हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले गत भदाै २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका कारण क्षति पुगेका सरकारी सम्पत्ति पुनर्निर्माणका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ।
‘भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समिति’ गठन आदेश जारी गर्दै अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय समिति बनाइएको हो। समितिमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङ र मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ भने सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव सदस्य सचिवका रूपमा रहनेछन्।
समितिको जिम्मेवारीमा आन्दोलनका कारण क्षति पुगेका संरचना पुनर्निर्माणका लागि कार्ययोजना तयार गर्ने, कार्यान्वयन र स्वीकृति दिने, आवश्यक निकायलाई जिम्मेवारी तोक्ने तथा पुनर्निर्माणका लागि कोष सञ्चालन गर्ने लगायतका काम पर्छन्। सो कोषमा रकम संकलन, परिचालन, नियमित अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्ने जिम्मेवारी पनि समितिलाई तोकिएको छ। साथै, कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकारसमेत समितिलाई दिइएको छ।
आदेशअनुसार कोषमा नेपाल सरकार, प्रदेश वा स्थानीय तहबाट प्राप्त रकम, स्वदेशीविदेशी व्यक्ति वा गैरआवासीय नेपालीले दिएको योगदान, विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा दातृ निकायबाट प्राप्त नगद वा वस्तुगत सहायता तथा विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत उपलब्ध गराएको रकम जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको छ।
कोषबाट रकम उपयोग गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति आवश्यक हुने आदेशमा उल्लेख छ। साथै, कोषको खाता सदस्य सचिव र सहरी विकास मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट सञ्चालन हुनेछ।
समितिले गरेका कार्यको प्रतिवेदन त्रैमासिक आधारमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ। आदेशअनुसार समितिको कार्यकाल एक वर्षको रहनेछ तर आवश्यक देखिएमा सरकारको निर्णयअनुसार थप ६ महिना लम्ब्याउन सकिनेछ। अवधि सकिएपछि समिति स्वतः विघटन हुनेछ र बाँकी रकम संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको छ।
