देश फेरि चुनावी वातावरणमा होमिएको छ। फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दलहरू गाउँबस्ती छिरेका छन्। भाषण चर्का छन्। आश्वासन पुरानै छन्। यही समयमा एउटा ठूलो र सचेत वर्ग देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनेको युवा शक्ति लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट अझै टाढा राखिएको छ। ती हुन्- लाखौँ नेपाली प्रवासी युवा।
देश महँगीको चपेटामा छ। बेरोजगारी युवाको संख्या बढेको छ। भ्रष्टाचारले शासन संरचना भित्रैबाट कुहिएको छ। नीति होइन पहुँच शासनको आधार बनेको छ। व्यापार व्यवसाय सुरु गर्न कठिन छ। साना घरेलु उद्योगदेखि ठूला कारखाना स्थापना गर्नेसम्म राज्य स्वयं बाधक बनेको छ। नीति अस्थिर छन्, कर अनिश्चित छन्, प्रशासन निरुत्साहित छ। यही अवस्थाले युवालाई देशमै बस्ने विकल्प बन्द गरिदियो। यो पलायन रहर थिएन। राज्यको दीर्घकालीन असफलताबाट जन्मिएको बाध्यता थियो।
तीन दल एमाले, कांग्रेस र माओवादीको लामो शासनकालमै देशको आधार शक्ति युवा पलायन गराउने संरचना क्रमशः तयार पारियो। देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने सरकारले ‘विदेश पठाउने’ व्यवस्था नै नीतिका रूपमा अघि बढायो।
त्यो पनि सेवामा सीमित रहेन। विदेश पठाउने प्रक्रिया संगठित व्यवसाय बनाइयो। सरकारका आसेपासे, दलाल र म्यानपावर गिरोहले युवाको बाध्यतालाई कमाइको स्रोत बनाए। ऋण सापटी निकालेर, घरजग्गा धितो राखेर विदेश जान बाध्य युवाबाट लाखौँ रुपैयाँ असुल गरियो। भिसा लगाउने नाममा लुट, ठगी र अपमान सामान्य बन्यो। राज्य नियामक होइन मुकदर्शक बनिरह्यो।
यही युवा आज खाडी, मलेसिया, कोरिया, युरोप, अमेरिका र भारत पुगेका छन्। घाम, धुलो र जोखिमबीच उनीहरूले आफ्नो जवानी साटेका छन्। त्यही पसिनाले आज देशको बैंकिङ प्रणाली चलेको छ, विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगिएको छ, ग्रामीण अर्थतन्त्र टिकेको छ। तर जब लोकतन्त्रको कुरा आउँछ राज्य भन्छ- तिमी टाढा छौ। यहीँबाट लोकतन्त्रको गहिरो विडम्बना सुरु हुन्छ।
प्रवासी मताधिकारको मुद्दा आजको आवेग होइन। यसलाई सदनदेखि सडकसम्म स्पष्ट र निरन्तर रूपमा उठाउनेहरू धेरै छन्। ती मध्ये पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई पनि हुन्। उनले प्रवासी नेपालीलाई राज्यको पूर्ण नागरिकका रूपमा हेर्नुपर्ने दृष्टिकोण अघि सारे।
नयाँ शक्ति नेपाल स्थापनासँगै प्रवासी नेपालीको मताधिकारलाई वैकल्पिक राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा स्थापित गरियो। यसले यो विषयलाई भावनाबाट नीतितर्फ डोर्यायो। यही बहसको संवैधानिक पुष्टि सर्वोच्च अदालतको परमादेशमार्फत भयो।
अदालतले भन्यो- विदेशमा बस्नु मताधिकार खोसिने आधार हुन सक्दैन। मताधिकार नागरिकताको मौलिक अधिकार हो। तर तीन दलीय गठबन्धन सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक आँट देखाएन। संवैधानिक आदेशसमेत सत्ता सुविधाको बन्धक बन्यो।
समय बित्यो। पुरातनवादी राजनीतिक संस्कार र दम्भबाट थाकेको पुस्ता बदलियो। देशमा जेनजी आन्दोलनले छोटो समयमै ठूलो राजनीतिक तरंग ल्यायो। त्यो दशकौँदेखिको दलप्रति वितृष्णाको विद्रोह थियो। नयाँ आशा पलायो तर त्यस आन्दोलनले पनि गम्भीर प्रश्न उठायो र हाम्रो भविष्य किन विदेश खोज्न बाध्य बनाइयो?
यही अन्तरिम सरकारले समेत प्रवासी मताधिकार सुनिश्चित गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता गर्यो। तर आज फागुन २१ को निर्वाचन मुखैमा आइपुग्दासम्म न कानुन बनेको छ, न कार्यविधि आएको छ, न कार्यान्वयनको समयसीमा तोकिएको छ। सरकार न त स्पष्ट बोल्छ, न जिम्मेवारी लिन तयार देखिन्छ। यसले आम जनता र विदेशमा रहेका लाखौँ युवाको मनमा एउटै अनुभूति जन्माएको छ- जो जोगी आए पनि कानै चिरेका। यदि यही परिवर्तन हो भने पुरानो र नयाँ सत्ता बीचको भिन्नता कहाँ छ ? रेमिट्यान्स स्वीकार्ने तर मताधिकार दिन डराउने राज्यले दीर्घकालीन रूपमा लोकतन्त्रको आत्मा जोगाउन सक्दैन।
मताधिकार दया होइन। यो संविधानले दिएको अधिकार हो। यो सर्वोच्च अदालतले पुष्टि गरिसकेको प्रत्येक नेपाली नागरिकको हक हो। अब प्रवासी नेपाली युवाले आश्वासन होइन व्यवहार चाहन्छन्। भाषण होइन कानुन चाहन्छन्। नारा होइन मतदानको सुनिश्चितता चाहन्छन्। यदि विदेशमा रहेका लाखौँ प्रवासी नेपाली युवा फेरि उपेक्षित भए भने इतिहासले स्पष्ट लेख्नेछ- रेमिट्यान्सले देश चलेको थियो तर मताधिकार दिन सरकार डराएको थियो।
(ब्यांगलोर, भारत)
