प्रश्नचिह्नमा परेको संविधान

राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट निमन्त्रणा पाएका महानुभावहरू असोज ३ गते अपराह्न ३.३० बजे शीतल निवास पनि पुग्लान्- ‘संविधान दिवस (राष्ट्रिय दिवस)’ को कार्यक्रममा सहभागी हुन। तर यसपालि यो कार्य फगत औपचारिकता हुने देखिन्छ। पोहर-पह्रारकै जस्तो गरी कर्मकाण्डी शैलीका भाषण, समारोह आदि होलान् पनि, तर सिङ्‌गो राष्ट्र भदौ २३-२४ का घटनाका कारण शोकाकुल रहेको बेलाका भोज-भतेर, चियापानका आयोजना न सहज हुन्छन् न त सान्दर्भिक नै। सत्तरी जनाभन्दा बढी नेपालीको प्राण गएको र सयकडौं देशवासी घाइते रहेको अवस्था छ। अर्थात् मानव-सिर्जित दुर्घटनाले पारेको घाउ आलै छ। सिंहदरबारजस्तो राष्ट्रिय सम्पदा आगोमा लपेटियो, लोकतन्त्रको स्तम्भ मानिने संसद् भवन तहस-नहस भयो अनि सर्वोच्च न्यायिक निकाय रहेको भवन खरानीमा परिणत भयो। अर्को शब्दमा, कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सबैको भौतिक अस्तित्वबाट मटियामेट भएका छन्।

यस्तो अवस्थामा के समारोह? के खुसियाली?

७२ सालको संविधानले एक दशक पनि पूरा गर्न पाएन। आठ वर्षभन्दा बढी समयको लगानी र अर्बौं रुपिञा खर्च गरेर तर्जुमा गरिएको देशको मूल कानून अहिले आएर हाकाहाकी असान्दर्भिक भएको छ। ६०१ जना सदस्य भएको संविधानसभाको त्यो अभ्यास खेर गएको छ। लामो समयसम्म मुलुकलाई संविधानविहीन अवस्थामा राख्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्ने नेतागणले उतिखेर जसोतसो ‘एकथान संविधान’ घोषणा गरेरै भएपनि आफ्नो दायित्व पूरा भएको ठानेका थिए। र,सत्तासीन हुन आतुरहरूको लागि असोज ३ गतेले गन्तव्यमा पुग्न बाटो सम्याइदिएको थियो।

स्मरणीय छ, त्यो बेला वैशाख १२ गतेको भूकम्पको त्रासदि थियो। हजारौं नागरिकको ज्यान गएको थियो, दशौं हजार घाइते र अपाङ्‌ग भएका थिए। असंख्य नर‍-नारी र तिनका लालाबालाको लागि ओत लाग्ने ठाउँ थिएन। तर सरकार र तिनलाई हाँक्नेहरूको प्राथमिकता अन्यत्रै थियो- ‘क्रान्तिकारी गति’ मा संविधानसभाबाट एक थान संविधान पारित गराउनु। लोकतन्त्रमा निर्णय प्रक्रियाको ठूलो महत्व हुन्छ भन्ने कुरा गौण भैदियो। जनताबाट सङ्कलित राय-सुझाउका पोका-पुलिन्दा फुकाउने र पढ्ने धैर्य समेत सरोकारवालाहरूले गरेनन्।

संविधानको आयु लामो नहुने सङ्‌केत आरम्भमै आएको थियो। छिमेकको गणतन्त्र भारतले नेपालमा गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएको खबरलाई प्रसन्नताका साथ स्वीकार गरेन, ‘जानकारीमा’ मात्र लियो। त्यो अप्रसन्नताको सूचक थियो, जुन केही दिनभित्रैमा नेपालउपर दिल्लीको आदेशमा लागेको नाकाबन्दीले पुष्टि गरिदियो। व्यापार र पारवहन दुबै पक्ष प्रभावित भए,नेपाली उपभोक्ताहरू अभाव र महँगीको चपेटामा परे। औषधिहरूको आपूर्ति समेत रोकिन गयो जुन असामान्य कुरो हो। भनिन्छ, दिल्ली पुगेका बखत यताका नेताले हुने‍-नहुने विषयमा वचन दिएका थिए तर पछि गएर त्यसप्रति बेवास्ता भयो। दिल्ली चिढियो।

