हिमाल प्रेस 
अर्थ मन्त्रालय। फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- सरकारले अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्दै मितव्ययी ढंगले काम गर्न मातहतका सबै निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माण र मर्मत, सेवा प्रवाह, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थान र राहतका कार्यक्रमलाई ध्यानमा राखी विकास आयोजनाको पुनर्प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, अनुत्पादक खर्च घटाउने र मितव्ययिता अपनाउने निर्णय गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
यी निर्णय कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय, निकाय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ।
खर्च कटौतीका लागि सरकारले भत्ता व्यवस्थामा पनि कडाइ गरेको छ। अब नियमित कामका लागि बैठक भत्ता उपलब्ध गराइने छैन। तर कानुनबमोजिम गठन भएका समितिका बैठक कार्यालय समय बाहेक बस्दा भने भत्ता दिन सकिनेछ।
त्यसैगरी, परामर्श सेवामा हुने खर्च न्यूनिकरण गर्नेदेखि सरकारी कार्यालयलाई छरितो र सस्तो तरिकाले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको छ।
सरकारले पुराना सामान चलाउन प्रोत्साहित गर्ने र प्रयोग गर्न नसकिने सामग्री तत्काल लिलामी गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
