
काठमाडौँ- नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालहरू निष्क्रिय (बन्द) गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसहित यस प्रक्रियामा संलग्न सरकारी अधिकारीहरू (कर्मचारी) अमेरिकाको भिसा प्रतिबन्धको सूचीमा पर्न सक्ने सम्भावना बढेको छ।
अमेरिकाले ल्याएको नीतिअनुसार विदेशी अधिकारीहरूले अमेरिकी सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मका प्रयोगकर्तामाथि सेन्सरशिप गर्ने, पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने वा त्यसको धम्की दिने गतिविधिमा संलग्न भए प्रवेश नदिने प्रावधान गरिएको छ।
२०२५ मे २८ मा अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त नीति सार्वजनिक गरेका थिए। विज्ञप्तिमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने कार्यमा संलग्न विदेशी नागरिकलाई अमेरिका प्रवेश अनुमति नदिने स्पष्ट गरिएको थियो।
यसअघि पनि अमेरिकाले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूको सामग्री नियमन (कन्टेन्ट मोडेरेसन) कडा पार्ने प्रयास गर्ने मुलुकका अधिकारीलाई लक्षित गर्दै भिसा प्रतिबन्ध नीति लागू गरेको थियो।
यता, नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषद् निर्णयमार्फत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरण (दर्ता) नगरेका सामाजिक सञ्जाललाई निष्क्रिय बनाएको छ। यस अन्तर्गत मेटा (फेसबुक, इन्स्टाग्राम, थ्रेड्स, ह्वाट्सएप), एक्स, युट्युबसहित २६ सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय गरिएका छन्।