जेनजी आन्दोलनको माग नयाँ होइन : प्रचण्ड

हिमाल प्रेस २ असोज २०८२ १७:०५
12
SHARES
जेनजी आन्दोलनको माग नयाँ होइन : प्रचण्ड फाइल तस्बिर

काठमाडौँ– नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जेनजी आन्दोलनका मागलाई आफ्नै पुराना राजनीतिक धारणा र फरक मतसँग जोड्दै अपनत्व देखाएका छन्।
प्रचण्डले संविधान दिवसका उपलक्ष्यमा बिहीबार सन्देश जारी गर्दै अहिलेका जेनजीका माग र दस वर्षअघिका संविधानसभा प्रक्रियामा राखिएका फरक मतबीच समानता रहेको दाबी गरेका हुन्।

उनका अनुसार संविधानसभामा आवश्यक संख्या नपुगेपछि सम्झौता गर्नुपरेको भए पनि असहमतिलाई लिखित रूपमा इतिहासमा दर्ता गरिएको थियो। उनले भने, ‘आज म जेनजी आन्दोलनकारीहरुलाई यत्तिमात्र स्मरण गराउन चाहन्छु कि दस वर्षअघि हामीले दर्ज गरेका फरक मत र अहिले जेनजी आन्दोलनले राखेका मागमा समानता छ।’ त्यतिखेरै असहमतिहरुलाई लिखित फरक मतका रुपमा इतिहासको अदालतमा दर्ज गरेकाे उनले बताए।

‘अहिले जेनजीले मागेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हाम्रो त्यतिबेलैको सबैभन्दा मुख्य फरक मत थियो। पैसाको खोलो बग्ने र भुइँमान्छेले चुनाव लड्ने कल्पनै गर्न नसक्ने अहिलेको निर्वाचन प्रणाली हामीले भत्काउन चाहेका थियौँ। हामी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका पक्षमा थियौँ।’

आफूहरूका फरक मत त्यतिबेलै कार्यान्वयन भएको भए अहिले युवाहरुले विद्रोह गर्नुपर्ने र रगत बगाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना नहुने दाबी प्रचण्डको छ। उनले जेनजी आन्दोलन हुनुमा कांग्रेस र एमालेलाई दोष लगाउँदै भने, ‘परम्परागत दलहरुले परिवर्तनको आवाज सुन्न ढिला गर्दा दस वर्ष लामो जनयुद्धमा ठूलो क्षति भयो र अहिले जेनजी विद्रोहमा पनि देशले ठूलो मूल्य चुकाउनपर्‍यो।’

प्रचण्डले जेनजी आन्दोलनलाई माओवादी जनक्रान्तिले सम्झौताको टेबुलबाट पूरा गर्न नसकेका एजेन्डाहरूको निरन्तरता रहेको बताए।

राजनीतिक दलका रूपमा जेनजी आन्दोलनका मागमा समर्थन गर्ने पहिलो शक्ति माओवादी केन्द्र रहेको दाबी उनको छ। प्रचण्डले आन्दोलनमा चरम दमनपछि २३ गते साँझ तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने कदम आफूहरूले उठाएको बताए।

संसद् विघटन प्रक्रियामा असहमति रहेको भए पनि अन्तरिम सरकारको नेतृत्वका लागि राष्ट्रपतिसँगको सहजीकरणमा आफ्नो र माओवादी केन्द्रको भूमिका स्पष्ट भएको उनको भनाइ छ। ‘मेरा लागि जेनजी आन्दोलन माओवादी जनक्रान्तिले अधूरा राखेका एजेन्डाको अभिव्यक्ति हो’, उनले भने।

प्रचण्डका अनुसार जेनजी आन्दोलनकै दबाबमा तत्कालीन संसद्ले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गर्न संविधान संशोधन गर्न सक्ने विकल्प हुँदाहुँदै संसद् विघटन गरिएको आरोप लगाए।

प्रचण्डले आन्दोलनको उपलब्धि अन्तरिम सरकार र निर्वाचन घोषणामा सीमित भएको बताए। उनले भने, ‘शासकीय स्वरुप नै बदल्ने र इतिहास रच्ने अवसर गुम्यो।’