तर यताका नेताहरूप्रति क्रोध थियो भने तिनैमाथि मात्र नाकाबन्दी लगाउन सकिंदो हो। तर त्यो विकल्प छँदाछँदै नेपालका सम्पूर्ण जनतालाई पिरोल्ने दिल्लीको नीति कति जायज थियो/हो त्यो छुट्टै समीक्षा गरिंदैआएको मामिला हो।

असाधारण सन्दर्भ

अब फेरि अहिलेकै परिस्थितिमा फर्कौं। भदौ २३-२४ का घटना अभूतपूर्व आयतनको थियो। सुरक्षा निकायका एक पूर्वप्रमुखले यस हरफको लेखकसँगको कुराकानीमा भर्खरै भनेः-यस पटक देशले शब्दशः ‘अपूरणीय क्षति’ खेप्नुपरेको छ। ‘जेन-जेड’ पुस्ताको पहलबाट थालनी भएको विरोध प्रदर्शन हिंसात्मक गतिविधिमा लागेका जत्थाहरूले समेत थुतेर लगेपछि स्थिति असामान्य भएको हो।
देशैभरिबाट प्राप्त आँकडा र विवरणले यही चित्र देखाएका छन्। स्पष्टै छ, युवापुस्ताको विद्रोह साम्य पार्न गृहमन्त्रीको त्यागपत्रले पुगेन।

स्वयं प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुप-यो,आन्तरिक शान्ति सुव्यवस्थाको लागि पनि नेपाली सेनाकै भूमिका आवश्यक पर्नगयो। प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देलले देशवासीका नाममा श्रव्य-दृश्य सन्देश प्रसारण गर्नुपर्‍यो।

मौजुदा संविधानले निकास दिन सकेको भए राष्ट्रपतिले संसद्‌बाहिरको व्यक्तिलाई अन्तरीम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने थिएन। धारा १३२ लाई समेत नजरअन्दाज गर्दै सुशीला कार्कीलाई यो जिम्मेवारीको लागि शपथ दिलाइसकेपछि र प्रतिनिधिसभा विघटन गरिसकेपछि ७२ सालको संविधानको औचित्य व्यवहारतः समाप्त भएको छ। राष्ट्रपतिले संविधान जोगाउन जस्तोसुकै ‘जुक्ति’ लगाएँ भने तापनि यतिञ्जेलका उहाँका कदम संवैधानिक भनेर स्वीकार्य होलाजस्तो लाग्दैन। देखिएकै छ,नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा ७२ सालको संविधानको कुन धारा अनुसार गरिएको हो त्यो किटान हुन सकेको छैन। त्यसै पनि, पानी नआउने धाराको चर्चा गर्नु सार्थक बहसको अङ्‌ग हुन सक्दैन। कागजी रूपमा वैध देखाउन खोजिए पनि यसले राजनीतिक वैधानिकता गुमाइसकेको छ। संविधानविद् र कानूनवेत्ताहरूले पनि प्राविधिक पाटोमा टेकेर दिएका परामर्शले जनविद्रोह शान्त गर्ने निकास दिन नसक्ने वास्तविकता बुझेको हुनुपर्छ। बठ्याञी वा रकमी व्याख्याले जनआक्रोश सम्बोधन हुन सक्दैन। त्यस्तो तरिका अपनाउँदा परिस्थिति झन् जटिल हुने जोखिम हुन्छ।

भन्नु परोइन, म्याद गुज्रेको औषधि सेवन गरेर बिरामी निको हुँदैन। तसर्थ ७२ सालको संविधानप्रति गर्व गरेर ‘दिवस’ मनाउनुको अर्थ छैन। हत्केलाले सूर्यलाई छेक्न सकिंदैन। राष्ट्रपति आफैंले ‘विषम’ परिस्थितिको उल्लेख गर्नुभएको छ। मुलुक सङ्‌कटको घडीमा छ भनेर जिम्मेवार तहका अन्य व्यक्तिहरूले पनि स्वीकार गरिरहेकै छन्। अब विकल्प खोज्न अग्रसर हुनु परेन? निर्विकल्प भनिएको पञ्चायतको त कालान्तरमा विकल्प भेटियो भने संसदीय लोकतन्त्रको विकल्प फेला नपर्ने कुरै छैन। बरू प्रयास चाहिं आजैबाट थालिनु पर्‍यो।