काठमाडौँ- जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स, काउन्सिल अफ जेनजीका सातै प्रदेशका संयोजकले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष एकीकृत प्रस्तावित सम्झौता बुझाएका छन्।
शुक्रबार सिंहदरबारमा जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स काउन्सिल अफ जेनजीका सात प्रदेशका संयोजकहरूले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई जेनजीको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलनको जनादेश सम्बन्धमा जनआन्दोलनकारी र राज्यपक्षबीचको प्रस्तावित ११ बुँदे प्रस्ताव हस्तान्तरण गरेका हुन्।
संयोजकहरूले प्रधानमन्त्रीलाई तत्काल संवाद प्रक्रियालाई स्थायी आधारमा अघि बढाउन तथा आन्दोलनका कारण उत्पन्न राजनीतिक द्वन्द्व समाधानका लागि सकारात्मक कदम चाल्न आग्रह समेत गरेका छन्।
प्रस्तावमा देशमा लामो समयदेखि जरा गाडेको कुशासन, भ्रष्टाचार, जवाफदेहीहीनता, अपारदर्शिता र दण्डहीनता नै जेन्जी आन्दोलनको मूल कारण भएको उल्लेख गरिएको छ।
आन्दोलनमा भएका मानवीय तथा भौतिक क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गरिएको यो मस्यौदामा सरकारको निष्क्रियता, लापरबाही र मौलिक हकको उल्लंघनप्रति पनि आलोचना गरिएको छ।



