हिमाल प्रेस 
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन (नेराशिस) का अध्यक्ष हंसबहादुर शाही।
काठमाडौँ- नेकपा एमाले निकट नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन (नेराशिस) ले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनद्वारा आइतबार जारी ध्यानाकर्षण पत्रलाई असंवैधानिक र ट्रेड युनियन स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेपको रूपमा व्याख्या गर्दै आपत्ति जनाएको छ।
संगठनले साेमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षक तथा कर्मचारी संगठनहरूको स्वतन्त्रता र अधिकारमाथि अंकुश लगाउने सरकारी प्रयासबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।
उक्त ध्यानाकर्षण पत्रमा नेपाल शिक्षक महासंघ र त्यसका आवद्ध तथा सम्बद्ध संगठनहरूलाई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको आरोप लगाइएको थियो। नेराशिसका अनुसार उक्त आरोप निराधार मात्र नभई नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रतिबद्धताविपरीत छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘संविधानको धारा १७ ले प्रत्याभूत गरेको विचार, अभिव्यक्ति, संगठन र सभा स्वतन्त्रताको अधिकार र धारा ३४ ले सुनिश्चित गरेको ट्रेड युनियन अधिकारको यो उल्लंघन हो।’ साथै, नेपालले अनुमोदन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले पनि शिक्षकसहित सबै श्रमिकलाई स्वतन्त्र संगठन, सामूहिक वार्ता र सहभागिताको अधिकार सुनिश्चित गरेको संगठनले स्मरण गराएको छ।
नेराशिसले शिक्षामा देखिएका समस्या शिक्षक संगठनका कारण नभई शिक्षक दरबन्दी अभाव, न्यायोचित वितरण नहुनु, लगानीको कमी, सेवामा स्थायित्वको अभाव र पटकपटक भएका सम्झौता कार्यान्वयन नहुनुका कारण भएको स्पष्ट पारेको छ।
संगठनले स्थानीय तहहरूले शिक्षकहरूलाई सरुवा, घटुवा, अवकाश, प्रशासनिक कारबाही र तलब रोक्ने कार्यमार्फत आतंकित गरिरहेको आरोप लगाउँदै ती कार्यहरू शिक्षा ऐन र नियमावलीविपरीत भएको बताएको छ।
‘नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, मानव अधिकार र गुणस्तरीय शिक्षाको रक्षाका लागि सदैव अग्रपंक्तिमा रहँदै आएको छ र आगामी दिनमा पनि रहिरहनेछ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
संगठनले सरकार र सम्बन्धित निकायलाई शिक्षकहरूको राजनीतिक तथा ट्रेड युनियन अधिकारको सम्मान गर्न आग्रह गर्दै आवश्यक परे त्यसको रक्षाका लागि ‘जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन तयार रहने’ चेतावनी दिएको छ।
शिक्षामन्त्री पुनको निर्णयप्रति शिक्षक नेताहरू आक्रोशित, आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी
संविधानले दिएको अधिकार खोसिँदैन तर शिक्षा क्षेत्रमा राजनीति सह्य छैन : शिक्षामन्त्री पुन
