हिमाल प्रेस 
भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमण/तस्बिर एपी
काठमाडौँ– भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले अस्थिर वित्तीय बजार र व्यापार अनिश्चितताका बाबजुद देशको आर्थिक वृद्धिलाई केन्द्रित गर्दै आइतबार संसद्मा आफ्नो वार्षिक बजेट पेस गरेको छ।
वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले बजेट पेस गर्दै वित्तीय विवेकमा अडिग रहँदै पूर्वाधार र घरेलु उत्पादनमा लगानी बढाउने सरकारको योजना रहेको बताइन्। उनका अनुसार बजेटको कुल आकार ५३.५ लाख करोड भारतीय रूपैयाँ रहेको छ।
अप्रिलदेखि सुरु हुने आर्थिक वर्ष २०२६–२७ को बजेट यस्तो समयमा आएको छ जतिबेला विश्वका ठूला अर्थतन्त्रहरूमा उच्च ब्याज दर, भूराजनीतिक तनाव र नयाँ संरक्षणवादी नीतिहरूका कारण व्यापार र पूँजीको प्रवाहमा असर परेको छ।
वित्त मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा भारतको अर्थतन्त्र ६.८ देखि ७.२ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ। सरकारले वित्तीय सुदृढीकरण कायम राख्दै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) घाटालाई ४.३ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य राखेको छ, जुन चालु वर्षको ४.४ प्रतिशत घाटाभन्दा थोरै कम हो।
सीतारमणले नयाँदिल्लीले विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलामा आफूलाई दृढ बनाउँदै घरमा लचिलोपन निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्ने भन्दै कुनै लोकप्रिय उपहार प्रस्ताव नगरेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘भारतले समावेशीकरणसँग महत्त्वाकांक्षालाई सन्तुलनमा राख्दै विकसित भारतको दिशामा कदम चाल्नेछ।’
मुख्यतया निर्माण क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधारमा ध्यान दिइनेछ र बायोफर्मा तथा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) जस्ता उद्योगमा लगानी बढाइनेछ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले पूँजीगत खर्च मुख्यतया पूर्वाधारमा १२२ खर्ब भारतीय रुपैयाँ (एक खर्ब ३३ अर्ब डलर) पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। यो गत वर्ष ११२ खर्ब रुपैयाँ थियो। सरकारले उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न बायोफर्मा, सेमिकन्डक्टर, इलेक्ट्रोनिक्स कम्पोनेन्ट र दुर्लभ अर्थ म्याग्नेटसहित सातवटा रणनीतिक क्षेत्रमा लगानी बढाउने योजना बनाएको छ। आयातमा निर्भरता कम गर्न तीनवटा रासायनिक उत्पादन पार्क स्थापना गरिनेछ।
बजेटले अतिरिक्त ऋण सहायता र सूक्ष्म, साना तथा मध्यम उद्यमहरूको वृद्धि कोषको घोषणा पनि गरेको छ। वित्तीय बजारलाई गहिरो बनाउन कर्पोरेट बन्ड बजार बलियो बनाउने र विदेशी लगानीकर्ताका लागि नियमहरू सजिलो बनाउने उपायहरू प्रस्तुत गरिएका छन्।
सीतारमणले सात उच्चगतिको रेल कोरिडोर निर्माण गर्ने र आगामी पाँच वर्षमा २० नयाँ जलमार्ग सञ्चालन गर्ने योजना रहेको जानकारी दिइन्। खानी, प्रशोधन, अनुसन्धान र उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न दुर्लभ पृथ्वी खनिज तत्वहरूका लागि समर्पित फ्रेट कोरिडोर पनि स्थापना गरिनेछ। यसबाहेक, पारिस्थितिकीय पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न दिगो पहाडी र तटीय ट्रेलहरू विकास गरिनेछ।
