पोखरा– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पोखरा कार्यालयमा गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ हजार २०१ उजुरी दर्ता भएका छन्।
अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएका १५९ सहित कुल १ हजार ३६० उजुरीमध्ये करिब ८७ प्रतिशत स्क्रिनिङ र प्रारम्भिक छानबिनबाट फछ्र्यौट भएका छन्। अब १०१ उजुरी मात्र फछ्र्यौट हुन बाँकी छन्।
आयोगको कार्यालयले शुक्रबार गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष पेस गरेको गत आवको ३५ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा यो उल्लेख छ।
आयोगका पोखरा कार्यालय प्रमुख डा. नारायणप्रसाद रेग्मीले नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) को व्यवस्थाबमोजिम प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेका हुन्।
डा. रेग्मीका अनुसार कुल उजुरीमध्ये अब १०१ उजुरीमात्र फछ्र्यौट हुन बाँकी छ। देशभरको तुलनामा प्रदेशगत हिसाबमा गण्डकीमा उजुरी संख्या सबैभन्दा कम भए पनि स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी उजुरी पोखरा महानगरमा रहेको रेग्मीले बताए।
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख भट्टले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन नै आमनागरिकको मुख्य चाहना रहेकाले यसको नियन्त्रणमा प्रमुख भूमिका रहेको आयोग अझै सक्षम र प्रभावकारी रहनुपर्नेमा जोड दिए।
‘आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका काम चुनौतीपूर्ण छ। मुलुकमा सुशासन स्थापना गर्न, सुशासन प्रणाली बसाउन अख्तियार अझै क्रियाशील रहने विश्वास लिएको छु,’ उनले भने।



