हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले देशमा कानुनी शासन प्रत्याभूत गर्न सबै खाले आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताएकी छन्। सरकारका मुख्यसचिव, सचिव र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसहित सबै कर्मचारीहरूसँग आज छलफल गर्दै उनले आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणमा कुनै सम्झौता नगर्न निर्देशन दिएकी हुन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्,‘तपाईंहरू स्थायी सरकार हो। आफ्नो ज्ञान, सीप र अनुभवको प्रयोग गरी कर्तव्य र उत्तरदायित्व पालनामा खरो उत्रनुहोस्। नयाँ पुस्ताले सुम्पेको समृद्धि, विकास, सुशासन, समानता र भ्रष्टाचारविहीन शासन प्रणालीको ग्यारेन्टी गर्ने जिम्मा तपाईंहरूमै छ।’
उनले देशमा सुशासन, पारदर्शिता र नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह गर्न सबै मन्त्रालयहरूलाई ठोस कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिइन्। प्रधानमन्त्रीले भदाै २३ र २४ गतेको आन्दोलनको मर्मअनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउन प्रत्येक मन्त्रालयले ब्लूप्रिन्ट तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताइन्।
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम राखी अर्थ मन्त्रालयको परिपत्रलाई कडाइका साथ पालना गर्न र निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि गर्दै औद्योगिक वातावरण सुधारका लागि संवाद र सहकार्य गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिइन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले नागरिकमा सरकारप्रतिको भरोसा बढाउने र निजामती कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीहरूको मनोबल उच्च राख्ने उपाय अवलम्बन गर्न निर्देशन दिइन्। उनले कर्मचारी सरुवाबढुवाको प्रणालीलाई पारदर्शी, अनुमानयोग्य र न्यायोचित बनाउन आवश्यक सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको क्षतिको मूल्यांकन गरी पुनर्निर्माण नीति र कार्ययोजना तत्काल तयार गर्न, सेवा प्रवाहमा अवरोध हुन नदिन वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउन पनि उनले निर्देशन दिइन्।
त्यस्तै, निर्वाचनको वातावरण बनाउन निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय र अन्य सरोकारवालासँग निरन्तर संवाद जारी राख्ने र निर्वाचन तयारीलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन सक्रिय रहन उनले निर्देशन दिइन्। सबै मन्त्रालयहरूले वार्षिक कार्ययोजनाको समीक्षा गरी परम्परागत कार्यशैलीभन्दा माथि उठेर नयाँ मानक स्थापित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। साथै, मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिका बैठकहरू नियमित रूपमा सञ्चालन गरी राष्ट्रिय तहमा उठान गर्नुपर्ने प्रस्तावहरू अघि बढाउन उनले आग्रह गरिन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले अन्तर प्रदेश परिषद् लगायतका परिषद् तथा समिताका बैठकहरूको व्यवस्थापन गर्न, नवनियुक्त मन्त्री र प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरूको उपस्थितिमा कूटनीतिक मामिलासम्बन्धी छलफल आयोजना गर्न र प्रदेशमा जनशक्ति व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउँदै तीनै तहका सरकारबीचको समन्वय सुदृढ गर्न निर्देशन दिइन्। उनले अनावश्यक संरचना खारेज, गाभ्ने वा हस्तान्तरण गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त र उच्च उत्पादकत्वयुक्त बनाउने कार्य तत्काल प्रारम्भ गर्न पनि आदेश दिइन्।
कानुनी शासन प्रत्याभूत गर्न सबै खाले आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न जोड दिँदै यस विषयमा कुनै पनि किसिमको सम्झौता नगर्न आग्रह गरिन्।
