हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाली फिल्मकर्मीहरूले चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वतन्त्र र स्वायत्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको आज बसेको बैठकमा उनीहरूले पछिल्लो समय फिल्म मनोरञ्जनसँगै उद्योगका रूपमा स्थापित भएकोले राज्यले सोहीअनुसार प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्।
केही फिल्मकर्मीले समितिमा चलचित्र विधेयक, २०२६ लाई परिमार्जन गर्न सरोकारवालासँग सुझाव संकलन गरेका थिए। सोही क्रममा आज फिल्मकर्मी, निर्देशक, कलाकार, निर्मातालगायत फिल्म उत्पादनसँग सम्बन्धित विभिन्न नौ संघसंस्थाका प्रतिनिधिले बैठकमा उक्त सुझाव दिएका हुन्।
फिल्म निर्देशक केपी पाठक, कलाकार एवं निर्माता खगेन्द्र लामिछाने, चलचित्र पत्रकार संघका केन्द्रीय अध्यक्ष समिर बलामीलगायतले नेपाली फिल्मलाई अन्य देशसँग सम्झौता गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने साझा धारणा राखे। नेपालको चलचित्र जाँचबुझ समिति (सेन्सर बोर्ड) लचिलो र सहज हुनुपर्ने उनीहरूको माग थियो।
पत्रकार बलामीका अनुसार पछिल्लो समय फिल्मले राज्यलाई दिने राजस्वमा वृद्धि आएको बताउँदै फिल्म क्षेत्रमा राज्यको लगानी अप्रयाप्त रहेको उल्लेख गरे।
निर्माता संघका महासचिवसमेत रहेका कलाकार लामिछानेले अरु देशमा उद्योग व्यवसायका लागि सम्झौंता हुने गरेको उदाहरण दिँदै नेपालमा यस्तो अभ्यास हुन आवश्यक रहेको बताए।
चलचित्र नेपाल कलाकार संघका मोहन निरौलाले चलचित्र विकास बोर्ड स्वायक्त रूपमा सञ्चालन हुनेपर्ने बताए। छलफलपछि फिल्मसँग सम्बन्धित नौ वटा संस्थाले बनाएका प्रतिवेदन सभापति तुलसाकुमारी दाहाललाई हस्तान्तरण गरिएको छ।
सभापति दाहालले आज बुझाइएको प्रतिवेदनमाथि आवश्यक संशोधन गरेर सात दिनभित्र अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउन आग्रह गरेका छन्। उनले विधान समितिमा मंसिर ९ देखि चलचित्र विधेयक उपर दफाबार छलफल हुने जानकारी दिए। त्यसपछि राष्ट्रियसभामा विधेयक छलफल हुने बताए।
यसबीच उनले सरोकार भएकासँग राय सुझाव लिएर फिल्मको हकअधिकारसम्बन्धी विधेयक बनाउन समितिले जोड दिएको पनि बताए।
