हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनसम्बन्धी विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। नियमित महाधिवेशन र विशेष महाधिवेशन पक्षधरबीच सहमति जुट्न नसकेपछि कांग्रेसको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो।
महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालगायतका नेताहरू जसरी पनि विशेष महाधिवेशन गर्ने अडानमा छन् भने संस्थापननिकट नेताहरू यसलाई रोक्न प्रयासरत देखिएका छन्।
विशेष महाधिवेशन पक्षधरले आइतबारदेखि काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशनको उद्घाटन गर्ने तयारी गरेका छन्। विशेष महाधिवेशनमा सहभागी हुन कतिपय प्रदेश तथा जिल्लाबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू काठमाडौँसमेत आइसकेका छन्।
विशेष र नियमित महाधिवेशनमा नेता कार्यकर्ताहरू बाँडिएपछि कांग्रेस फुटको संघारमा पुगेको विश्लेषणसमेत भइरहेको छ। यद्यपि दुवै पक्षका नेताहरू भने पार्टीलाई कुनै पनि हालतमा विभाजन हुन नदिने दाबी गरेका छन्।
विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले पार्टीलाई मजबुद बनाउन यो कदम उठाइएको दाबी गरिरहेका छन्। अर्कोतर्फ संस्थापननिकट नेताहरूले भने चुनावमा एकताबद्ध भएर होमिनुपर्ने बेला विशेष महाधिवेशनको अभियान चलाएर पार्टी कमजोर बनाउने काम भएको तर्क गरेका छन्।
यसैबीच विशेष महाधिवेशनमा सहभागी हुन पठाइएको निम्तो कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अस्वीकार गरेको बताइएको छ। निम्तो लिएर देउवा निवास पुगेका धनुषाका नेता रामपल्टन साहलाई देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाले ‘लाज लाग्दैन भन्दै बाहिर निस्कन’ भनेका छन्। नेता साहले आफूहरू निम्तो लिएर पुग्दा भानु देउवाले लाज लाग्दैन भन्दै निस्कन भनेको बताए।
विशेष महाधिवेशन सुरू हुन केही घन्टामात्र बाँकी रहँदा आआफ्नो पक्षमा खुल्ने सभापतिहरूको नाम दुवै पक्षले सार्वजनिक गर्न थालेका छन्। संस्थापन समूले सातौँ प्रदेशका सभापतिहरू नियमित महाधिवेशनको पक्षमा रहेको दाबी गरेका छन्।
पाँच प्रदेश र ४७ जिल्लाका सभापतिहरूले शनिबार संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर आफूहरू नियमित महाधिवेशनका पक्षमा रहेको भन्दै फागुन २१ को निर्वाचनमा केन्द्रित हुन आह्वान गरेका छन्। त्यस्तै तनहुँ, लमजुङ, सुनसरी, सोलुखुम्बु र मुस्ताङका सभापतिहरू तटस्थ रहेको जनाएका छन्।
यसअघि पनि पाँच प्रदेशका सभापतिहरूले नियमित महाधिवेशनका पक्षमा संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका थिए। शनिबार भने लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका उपसभापतिहरू नियमित महाधिवेशनका पक्षमा खुलेका छन्।
कोशी प्रदेशका सभापति उद्धव थापा, मधेश प्रदेशका सभापति कृष्णप्रसाद यादव, बागमती प्रदेशका सभापति इन्द्रबहादुर बानिया, कर्णाली प्रदेशका सभापति ललितजंग शाही, सुदूरपश्चिमका सभापति बीरबहादुर बलायर, गण्डकीका उपसभापति मेखलाल श्रेष्ठ र लुम्बिनीका उपसभापति राजु खनाल नियमित महाधिवेशनका पक्षमा खुलेका छन्।
त्यस्तै ७७ मध्ये ४७ जिल्लाका सभापतिहरूले पनि विशेष महाधिवेशनको उपयुक्त वातावरण नहरेको भन्दै नियमित महाधिवेशनतिर लाग्न पार्टीपंक्तिलाई आग्रह गरेको छ।
पुस १८ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकबाट निर्णय भई नियमित अधिवेशनकै प्रक्रिया निरन्तर रहेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशनको औचित्य नरहेको उनीहरूको भनाइ छ। विशेष महाधिवेशन बोलाउने वैधानिक अधिकार केन्द्रीय तहको मात्र रहेको स्मरण गराउँदै उनीहरूले वार्ता र संवादमार्फत पार्टी विभाजनबाट बचाउन केन्द्रित हुन ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
‘…नियमित महाधिवेशनकै प्रक्रिया निरन्तर रहेको अवस्थामा र विशेष महाधिवेशन बोलाउने वैधानिक अधिकार केन्द्रीय तहको मात्र रहेको वैधानिक व्यवस्था भएको र विशेष महाधिवेशनको उपयुक्त वातावरणसमेत नभएको हुँदा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले अझै पार्टी एकताको प्रयास गरी वार्ता र संवादमार्फत पार्टी विभाजनबाट बचाउन केन्द्रित हुनु आवश्यक छ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
गम्भीर राजनीतिक परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेस अन्य भेला, समारोहमा नअल्मिलीकन संविधानको संरक्षण र मुलुकको राजनीतिक निकासका लागि थप जिम्मेवार भई फागुन २१ को निर्वाचनमा सक्रिय हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
