान्वयन चरणमा अघि बढाएको छ।
मताधिकारको महत्व र मतदान प्रक्रियाबारे जानकारी गराउने उद्देश्यले फागुन ३ देखि १७ गतेसम्म देशभरका ७५३ स्थानीय तहका ६,७४३ वडामा एक एक जना मतदाता शिक्षा स्वयंसेवक परिचालन गरिनेछ।
उनीहरूले घरदैलोमार्फत नमुना मतपत्र प्रयोग गरी मतदातालाई निर्वाचनको महत्व र मतदान प्रक्रियाबारे जानकारी गराउनेछन्।
आयोगले आमसञ्चार माध्यममार्फत विभिन्न प्रकारका मतदाता शिक्षा सामग्री उत्पादन, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने तथा सरोकारवाला निकायसँग छलफल र अन्तर्क्रियामार्फत मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउने तयारी गरेको जनाएको छ।
प्रभावकारी मतदाता शिक्षाले मतदान सहभागिता वृद्धि गर्न तथा बदर मतको अनुपात न्यूनीकरण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले आयोगले सातै प्रदेश सरकार, ७५३ स्थानीय तह, राजनीतिक दल, उम्मेदवार र सञ्चार क्षेत्रलगायत सबै सरोकारवालालाई सहयोग र समन्वयका लागि अनुरोध गरेको छ।