सम्बोधनको पूर्ण पाठ

आदरणीय जनसमुदाय र जेनजी युवाहरु,

हजारौं शहिदको बलिदान अनि लाखौं नागरिकको त्याग र तपस्यापछि लेखिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानले दश वर्ष पूरा गर्दै छ । जनता आफैंले आफ्नो सम्प्रभुता स्थापित गरेको यो ऐतिहासिक संविधान नेपाली जनताको अविच्छिन्न आन्दोलनको उपलब्धि र जनक्रान्तिको दस्तावेज हो, जसको पृष्ठभूमिमा जनयुद्ध र शान्तिपूर्ण जन आन्दोलनको फ्युजन छ । भर्खरैको जेनजी आन्दोलनसम्म आइपुग्दा समयले संविधानको निरन्तरतामा अझ विस्तार र परिमार्जन मागेको छ । आजको दिन भर्खरैको जेनजी आन्दोलनदेखि लोकतन्त्रका लागि भएका सबै क्रान्ति र आन्दोलनहरुमा जीवन उत्सर्ग गरेका बीर शहिदप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली । बेपत्ता, घाइते, अपाङ्ग योद्धाहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्दछौं । र, त्यो बलिदानका उपलब्धि खेर जान नदिने संकल्प गर्दछौं ।

हामी यतिखेर ७० भन्दा बढी युवाहरुको जघन्य हत्याको शोकमा छौं । २३ गतेको नरसंहार र २४ गतेको विध्वंसले आम सार्वजनिक सेवा नै अस्तव्यस्त भएको छ । यतिखेर धुलो हेरेर निराश हुने छुट हामीलाई छैन, धुलो टक्टक्याएर हामीले निर्माणको क्षमता र इच्छाशक्ति देखाउनु छ । अहिले सबैभन्दा उच्च प्राथमिकताका साथ देशव्यापी पुनर्निर्माणमा लाग्न म सम्पूर्ण पार्टी पंक्ति र जनसमुदायलाई हार्दिक आव्हान गर्दछु । देश र जनताप्रतिको हाम्रो निष्ठा र प्रतिवद्धता पुनर्निर्माणमा देखिनुपर्छ त्यसका साथै २३ र २४ गतेका घटनाहरुको स्वतन्त्र, निश्पक्ष र उच्चस्तरीय छानविन आयोग गठन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउन सरकारसँग माग गर्दछु ।

आदरणीय जनसमुदाय,

जेन–जी आन्दोलनलाई समयमैं विवेकपूर्वक सम्वोधन गर्न नसक्दा मुलुक आज निकै तरल अवस्थामा प्रवेश गरेको छ । जनतामाथि राज्यले युद्ध थोपर्यो भने के हुन्छ, त्यो हामीले व्यहोरेर आएका हौं । हिजो जनयुद्ध हाम्रो रहर थिएन, जनतामाथिको शोषण, दमन, भेदभाव र हिंसाविरुद्धको प्रतिरोध थियो । सीमान्त वर्ग, लिंग, जाति, क्षेत्र र समुदायले राज्यसँग बन्दुक उठाएर आफ्नो हक मागे । हजारौंको बलिदान, लाखौंको त्याग र तपस्यापछि माओवादी र सात राजनीतिक दल १२ बुँदे सहमतिमा आए । १९ दिने जनआन्दोलन, बृहत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद र अन्तरिम सरकार हुँदै देश संविधानसभामा प्रवेश ग¥यो। दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, थारु, मुस्लिम, मधेसी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम लगायत उपेक्षित उत्पीडित वर्ग र समुदायले आफैं आफ्नो संविधान लेख्न बसे । पहिलो र दोश्रो संविधानसभामा शासन प्रणालीलाई यथास्थितिमा टिकाइराख्ने र अग्रगमनतर्फ लैजाने विषयमा ठूलो संघर्ष भयो । माओवादी बाहेकका दलहरु परम्परागत संसदीय अभ्यासभन्दा माथि जान चाहेनन् । तर संविधान जारी नगर्ने हो भने देश नै विभाजनको डीलमा जाने खतरा उत्पन्न भएपछि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखलगायत कैयन असहमतिलाई फरक मतका रुपमा राख्दै हामीले संविधान जारी गर्यों ।

आज म जेन–जी आन्दोलनकारीहरुलाई यत्तिमात्र स्मरण गराउन चाहन्छु कि दस वर्षअघि हामीले दर्ज गरेका फरक मत र अहिले जेन–जी आन्दोलनले राखेका मागमा समानता छ । त्यतिखेर संविधानसभामा हाम्रो संख्या पुगेन, हामीले सम्झौता गर्नुपर्यो । तर, हामीले हाम्रा असहमतिहरुलाई लिखित फरक मतका रुपमा इतिहासको अदालतमा दर्ज गरेका थियौं । अहिले जेन–जीले मागेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हाम्रो त्यतिबेलैको सबैभन्दा मुख्य फरक मत थियो । पैसाको खोलो बग्ने र भुइमान्छेले चुनाव लड्ने कल्पनै गर्न नसक्ने अहिलेको निर्वाचन प्रणाली हामीले भत्काउन चाहेका थियौं । हामी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका पक्षमा थियौं ।

