
काठमाडौँ- नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले जेनजी आन्दोलनपछि अन्तरिम प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीमा रहेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई बधाई दिँदे गर्नुपर्ने कामबारे शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमार्फत सात बुँदामा सुझाएका छन्।
बस्नेतले हालैको आन्दोलनमा भएको विनाशपछि देशले नयाँ नेतृत्व र न्याय खोजिरहेको उल्लेख गर्दै कार्कीलाई जनताले अगाडि ल्याएको दाबी गरेका छन्। आन्दोलनमा गुमेका जीवन, घाइते, जलेका कार्यालय, उद्योग र सम्पत्तिको पुनर्निर्माण प्राथमिक कार्य बन्नुपर्ने उनले बताएका छन्।
बस्नेतले कार्की नेतृत्वको सरकारले तत्काल अघि बढाउनुपर्ने सात बुँदे प्राथमिकता पनि प्रस्तुत गरेका छन्। ती बुँदामा मृतक र घाइतेलाई न्याय तथा क्षतिपूर्ति, राहत तथा पुनर्स्थापना कोष स्थापना, प्रमाणमा आधारित कारबाहीमार्फत न्याय सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था, निजी तथा सार्वजनिक संरचनाको सुरक्षा, रोजगारी र आर्थिक पुनरुत्थान, शिक्षा तथा नागरिक सेवाको सहज सञ्चालन र पारदर्शी पुनर्निर्माणका प्रावधानहरू समावेश छन्।
उनले छानबिन आयोग गठन गरेर ३० दिनभित्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, राहत कोषमार्फत प्रभावित श्रमिक तथा परिवारलाई तलबउपचार र आवासको व्यवस्था गर्ने, व्यवसायलाई ब्याजमुक्त ऋण दिने, रोजगारी ग्यारेन्टी कार्यक्रम ल्याउने र विद्यालय तथा नागरिक सेवा छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
यस्तो छ उनको भनाइ
सम्माननीय सुशीला कार्कीज्यू, अन्तरिम प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भएकोमा हार्दिक बधाई छ।
सम्माननीय कार्कीज्यू,
तपाईंप्रति गहिरो श्रद्धा र आशा व्यक्त गर्न चाहन्छु। हालको विनाशकारी आन्दोलनपछि देशले नेतृत्व र न्याय दुवै खोजिरहेको बेला जनताले तपाईंलाई अगाडि ल्याएको छ।
हामीले देखेका गुमेका जीवन, घाइते, जलेका कार्यालय, तोडिएका उद्योग, जलेका निजी घर सम्पति, डराएका कामदारहरूले एउटा प्रश्न सोधिरहेका छन्—अब के हुन्छ? यसै कारण तपाईंको नेतृत्वमा अघि बढ्नुपर्ने प्राथमिकता र तुरुन्तै गर्न सकिने व्यावहारिक कदमहरू तल राखेका छौं। यी केवल उजुरी होइनन्, पुनर्निर्माण र न्यायका लागि गरिएका सुझावहरू हुन्।
तुरुन्त गर्नुपर्ने कामहरू
१. मृतक र घाइतेलाई न्याय र क्षतिपूर्ति
आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकाहरू र घाइतेहरूलाई न्याय दिलाउन द्रुत र स्वतन्त्र उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्नुहोस्। आयोगले ३० दिनभित्र प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरोस् र दोषीहरूलाई द्रुत न्यायिक कारबाहीमा ल्याओस्।
२. राहत र पुनर्स्थापना कोष
आगलागी, तोडफोड र क्षतिग्रस्त भएका श्रमिक र परिवारका लागि तलब, उपचार र अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा राहत कोष स्थापना गर्नुहोस्।
३. न्याय र दण्ड सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था
सरकारी वा गैरसरकारी क्षेत्रमा देखापरेका हिँसा, दुरुपयोग र अपराधमा संलग्नलाई प्रमाणमा आधारित कारबाही गर्नुहोस्। यस प्रक्रियामा कुनै राजनीतिक पक्षपात हुनु हुँदैन।
४. सुरक्षा र सम्पत्ति संरक्षण
निजी व्यवसाय, विद्यालय, अस्पताल र सार्वजनिक संरचनाको सुरक्षा तुरुन्त पुनःस्थापित गर्नुहोस्। बीमाको दावी छिटो टुंग्याइने व्यवस्था मिलाउनुहोस्। साना व्यवसायलाई ब्याजमुक्त वा सहज ऋण उपलब्ध गराउनुहोस्।
५. रोजगारी र आर्थिक पुनरुत्थान योजना
प्रभावित उद्योग र रोजगारी पुनःस्थापनाका लागि कर छुट, अनुदान र सीप तालिम कार्यक्रम सुरु गर्नुहोस्। युवाहरू र गृहिणीहरूलाई लक्षित गर्दै रोजगार ग्यारेन्टी कार्यक्रम ल्याउनुहोस्।
६. शिक्षा र नागरिक सेवा सुचारु गर्नुहोस्
विद्यालय, कलेज र नागरिक सेवाका कार्यालयलाई छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउनुहोस्। परिचयपत्र वा प्रमाणपत्र पाउन समस्या परेकाहरूका लागि अस्थायी मोबाइल टोली पठाउनुहोस्।
७. पारदर्शी पुनर्निर्माण
पुनर्निर्माणका लागि तोकिएको रकम र समयसीमा सार्वजनिक गर्नुहोस्। नागरिक समाज र सरोकारवालाले अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनुहोस्।
भावनात्मक अपील
हाम्रा सहर, पसल, विद्यालय र इतिहास केवल ढुङ्गा–माटो होइनन्, ती हाम्रो रोजीरोटी, शिक्षा र भविष्य हुन्। अहिले हामीले भोगिरहेको पीडा केवल आर्थिक क्षति मात्र होइन, आत्मगौरवमा परेको चोट पनि हो।
प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा तपाईंले यी प्राथमिकतालाई मान्यता दिई छिटो काम सुरु गर्नुभयो भने यो सरकार केवल नामको मात्र होइन, भरोसा फर्काउने सरकार बन्नेछ।
हामी तपाईंलाई आग्रह गर्दछौं—दोषीलाई कानुनी रूपमा कारबाही गर्नुहोस् र पुनर्निर्माणमा नागरिक, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारको सहकार्य सुनिश्चित गर्नुहोस्। दण्ड र पुनर्स्थापना दुवै आवश्यक छन्, केवल एकले काम चल्दैन।
दशैं–तिहार नजिकिँदैछ। यस अवसरमा हामीले केवल उज्यालो मात्र होइन, शान्ति र न्याय पनि फर्काउनु पर्छ। अब निर्णय तपाईंको हातमा छ—इतिहासले तपाईंलाई न्याय र पुनर्निर्माणको नायकका रूपमा सम्झिने होस्।
भरोसा, दृढता र पारदर्शिताका साथ,
जनताको आवाज — प्रभावित नागरिक र समाजका प्रतिनिधि