हिमाल प्रेस 
संघीय संसद् भवन नयाँबानेश्वरमा शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापा ‘ विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन’ पेस गर्दै। तस्बिरः किरणराज विष्ट /रासस
काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेस गरेका छन्। समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने दर्जनभन्दा बढी व्यवस्था समावेश गरिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार राहत शिक्षक, अनुदान कोटा, विषय शिक्षा र प्राविधिक धारका शिक्षक, प्रशिक्षण अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षक, कक्षा ११ र १२ मा अध्यापन गर्ने शिक्षक तथा प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्तालाई पहिलो पटक सञ्चालन हुने परीक्षामा सहभागी हुन उमेरको सीमा नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
शिक्षक सेवा आयोगमार्फत सिफारिस भएर पनि स्थानीय तहले नियुक्ति नगरेको खण्डमा त्यस्तो दरबन्दी कटौती गरी अर्को विद्यालयमा कायम गर्न सकिने व्यवस्था पनि प्रतिवेदनमा छ।
शिक्षक सेवामा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्न उम्मेदवार बन्न पुरुषका लागि उमेर सीमा २१ देखि ३५ वर्षसम्म तोकिएको छ भने महिला र अपांगता भएका उम्मेदवारका लागि २१ देखि ३९ वर्षसम्म राखिएको छ। यसरी उमेरको स्पष्ट व्यवस्था गरी प्रतिस्पर्धामा सबैलाई अवसर दिने प्रयास भएको छ।
शिक्षकलाई मासिक रूपमा तलबभत्ता पाउने व्यवस्था कायम राख्दै सोही तलब वृद्धि अन्य सरकारी सेवामा जस्तै हुने प्रावधान गरिएको छ। यससँगै शिक्षकले पाउँदै आएका विदामा बेतलबी बिदा थप गरिएको छ।
सरुवाको सन्दर्भमा स्थानीय तहले राष्ट्रिय मापदण्डको अधिनमा रही आफ्नै कानुनअनुसार चक्रिय प्रणालीमा सरुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले पारदर्शिता र अनुमानयोग्यतामा बल पुर्याउने विश्वास गरिएको छ। अपांगता भएका शिक्षकलाई सम्भव भएसम्म पायक पर्ने स्थानमै सरुवा गर्नुपर्ने प्रावधानले उनीहरूको सहजता सुनिश्चित गर्नेछ।
शिक्षकको बढुवामा पनि तीन प्रकारका आधार समावेश गरिएका छन्। आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनरकार्यक्षमता मूल्यांकनका आधारमा बढुवाको व्यवस्था गरिएको छ।
प्रतिवेदनले सार्वजनिक विद्यालयमा रहेका शिक्षक र शिक्षक दरबन्दीलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै, एक पटकका लागि शिक्षकलाई पायक पर्ने स्थानमा दरबन्दी मिलान तथा हस्तान्तरण गरी सरुवामा प्राथमिकता दिने प्रावधान पनि राखिएको छ।
नियुक्ति प्रक्रियामा आधारभूत र माध्यमिक तहको तृतीय श्रेणीमा मात्र खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति हुने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसभन्दा माथिका तह र श्रेणीमा बढुवामार्फत पदपूर्ति गरिने व्यवस्था प्रतिवेदनमा समावेश छ।
अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकलाई पनि नयाँ ढंगले समेटिएको छ। पहिलो पटक रिक्त दरबन्दीको ६० प्रतिशत सिमित प्रतिस्पर्धाको आधारमा र बाँकी ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा शिक्षक छनोट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी अस्थायी वा अनुदानमा काम गर्दै आएका शिक्षकलाई प्रतिस्पर्धाबाट स्थायीत्व दिलाउने बाटो खोलिएको छ।
समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनले शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, सुविधा र करिअर प्रगतिको विस्तृत प्रावधान ल्याएको छ। अब यो प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठाइनेछ। राष्ट्रियसभाले संशोधनसहित वा बिनासंशोधन पठाएपछि प्रतिनिधिसभाले अन्तिम निर्णय गर्नेछ र राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाउनेछ। प्रमाणीकरण भएलगत्तै यो विधेयक कानुनको रूप लिनेछ। यससँगै २०२८ सालदेखि लागू हुँदै आएको शिक्षा ऐन विस्थापित हुनेछ।
उक्त प्रतिवेदनमा शिक्षकको दर्जन व्यवस्था यस्ता छन्
(१) राहत शिक्षक, अनुदान कोटा, विषय शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षण अनुदान कोटाका र शिक्षण सिकाई, अनुदानमा कार्यरत शिक्षक र कक्षा ११ र १२ मा अध्यापन गराइरहेका शिक्षक र प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्तालाई पहिलापटक सञ्चालन हुने परीक्षामा सहभागी हुन उमेरको हद नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
(२) शिक्षक सेवाबाट सिफारिस भई आएको व्यक्तिलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले नियुक्ति नदिए त्यस्तो दरबन्दी सम्बन्धित विद्यालयबाट कटौती गरी अर्को कुनै स्थानीय तहमा रहेको विद्यालयमा कायम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
(३) खुला प्रतियोगीताद्वारा पूर्ति गरिने शिक्षकको पदमा उम्मेदवार बन्न २१ वर्ष पूरा भई पुरुष उम्मेदवारको हकमा ३५ वर्ष र महिला तथा अपांग भएका उम्मेदवारको हकमा ३९ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
(४) शिक्षकले मासिक रूपमा तलबभत्ता पाउने साथै तलब वृद्धि उस्तै प्रकृतिका सरकारी सेवाको सम्मान हुने व्यवस्था गरिएको छ।
(५) शिक्षकले पाउँदै आएका बिदाका सूचीमा बेतलबी बिदा थप गरिएको छ।
(६) शिक्षकको सरुवा गर्दा स्थानीय तहले राष्ट्रिय मापदण्डको अधिनमा रही स्थानीय कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम चक्रिय प्रणालीका आधारमा पारदर्शी र अनुमान योग्य हुने गरी सरुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
(७) अपांगता भएको शिक्षकको सरुवा गर्दा सम्भव भएसम्म पायक पर्ने स्थानमा सरुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
(८) शिक्षकको बढुवा गर्दा आन्तरिक प्रतियोगीता, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकन तथा कार्यक्षमताको मूल्यांकनद्वारा हुनेगरी तीन प्रकारबाट बढुवाको व्यवस्था गरिएको छ।
(९) सार्वजनिक विद्यालयमा रहेको शिक्षक र शिक्षक दरबन्दीलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने प्रबन्ध गरिएको छ।
(१०) एक पटकका लागि शिक्षकलाई पायक पर्ने स्थानमा दरबन्दी मिलान तथा हस्तान्तरण गरी सरुवा गर्न प्राथमिकता दिइने प्रबन्ध गरिएको छ।
(११) आधारभूत तह र माध्यमिक तहको तृतीय श्रेणीमा मात्र खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षकहरूको नियुक्ति गर्ने र त्यसभन्दा माथिका सबै तह र श्रेणीहरूमा बढुवा गरी पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
(१२) अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षक मध्येबाट पहिलो पटक रिक्त दरबन्दीको ६० प्रतिशत सिमित प्रतिस्पर्धाको आधारमा र बाँकी ४० प्रतिशत सिटमा खुला प्रतियोगीताको आधारका शिक्षक छनौट गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