पछिल्ला घटनाक्रम हेर्दा कता कता यस्तो लाग्छ, हाम्रा फरक मतहरु त्यतिबेलै स्वीकार गरिन्थ्यो र त्यसको सफल कार्यान्वयन हुन्थ्यो भने आज युवाहरुले विद्रोह गर्नुपर्ने र रगत बगाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना नहुन सक्थ्यो । परम्परागत दलहरुले परिवर्तनको आवाज सुन्न ढिला गर्दा दस वर्ष लामो जनयुद्धमा ठूलो क्षति भयो र अहिले जेन–जी विद्रोहमा पनि देशले ठूलो मूल्य चुकाउन पर्यो ।

आदरणीय जनसमुदाय,

पूर्वप्रधानमन्त्रीका रुपमा वा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका रुपमा मैंले कांग्रेस र एमालेका नेतृत्वलाई जनताको आवेग र आक्रोशसँग नखेल्न निरन्तर खबरदारी गरिरहें । रोस्टमबाट मात्र होइन, सडकबाट, हुलाकी राजमार्गकेन्द्रित अभियानदेखि मध्यपहाडी लोकमार्गकेन्द्रित अभियानबाट पनि लाखौं जनतालाई साक्षी राखेरै पटकपटक भनिरहें । श्रीलंका र वंगलादेशको संकट संसदमा संख्याको संकट थिएन, त्यसैले दुई तिहाइको घमण्डबाट बाहिर निस्कन सुझाव दिईरहें । सामाजिक संजालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धको विरोध पनि गरिरहें ।

प्रतिपक्षका रुपमा संसदमा हाम्रो जत्रो आकार थियो, त्योभन्दा धेरै नै ठूलो प्रतिरोध हामीले गर्यौं । कुशासन, भ्रष्टाचार, पक्षपात, शासकीय दम्भ र अत्याचारविरुद्ध हामी सडकदेखि सदनसम्म लड्यौं । राजनीतिक दलका रुपमा जेन–जी आन्दोलनका मागमा पहिलो समर्थन पनि हामिले नै गर्यौं । आन्दोलनमा चरम दमनपछि २३ गते साँझ नै हामीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेका हौं । संसद विघटनको विधि र प्रक्रियामा असहमत हुँदाहुँदै पनि अन्तरिम सरकारको नेतृत्वका लागि राष्ट्रपतिज्यूसँग सहजीकरणमा प्रचण्ड र माओवादी केन्द्रको के कस्तो भूमिका रह्यो त्यो सबैमा स्पष्ट नै छ । म यत्ति भन्छु, मेरा लागि जेन–जी आन्दोलन माओवादी जनक्रान्तिले सम्झौताको टेवलबाट पूरा गर्न नसकेका एजेण्डाहरुकै अभिव्यक्ति हो ।

जेन–जी आन्दोलनको बलमा त्यही संसदबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुने शासकीय स्वरुपमा जाने गरी तत्काल संविधान संशोधन गर्न सकिन्थ्यो । देशका अरु आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिन्थ्यो । त्यसपछि बरु संसद विघटनबारे सोच्न सकिन्थ्यो । तर आज जेन–जी आन्दोलनको उपलब्धि केवल अन्तरिम सरकार र निर्वाचनको घोषणामा सीमित भयो, शासकीय स्वरुप नै बदल्ने र इतिहास रच्ने मौका गुम्यो ।

मलाई विश्वास छ, जेन–जी आन्दोलन लोकतन्त्रविरोधी होइन बरु यथास्थिति र तदर्थवादी शासन प्रणालीको विरोधी र उन्नत लोकतन्त्रको पक्षधर हो । त्यति हुँदाहुँदै पनि २३ र २४ भदौका आन्दोलनलाई एउटै कोणबाट हेर्न सकिंदैन । २३ भदौको आन्दोलन वास्तविक जेन–जी आन्दोलन थियो जसलाई सरकारले क्रूर नरसंहारमा परिणत गर्यो, त्यसबाट आन्दोलनकारीहरुमा सरकारप्रति देखिएको चरम आक्रोश स्वभाविक थियो तर २४ गते राष्ट्रकै गौरवका रुपमा रहेका सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद भवन लगायतका संरचनामा देशव्यापीरुपमा तोडफोड, लुटपाट र आगजनीबाट जसरी विध्वंस गरियो ति जेन–जीका काम थिएनन् । ति त प्रतिगमनकारी र अपराधितत्वहरुको नेपाल र नेपाली जनताविरुद्ध गरिएका प्रहार थिए । यसबाट आज देश इतिहासकै गम्भीर संकटमा परेको छ । आफ्नो विवेक सौर्य र वलिदानका कृतिमानबाट हाम्रा पुर्खाहरुले बचाएको नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनता, स्वतन्त्रता र नेपाली जनताको आत्मसम्मानमा आज गम्भिर प्रश्न खडा हुँदैछ । आफ्नो देशको बारेमा आफैं निर्णय लिने नेपाली जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार तथा राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षाका लागि सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरु एकजुट भएर राष्ट्रिय आन्दोलन सृष्टि गर्नु आजको ऐतिहासिक आवश्यकता बनेको छ, त्यसका लागि सम्पूर्ण देशभक्त र लोकतन्त्रवादी शक्ति र आम जनसमुदायसँग विशेष अपिल गर्न चाहन्छु ।

