हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशनको सन्दर्भमा कानुनविद्हरूसँग छलफल गरेका छन्। निर्धारित समयमा नियमित महाधिवेशन हुने सम्भावना टरेपछि विशेष महाधिवेशनको अडानमा रहेका थापा र शर्माले शनिबार कानुनविद्हरूसँग छलफल गरेका हुन्।
शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले कार्यतालिकाअनुसार काम हुन नसकेको भन्दै पार्टीको १५ औँ नियमित महाधिवेशन वैशाख मसान्तमा गर्ने निर्णय गरेको थियो।
वैशाखमा महाधिवेशन गर्ने केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निर्णयप्रति फरकमत राखेका महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा पुसभित्रै विशेष महाधिवेशन गर्ने अडान लिएका छन्। यही सन्दर्भमा उनीहरूले कानुनविद्हरूसँग छलफल गरेका हुन्।
छलफलका क्रममा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले कारणसहित विशेष महाधिवेशनका लागि केन्द्रसमक्ष निवेदन दिएमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनैपर्ने विधानको बाध्यकारी व्यवस्था भएको कानुनविद्हरूले बताएका छन्।
केन्द्रीय कार्यसमितिले विशेष महाधिवेशन नबोलाएको खण्डमा केन्द्रको तर्फबाट केन्द्रीय कार्यालय अर्थात महामन्त्रीले बोलाउनसक्ने कानुनविद्हरूको भनाइ थियो।
‘केन्द्र भनेको केन्द्रीय कार्यसमिति र केन्द्रीय कार्यालय हो। केन्द्रीय कार्यसमितिले बोलाएन भने विशेष महाधिवेशन बोलाउने दुईवटा विधि छन्। एक केन्द्रको तर्फबाट केन्द्रीय कार्यालय अर्थात महामन्त्रीले बोलाउन सक्छन्, दोस्रो विशेष महाधिवेशन मागकर्ता महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू स्वयंले नै बोलाउन सक्छन्,’ कानुनविद्हरूको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए।
कानुनविद्हरूले विधानबमोजिम बाध्यकारी रहेको विशेष महाधिवेशन नबोलाउनु विधानको उल्लंघन भएको जिकिर गरेका छन्। केन्द्रले प्राप्त जिम्मेवारी बमोजिमम काम नगर्नु विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनको समेत विपरित रहेको भन्दै उनीहरूले यसो नगरेमा संविधान र प्रचलित कानुन नमानेको ठहर्ने जिकिर गरेका छन्।
