जनकपुरधाम- मधेश प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयको बदमासीका कारण पुँजीगत खर्चले गति लिन सकेको छैन। मन्त्रालयले चासो नदिएपछि विकासे बजेटको खर्चले गति लिन नसकेको हो। आर्थिक वर्षको चार महिना बितिसक्दा चालुतर्फको खर्च ९ प्रतिशत हाराहारीमा पुगे पनि पुँजीगत खर्च एक प्रतिशत भएको छ।
अन्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत बजेट रोक्का गरेकोले विकास निर्माणतर्फको खर्च हुन नसकेको बताएका छन्। ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयका निमित्त सचिव रामकुमार खँगले विकास निर्माणतर्फको पुँजीगत बजेट खर्चले गति लिन नसक्नुको प्रमुख कारण अर्थ मन्त्रालयले तीन महिनादेखि ‘पीएलएमएस लक (पुँजीगत बजेट रोक्का)’ गर्नु रहेको बताए।
‘अघिल्ला वर्षहरूमा मंसिरसम्म करिब २० प्रतिशतसम्म बजेट खर्च हुन्थ्यो। तर यस वर्ष बजेट रोक्का गरिएको छ, चाहेर पनि खर्च गर्न पाएका छैनौँ, मुस्किलले २/३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। त्यो पनि खडेरी परेका कारण आर्थिक वर्षको सुरुमै बोरिङलगायतका काममा खर्च भयो। बजेट रोक्का भएपछि त्यो पनि ठप्प भएको छ,’ उनले भने।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव सञ्जयप्रसाद साहले पनि पुँजीगत बजेट रोक्का गरिएपछि काम गर्न समस्या आएको बताए।
शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयका निमित्त सचिव दिलिपकुमार ठाकुरले अर्थ मन्त्रालयप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै कुरा नै गर्न चाहेनन्।
बजेट किन रोक्का गरिएको विषयमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामकुमार महतोले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्। उनी पछि कुरा गर्छु भनेर आलटाल गर्दै आएका छन्। केन्द्रीय नीतिअनुसार एकपटक पीएलएमएस खोलिसकेपछि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा असार २५ गते राति १२ बजे बन्द हुन्छ। मधेश प्रदेशमा गत वर्षदेखि बजेट खर्च मार्ग निर्देशनको बहानामा पीएलएमस लक गरी पुँजीगत बजेट रोक्का गरिएको अन्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले बताएका छन्।
गत वर्ष लामो प्रयासपछि चैतमा पीएलएमएस खोलिएको थियो। यो वर्ष कहिले खुल्ने हो ठेगान नरहेको भन्दै विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू चिन्तामा देखिएका छन्।
प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार केही मन्त्रालय तथा सोअन्तर्गतका निकायहरूमा न्यून खर्च भएको छ भने मधेश प्रदेशसभा, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, गृह तथा सञ्चार मन्त्रालय, खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, प्रदेश नीति आयोगको पुँजीगत खर्च शून्य छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारको चालुतर्फको १६ अर्ब ७२ करोड ५ लाख १७ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा कात्तिक मसान्तसम्म एक अर्ब ५५ करोड २३ लाख २८ हजार ६५० रूपैयाँ खर्च भएको छ। त्यस्तै पुँजीगततर्फ ३० अर्ब २६ करोड २८ लाख ३४ हजार विनियोजित भएकोमा कात्तिक मसान्तसम्म करिब एक प्रतिशत अर्थात ४० करोड ३५ लाख ९ हजार ५७ रूपैयाँमात्र खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
कार्यालयको तथ्यांकअनुसार पुँजीगततर्फ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले १.१७ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयले ८ प्रतिशत, उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयले ०.२० प्रतिशत, भूमि व्यवस्था कृषि सहकारी मन्त्रालयले ०.६७ प्रतिशत, ऊर्जा सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयले २ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ०.८७ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय १.८३ प्रतिशत, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय ०.ं६७ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय ०.२४ प्रतिशत र प्रदेश लोकसेवा आयोगले १.१८ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
