हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गरिएको छ। सरकारले गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका ४५ जनालाई राज्यका तर्फबाट सहिद घोषणा गरेको छ। साेमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले आज सो जानकारी दिएका हुन्। सरकारका सम्बन्धित निकाय, छानबिन समिति र सुरक्षा निकाय एवं सरोकावाला पक्षबाट आएका विवरणको अध्ययन तथा विश्लेषणका आधारमा सरकारले उक्त घोषणा गरेको हो। जेनजी आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो। अन्य मृतकका हकमा थप अध्ययनअनुसन्धान भइरहेको उनले बताए।
बैठकले स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा आगामी मंसिर १ देखि ३ गतेसम्म हुने नेपालको व्यापार नीतिको तेस्रो समीक्षा बैठकमा सहभागी हुन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रायका सचिव डा.रामप्रसाद घिमिरेलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ। खानेपानी मन्त्रालयका सचिव प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्यलाई थाइल्यान्डको बैंककमा हुने उच्चस्तरीय खानेपानी सुरक्षा र अनुकूलनसम्बन्धी सम्मेलनमा आगामी मंसिर २२ देखि २६ गतेसम्म सहभागी हुन स्वीकृति दिइएको छ।
नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री खरेलका अनुसार बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम, तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम र स्थानीय पूर्वाधार कार्यक्रम आयोजना समन्वय इकाइका लागि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अधिकृतस्तरका १० अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ।
यसैगरी बैठकले अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गरेको भने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत विज्ञापन बोर्डका लागि यस आर्थिक वर्षमा अधिकृतस्तरका आठ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न बैठकले पूर्वस्वीकृति दिएको छ।
बैठकले दक्षिण कोरियाली नागरिक मिजिन लीलाई गैह्रकानुनी रूपमा नेपाल प्रवेश गरेको मितिदेखि निष्कासन गरेको समयसम्म प्रचलित कानुनअनुसार लाग्ने विलम्ब शुल्क र जरिवानाबापतको रकम मिनाहा गरी नेपालबाट प्रस्थान गराउन अनुमति दिएको छ। यसैगरी सर्वाेच्च अदालतको आदेशबमोजिम पदममाया गुरुङलाई क्षतिपूर्तिबापत रु छ लाख तीन हजार छ सय उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ।
