मधेशका मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति प्रक्रियाको विरोध गर्दै धर्नामा उत्रिएका विपक्षी दलहरू। तस्बिर : हिमाल प्रेस
जनकपुरधाम- मधेश प्रदेश राजनीतिक रूपमा अस्तव्यस्त भएको छ। प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिलाई लिएर विरोध प्रदर्शन गर्ने क्रम जारी छ। मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नियुक्तिपछि बढेको विवादले एमालेबाहेकका सात दल विरोधमा उत्रिएका हुन्।
सात दलले प्रदेशका मन्त्रालयहरूमा तालाबन्दी गरेका छन्। मन्त्रालय बन्द रहेकाले कर्मचारीले कात्तिकको तलबसमेत पाएका छैनन्। गत कातिक २४ मा आन्दोलनकारीले कर्मचारीमाथि हातपात गरे। त्यसपछि कर्मचारीमा त्रास फैलिएको छ। तालाबन्दी गरेका कारण कात्तिक २३ गतेयता कुनै पनि मन्त्रालयमा काम हुन सकेको छैन।
कसरी बढ्यो विवाद?
निवर्तमान मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मत नलिँदै राजीनामा दिएपछि विवाद बढेको थियो। तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रासुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम ठूला दलका आधारमा नेकपा एमालेका नेता सरोज यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गरी होटलमा लगेर शपथ गराएपछि विवाद चुलिएको हो।
मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया विवादको विरोध गर्दै नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल, जनमत पार्टी, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एस र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी बर्खास्त गरी संविधानको धारा १६८ (२) नयाँ मुख्यमन्त्रीको मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
मुख्यमन्त्री यादवले मधेशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै छिमेकी देशविरोधी अभिव्यक्ति दिएपछि विवाद झन् चुलिएको छ। कात्तिक २४ गते बिहान झिसमिसे शैलीमा यादवलाई मुख्यमन्त्रीको शपथ गराइएपछि मधेशमा अस्थिरताको नयाँ चक्र सुरु भएको थियो। विवादपछि प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई हटाएर नयाँ प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्रलाभ कर्ण नियुक्त गरिए पनि राजनीति स्थिर हुन नसकी झन् अस्थिरता बढ्दै नै गएको छ।
यसैबीच सभामुख रामचन्द्र मण्डलमाथि महाभियोग लगाउने क्रममा प्रदेश सांसदहरुसँग गरिएको दुर्व्यवहार र पाँच सांसदलाई पदमुक्त गरिएको घटनाले प्रदेशको राजनीतिक अवस्थालाई झन् अस्थिरता बढाएको छ। त्यसको परिणाम प्रदेशसभाको खुल्ला चौर भएका प्रांगणमा उपसभामुख बबिरा राउत ईशरले प्रदेश सभाको बैठक राख्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको थियो।
मुख्यमन्त्री नियुक्ति विवादमा आइतबारसम्म आन्दोलन गर्ने भन्दै आएका विपक्षी सात दलीय गठबन्धनले मंगलबार पनि पनि आन्दोलन जारी राखेका छन्। आन्दोलनकारी दल मध्येका जसपा नेपालका प्रमुख सचेतक रामआशिष यादवले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले आइतबार निर्णय सुनाउने आधारमा आन्दोलनको म्याद सो दिनसम्मका लागि तोकेका थियौँ। तर अदालतले म्याद अघि सार्दै गएकोमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई निरन्तरता दिँदै गएका छौँ। अब मंगलबारका लागि पेसी तोकिएको छ। फैसला आयो भने आन्दोलन स्थगित गर्छौँ, म्याद थपियो भने आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनेछौँ।’


