हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको नवौँ संशोधनले मुलुकको शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी महासंघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको नवौँ संशोधनलाई हालैको मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी राष्ट्रपतिकामा प्रमाणीकरणका लागि पठाएकामा सरकारलाई धन्यवाद दिए।
‘सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश, नवौँ संशोधन–२०८२ लाई मन्त्रिपरिषद्बाट भर्खरै पारित गरेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष प्रणाणीकरणका लागि सिफारिस गरेकोप्रति महासंघ हार्दिक आभार प्रकट गर्दछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
जग्गा हदबन्दीका कारण लामो समयदेखि समस्यामा परेका व्यवसायीलाई भूमिसम्बधी अध्यादेश प्रमाणीकरण भएसँगै राहत पुग्ने विश्वास महासंघले लिएको छ।
अध्यक्ष घिमिरेले अध्यादेश जारी भएसँगै व्यवसायीले जग्गा हदबन्दीका कारण बिक्री हुन नसकेको हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न पाउने र खरिदकर्ताले आफ्नो नाममा पास गरी लालपूर्जा पाउने बाटो खुल्ने बताए।
हदबन्दीका कारण देखाउँदै सम्पत्ति बिक्रीमा रोक लगाउँदा व्यवसायीको करिब रु दुई खर्ब बराबरको सम्पत्ति रोकिएको ‘होल्ड’ भएको महासंघले जनाएको छ। हदरबन्दीका कारण व्यवसायी, ग्राहक र व्यवसायीमाथि लगानी गर्ने बैंकहरूसमेत समस्यामा परेका अध्यक्ष घिमिरेको भनाइ छ।
महासंघका उपाध्यक्ष दीपक कुँवरले घरजग्गा क्षेत्र ‘उद्योगको पनि उद्योग’ भएकाले यस क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन आवश्यक रहेको बताए।
घरजग्गा क्षेत्र चलायमान हुँदा सिमेन्ट उद्योग, रड उद्योग, इँट्टा उद्योग, काठ उद्योग, आल्मुनियम उद्योग, गिट्टी उद्योग, बालुवा उद्योग राम्रोसँग चल्ने, युवाहरुले रोजगार पाउने र शिथिल रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रसमेत चलायमान हुने उनको भनाइ छ।
महाससंघले जग्गा वर्गीकरणको जिम्मा स्थानीय सरकारले लिए पनि स्थानीय सरकारले समयमै जग्गा वर्गीकरण नगरिदिँदा कित्ताकाटसमेत खोल्ने र रोकिने क्रम रहेकाले स्थायी रूपमा यसको समाधान गरिदिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
वर्तमान सरकारले व्यवसायीको समस्या बुझेर ल्याउन खोजेको यस अध्यादेशले व्यवसायी मात्र नभई समग्र राज्यलाई नै फाइदा पुग्ने विश्वास महासंघले लिएको छ।
