सीडीओ कार्यालयबाहिर शिक्षक आन्दोलित, भित्र पत्रकारको धर्ना

इटहरी- जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीको गेटबाहिर बिहीबार प्याब्सन र एनप्याब्सनमा आबद्ध विद्यालय सञ्चालक एवम् शिक्षकहरूले आन्दोलन गरेका छन्। गेटभित्र भने पत्रकारहरूले धर्ना दिए। बाक्लो संख्याको सुरक्षाकर्मीको घेराबन्दीबीच पत्रकार र शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।

निजी विद्यालय सञ्चालकहरू र शिक्षकहरू सरकारले निजी सञ्चालकविरुद्ध ल्याएको विधेयकका विरुद्धा छन् भने पत्रकारले प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी सरकारको कदम सच्याउनुपर्ने माग गरेका छन्।

सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा ल्याएको कतिपय व्यवस्थामा असन्तुष्टि जनाउँदै निजी विद्यालय संस्थाको छाता संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सनले आन्दोलन जारी राखेका छन्। प्याब्सन सुनसरी अध्यक्ष  थानेश्वर ढकालका अनुसार देशव्यापी रूपमा सुरु गरिएको आन्दोलनअन्तर्गत बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयअघि आन्दोलन गरिएको हो।

उनले पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाइनुपर्ने, विद्यालयहरूमा उत्पादन नहुने सामग्रीहरू पोसाक, स्टेसनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना (खाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने)जस्ता माग राखिएको बताए। र्‍यालीपछि कोणसभा गरी सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) धर्मेन्द्रकुमार मिश्रलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको अध्यक्ष ढकालले बताए।

‘सरकारले ल्याएको विधेयकमा निजी विद्यालय सञ्चालकलाई मार हुने प्रावधान खारेज हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ उनले भने, ‘कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई गैर नाफामूलक बनाउने भन्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने हाम्रो माग हो।’

खासगरी छात्रवृत्तिसम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३ (क), नियमावली, २०६० को नियम १० (क) मा ४५ प्रतिशत आरक्षण छात्रवृत्ति व्यवस्था तथा २०७७ को संशोधन ऐनअन्तर्गतको विभेदकारी प्रावधान, जसअनुसार कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेकाले मात्र उच्च शिक्षामा, सीटीईभीटी कार्यक्रमअन्तर्गत अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्थामा भएको विभेदकारी ऐन नियमका दफा खारेज गरिनुपर्ने प्याब्सनको माग छ।

यसैबीच कोशी प्रदेशका पत्रकारहरूले बिहीबार कोशी प्रदेशका १४ वटै जिल्लामा धर्ना दिएका छन्। कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको आमसञ्चार विधेयकमा समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई दण्डित गर्ने गरी ल्याएको प्रावधान खारेज गरिनुपर्ने मागसहित पत्रकारहरू आन्दोलित बनेका हुन्।

पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेशकी महासचिव हिमा चेम्जोङका अनुसार महासंघले भदौ ९ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलन गरेको हो। जसअनुसार महासंघले प्रदेशका १४ वटै जिल्लाका सीडीओ कार्यालयमा बिहीबार धर्ना कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। ‘भदौ ९ गते प्रदेशभरिका पत्रकारहरूले आआफ्नो सामाजिक सञ्जालमा ‘कोशी प्रदेश आमसञ्चार विधेयकमा रहेका प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान खारेज गर’ भन्ने सन्देशसहित प्रदेश सरकार र प्रदेशसभालाई विधेयक सञ्चालनको निमित्त खबरदारी गर्दै पोस्ट गरिएको थियो,’ महासचिव चेम्जोङले भनिन्, ‘भदौ १० गते मुख्यमन्त्री, विभागीय मन्त्री तथा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेतकहरूलाई भेटेर विधेयक सच्याउन ध्यानाकर्षण गराइएको छ।’

उनका अनुसार भदौ ११ गते प्रदेशभरिका पत्रकारहरूले आआफ्नो जिल्लाका प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई सोही नारासहितको सन्देश एसएमएस पठाएका छन् भने भदौ १२ गते (आज) नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश समितिको तर्फबाट मुख्यमन्त्री कार्यालयमा र जिल्ला शाखाहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि एक घण्टा धर्ना दिएका हुन्।

भदौ १३ गते शुक्रबार दिउँसो १ बजे विराटनगरस्थित देवकोटा चोकमा एक घण्टा धर्ना दिने कार्यक्रम तय गरिएको महासचिव चेम्जोङले बताइन्। ‘प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी कदमबाट सरकार पछाडि नहटे थप सशक्त आन्दोलन गरिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘आमसञ्चार विधेयक संशोधन नगरेसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ। आज हामीले निषेधित क्षेत्र मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडिबाट निकालिएको र्‍याली रोडशेष चोकमा कोणसभा गरी समापन गरिएको छ।’

कोशी प्रदेश सरकारले समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने प्रावधान ल्याएको र कोशी प्रादेशिक आमसञ्चार प्रतिष्ठानमा अध्यक्षलाई औपचारिक मात्र बनाएर कार्यकारी अधिकार सरकारद्वारा नियुक्त रजिस्टारलाई दिने व्यवस्थाको विरोध जनाउँदै महासंघ आन्दोलित छ।

सरकारले राजनीतिक नियुक्ति तोकेको रजिस्टारलाई समाचारबारे उजुरी लिनेदेखि जरिबाना असुल गर्ने र क्षतिपूर्ति भराउनेसम्मको अधिकार दिने व्यवस्था गरिएकोमा महासंघले आपत्ति जनाएको छ। विवादास्पद दफा संशोधन नगरे सडक आन्दोलन चर्काउने चेतावनीसमेत पत्रकारहरूले दिएका छन्। खासगरी संघीयता कार्यान्वयन भइसकेपछि तीनै तहका सरकारले प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, पत्रकारमैत्री कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भएपनि प्रेस स्वतन्त्रता झन् खुम्चिँदै गएकोमा सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। प्रेस स्वतन्त्रतामाथि निरन्तर हस्तक्षेप हुँदा लोकतन्त्र नै खतरा हुने भन्दै प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी कदमबाट सरकार पछाडि हट्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।