हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर।
काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाका नवनिर्वाचित सभामुख देवराज घिमिरेलाई नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) ले आफ्नो पार्टीलाई विपक्षी दल घोषणा गर्न माग गरेको छ। शनिबारको संसद् बैठकमा नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले कानुनअनुसार आफ्नो दललाई विपक्षी दल घोषणा गर्न निवेदन दिएका हुन्। त्यसका लागि नेमकिपाले तीन वटा आधार प्रस्तुत गरेको छ।
पहिलो- नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल रहेन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि सत्तारुढ दल बनिसकेको छ। प्रतिनिधिसभा सदस्यमा ८९ सिट जितेर संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल बनेको कांग्रेसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई २६ पुसमा विश्वासको मत दिएको थियो।
विश्वासको मत दिइसकेकाले अब कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल नबनेको नेमकिपाको दाबी छ। ‘कानुनअनुसार नेमकिपालाई प्रमुख विपक्षी दल तोकिदिनुस्,’ सुवालले माग गरे, ‘प्रधानमन्त्रीलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता नलिएसम्म कांग्रेसलाई विपक्षी दल भन्न मिल्दैन।’
नेमकिपाले आफ्नो दललाई प्रमुख विपक्षी दल तोकिदिन माग गरेको दोस्रो आधार हो- संघीय संसद्को पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन-२०७३। यो ऐनले सत्ता र प्रमुख विपक्षी दलसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ।
‘मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेक प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभामा दस प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलमध्ये सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दल’ ऐनमा प्रमुख विपक्षी दलसम्बन्धी प्रावधान छ। १० प्रतिशत सांसद संख्या नभएमा सभामुखले प्रमुख विपक्षी दल तोकिदिने उक्त ऐनमा व्यवस्था छ। सुवालले शनिबार दिएको निवेदनको आधार त्यही ऐन हो।
संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार विपक्षी दल भन्नाले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेक प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभामा १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलहरूमध्ये सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दल हो। यो व्यवस्थाअनुसार संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपाबाहेक सबै राजनीतिक दलहरूले प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिएका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपाले थ्रेसहोल्ड कटाउन सकेनन्।
ऐनको दफा २ को उपदफा ‘ङ’ को उपखण्ड २ मा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभामा १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यहरू भएका एकभन्दा बढी दलहरूको बराबर सदस्य भएमा ती दलहरूले पारस्परिक सहमतिका आधारमा आफूमध्येबाट मान्यता दिएको कुनै एक दललाई विपक्षी दल सम्झनुपर्छ।’ त्यो अवस्था पनि अहिले छैन।
उपखण्ड (३) बमोजिम लिखित मञ्जुरी नभएमा वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेकका प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभामा १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यहरू भएको कुनै पनि दल नभएमा प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभाका लागि सभामुख वा अध्यक्षले तोकिदिएको दललाई विपक्षी दल मानिएको छ।
यो व्यवस्थाअनुसार सभामुखले तोकेमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालमध्ये एक जना प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता बन्न सक्ने अवस्था आउँछ।
तेस्रो आधार- नेमकिपाले आफ्नो दललाई प्राप्त जनमत देखाएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत नदिएको राष्ट्रिय जनमोर्चाभन्दा आफ्नो दल ठूलो भएको नेमकिपाको तर्क छ। गत निर्वाचनमा जनमोर्चाले समानुपातिकतर्फ ४६ हजार ५०४ मत पाएको छ। नेमकिपाले ७५ हजार १६८ मत पाएको छ।
प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने दुई दलमध्ये आफू ठूलो भएकाले प्रमुख विपक्षी दल तोकिदिन नेमकिपाले सभामुख घिमिरेलाई निवेदन दिएको छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई संसद्का १२ मध्ये कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने नेमकिपा र जनमोर्चासँग एक/एक सिट छ।
तर तिनै एक सिटको नेमकिपाले प्रमुख विपक्षी दल तोकिदिन निवेदन दिएको छ।
संसद्मा बोल्ने अरू सांसदहरूले पनि कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल नरहेको तर्क गरिरहेका छन्। कांग्रेस नेतृत्व र सांसदहरूले भने विश्वासको मत दिए पनि आफ्नो पार्टी नै प्रमुख विपक्षी दल रहेको जिकिर गरिरहेका छन्।
कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का कांग्रेस प्रतिपक्ष नै भएको दाबी गर्छन। उनी भन्छन्, ‘०५१ सालमा पनि मनमोहन अधिकारीलाई भोट हालेर हामी प्रतिपक्षमा बसेको थियौँ। अहिले पनि हाम्रो प्रमुख प्रतिपक्ष सुरक्षित छ।’
त्यसो त यसअघि ०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको अल्पमतको सरकारलाई कांग्रेसले विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्षमा बसेको थियो।
तर सरकार सत्ता पक्षको संसद् विपक्षको गरिन्छ। सरकारलाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेसले आफूलाई रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने बताएको छ।
कांग्रेसप्रति लक्षित गर्दै प्रतिनिधिसभामा बोल्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले भनेका थिए, ‘राप्रपाले पनि सरकारको समर्थन गरेको छ। सरकारमा गएको छैन। आजबाट कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिएपछि कांग्रेस र राप्रपाको हैसियत बराबरी हुन्छ।’
उनले सरकारले गर्ने नराम्रो कामको विरोध गर्न कांग्रेस नचाहिने जिकिर गर्दै आफूहरूले नै खबरदारी गर्ने प्रस्ट पारे। विपक्ष दलको नेता संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुन्छ।
तर सरकारलाई समर्थन जनाएर कांग्रेसले संवैधानिक परिषद्को जिम्मेवारी लिने प्रयासविरुद्ध एमालेले प्रश्न उठाइसकेको छ।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य पनि विश्वासको मत नदिने दल नै सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी हुने दाबी गर्छन्।
उनी भन्छन्, ‘जसले विश्वासको मत दिँदैन त्यही प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो। संविधानले बलियो प्रतिपक्षीको कल्पना गरेको छ। सबैले सरकारलाई समर्थनको कल्पना गरेको छैन।’
संघीय संसद् सचिवालयले प्रतिपक्षी दलको नेताबारे टुंगो गर्न परामर्श थालेको छ। कांग्रेसले हालको सरकारलाई विश्वासको मत दिए पनि प्रतिपक्षकै बेन्चमा बस्ने बताउँदै आएको छ।
यसबारे औपचारिक टुंगोमा पुग्ने सभामुख र संसद् सचिवालयको तयारी छ। ‘हामीले कानुनमा टेकेर अघि बढ्ने हो। कानुनले जे भन्छ त्यही नै प्रतिपक्षी दल हुन्छ। हामी त्यसबारे परामर्श गरिरहेका छौँ। चाँडै टुंगोमा पुग्छौँ,’ सचिवालयका एक अधिकारीले भने।