आदरणीय देशभक्त जनसमुदाय,

आज संविधान दिवसको अवसरमा म स्वीकार गर्छु, कि हामीबाट पनि कमजोरी भए । हामीले गलत विचार र नीति लिएका होइनौं तर व्यवहारमा हामी कतै न कतै चुक्यौं । वर्ग र समुदायसँगको हिजोको हाम्रो जीवन्त सम्बन्ध कतै न कतै फितलो भयो । शहिद परिवार, वेपत्ता परिवार, घाइते, अपांग र यातनापीडित साथीहरुका हामीप्रतिका अपेक्षा पूरा गर्न हामी कतै न कतै अलमलियौं । एक्लै सरकारको नेतृत्व गर्न हाम्रो कहिल्यै संख्या पुगेन । गठबन्धनको वाध्यात्मक राजनीतिले हामीलाई पनि कतै न कतै बिटुलो बनायो । हामीले देशविरुद्ध कुनै राष्टघाती सम्झौता गरेनौं, कुनै काण्डमा मुछिएनौं, कुनै कलंकको टीका लगाएनौं, भ्रष्टाचारविरुद्ध जुधिरह्यौं तर जनताको हामीप्रतिको अपेक्षाको सापेक्षतामा हामी कमजोर देखियौं । तपाईहरुले देखिरहनुभएको छ, हामीले आफूलाई सच्याइरहेका छौं र अझ सच्याउनेछौं । हामीले निश्चित बिधि र प्रक्रियामा नेतृत्व हस्तान्तरण बारे छलफल गरिरहेका छौ ।लोकतन्त्रको यो झण्डामा सबैभन्दा धेरै रगत हाम्रै छ । जनतासँग प्रत्यक्ष र सार्थक सम्बन्ध कायम गरेर हामी यो झण्डाको रक्षा गर्नेछौं ।
आदरणीय जनसमुदाय,
देश र जनताविरुद्धका षड्यन्त्र सकिएका छैनन् । अन्तरिम सरकारलाई पनि असफल बनाउने प्रयास शुरु भइसकेको छ । चुनाव हुन नदिन र मुलुकलाई थप अस्थिरतातिर लैजान योजनावद्ध प्रयास हुन सक्छ । हामि घोषित निर्वाचन समयमैं सम्पन्न होस् भन्ने चाहन्छौं । देशभक्त र लोकतन्त्रवादी शक्तिहरुका लागि अबका दिनहरु निरन्तर चुनौतीपूर्ण हुनेछन् । हाम्रो स्पष्ट मत छ, संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं यसका आधारभूत मान्यता भन्दा पछाडि फर्केर हामी समाधानमा होइन, थप संकटमा पुग्छौं ।

लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नत लोकतन्त्र हो । इतिहासको चिहानमा मिल्काइएकाहरुले युवा पुस्ताको परिवर्तनको चाहनालाई उपयोग गरेर जनताका उपलब्धि उल्ट्याउन चाहेका छन् । त्यसैले अहिले देशले सबै लोकतन्त्रवादी, गणतन्त्रवादी, परिवर्तनप्रेमी शक्तिबीच दह्रो एकता खोजेको छ । संविधान र लोकतन्त्रको रक्षामार्फत् राष्ट्रको स्वतन्त्रताको रक्षा गुर्न हामी सबै नेपालीको साझा कर्तव्य हो । यो दिन त्यो कर्तव्यको संकल्प गर्ने दिन हो । संविधान दिवसका अवसरमा म पुन सबैमा हार्दिक शुभकामना।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fifteen − eight =


© Nepali horoscope

© Gold Price Nepal

© Nepal Exchange Rates
© Nepal weather forecast