दसैँ आयो, उखुको पैसा आएन

उखुखेतीलाई मुख्य आम्दानीको स्रोत बनाउँदै आएका महतोले गत वर्षकै भुक्तानी पाएका छैनन्।  गत वर्षको भुक्तानी माग्न जाँदा हिमालय सुगर मिलले आज भोली भन्दै टार्दै आएको छ। मिलले एक–डेढ लाख पैसा अहिलेसम्म पनि दिएको छैन्।

उनले भने, ‘दसैँ आएको छ, अहिले त दसैँ मान्ने पैसा पनि छैन, छोराछोरीलाई नयाँ कपडा किनिदिने उपाय पनि छैन।’

विगत लामो समयदेखि उखुखेतीबाट आफ्नो जिविकोपार्जन गर्दै आएका महतोलाई उखुको भुक्तानी नपाउँदा परिवार पाल्न पनि हम्मेहम्मे परेको छ। उखु किसानले सरकारले अनुदानबापतको रकम दसैं अगाडि नै पाउनु पर्ने माग गरे पनि पूरा हुन सकेन।

मोरङदेखि कञ्चनपुरसम्म १३ जिल्लाका करिब ६०० उखु किसानले भदौमा एक हप्तासम्म (भदौ ८ देखि १५ गतेसम्म) माइतीघरमा आन्दोलन गरेर फर्किएका थिए। सोही क्रममा सरकारले पनि किसान आन्दोलनका क्रममा दसैँ अगाडि नै अनुदान रकम प्रदान गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो।

तर, उखु किसानको आन्दोलनलगत्तै सुरु भएको जेनजी आन्दोलनपछि सरकार परिवर्तन भयो।

राज्यले किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने ठाउँमा पाउनुपर्ने अनुदान पनि कटौती गरेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार सरकारले समयमा मलखात, बीउ र सिँचाइ पनि दिन सकेको छैन। सर्लाही हरिवन नगरपालिका वडा नं ११ का शेख स्तिहादले १२ बिघा जमिनमा उखुखेती गर्दै आएका छन्, तर उनले उखु मिलबाट पाउनुपर्ने गत वर्षकै भक्तानी पाएका छैनन्।

उनले भने, ‘हामीले उखु मिललाई उखु मात्रै सस्तो मुख्यमा दिन्छौँ, तर उसले उखुबाटै धेरै प्रकार बनाउँछ, धेरै प्रकारको मूल्य मिलले हामीलाई दिँदैन, यसरी पनि किसान मर्कामा परेका छन्।’

महोत्तरीस्थित भंगाहा–४ का उखु किसान रामकुमार महतोको पनि उस्तै समस्या छ। एकातिर पर्याप्त मल र सिँचाइ नपाउनु, अर्कोतिर उखुको उचित मूल्य पनि नपाउने, भुक्तानी पनि नपाउने र त्यति मात्रै होइन उखुखेतीलाई मुख्य पेशा बनाउने आम उखु किसानको दसैँ, तिहार र छठलगायतका पर्व खल्लो भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारले तोकेको प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँका दरले अनुदान भुक्तानी पाउनुपर्ने उखु किसानको मुख्य माग छ।

उखु उत्पादन महासंघ नेपालका अध्यक्ष श्यामबाबु रायले अब दसैँपछि पनि आफ्ना माग पूरा नभएको खण्डमा संघर्षका कार्यक्रम थाल्ने जानकारी दिए। गत वर्ष सरकारले उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ६५५ रुपैयाँ तोकेको थियो।

उक्त रकममध्ये उद्योगले ५८५ र सरकारले ७० रुपैयाँ अनुदान किसानलाई दिनुपर्नेछ। तर, सरकारले ७० रुपैयाँ अनुदान दिएको छैन। सरकारले ७० रुपैयाँ अनुदानलाई कटौती गरेर प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँका दरले किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउने भएपछि उखु किसान आन्दोलनमा होमिएका थिए।

उखु उत्पादन महासंघ नेपालले सरकारले ७० रुपैयाँका दरले हुन आउने एक अर्ब ६० करोड बराबरको अनुदान निकासा गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ। तर, सरकारले भने ७५ करोड ४९ लाख ३८ हजार २४० निकासा गरेको छ।

उखु किसानले उखु किसानको अनुदान कटौती गर्न नहुने र किसानसँग भएका सम्झौता लागू गर्नुपर्ने पनि माग गरेका छन्।

गत मंसिरमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले अघिल्ला वर्षभन्दा प्रतिकिलो २० रुपैयाँ बढाएर उखुको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ५८५ रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो। जुन मूल्य उखु मिलले किसानलाई उपलब्ध गराउने मूल्य हो।

तर, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले असार २३ मा उखु किसानलाई दिइँदै आएको प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान आधा घटाएर ३५ रुपैयाँ बनाएको हो।

अखिल न्पाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) का महासचिव नरेन्द्र खड्काले नेपाल उखु किसान हरेक सिजनमा उद्योगी र सरकारी निकायबाट अन्यायमा पर्दै आएको जनाउँदै वर्तमान सरकारले उनीहरुको समस्या समाधानका निम्ति पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए। विसं २०७६ देखि उखु किसानले विभिन्न माग राख्दै पटकपटक आन्दोलनका कार्यक्रम गर्दै आएका छन्।

विसं २०७७ मा पनि उनीहरुले माइतीघरमा १६ दिनसम्म निरन्तर आन्दोलन गरेका थिए। चिनी मिलले किसानको २९ करोड भुक्तानी गर्नुपर्ने माग गर्दै २०७८ साउनमा पनि आन्दोलन भएको थियो। मुलुकभर ८९ हजार ९१८ हेक्टरमा उखुखेती हुन्छ। सर्लाही, मोरङ, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी, कैलाली, कञ्चनपुरलगायत जिल्लामा लाखौँ किसान उखुखेतीमा जोडिएका छन्।

सरकारी नीतिका कारण पछिल्लो पाँच वर्षमा उखुखेती घट्दै गएको छ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ अनुसार २०७७/७८ मा ६४ हजार ३५४ हेक्टरमा उखुखेती गरिएको थियो। त्यसबाट ३१ लाख ८३ हजार ९४३ टन उखु उत्पादन भएको थियो। आव २०८१/८२ मा ५७ हजार ३५५ हेक्टरमा मात्रै उखुखेती भयो। त्यसबाट २८ लाख ८३ हजार ६०३ टन उखु उत्पादन भयो।

पछिल्ला पाँच वर्षमा उखु उत्पादनमा छ हजार ९९९ हेक्टरले कमी आएको छ। नेपालमा वार्षिक दुई लाख ८५ हजार मेट्रिकटन चिनीको माग छ। तर, मागअनुसार उत्पादन हुन सकेको छैन। नवलपरासीका उखु किसान सागर विष्टले सरकारले उखु किसानसँग पटकपटक गरेका सम्झैता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरे। यसरी नै सरकारले उखु किसानका समस्याप्रति बेवास्ता गर्ने हो भने किसान विस्थापित हुनुपर्ने आवस्था आउने उनको भनाइ छ।