हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- भारत र चीनबीच लिपुलेकको बाटो प्रयोग गरी पुनः व्यापार सुरू गर्ने सहमतिप्रति नेपालले आपत्ति जनाएको छ। लिपुलेक आफ्नो अभिन्न अंग भएको स्पष्ट पार्दै आपत्ति जनाएको हो।
नेपालले लिपुलेकलाई आधिकारिक नक्सामा समेत समावेश गरिएको स्मरणसमेत गराएको छ। भारत र चीनबीच लिपुलेक मार्गबाट व्यापार गर्ने सहमति भएको भोलिपल्ट परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार साँझ वक्तव्य निकालेर यो भू–भाग नेपालको अभिन्न अंग भएको प्रस्ट पारेको थियो।
‘नेपाल सरकार स्पष्ट पार्न चाहन्छ कि महाकाली नदीको पूर्वमा अवस्थित लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालका अभिन्न अंश हुन। यी क्षेत्रहरू नेपालको नक्सामा आधिकारिकरूपमा समावेश गरिएका छन् र संविधानमा समेत उल्लेखित छन्,’ परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको छ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयले भने नेपालको दाबीलाई ‘अनुचित’ बताउँदै यो ऐतिहासिक तथ्यहरूमाथि आधारित नरहेको टिप्पणी गरेको छ। लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा आफ्नो क्षेत्र रहेको भारतले निरन्तर दाबी गर्दै आइरहेको छ। नेपालका लागि अत्यन्तै संवेदनशील बनेको यो विषयका कारण पाँच वर्षअघि प्रदर्शनसमेत भएका थिए।
भारतका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको दाबीलाई ‘अनुचित’ भनेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले वक्तव्य निकालेको केहीबेर नबित्दै जयसवालले वक्तव्य निकालेर ‘यस्तो दाबी न त उचित छ, न त ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणहरू आधारित छ’ भनेका छन्।
जयसवालले भनेका छन्,‘भारत र चीनबीच लिपुलेक दर्राबाट सीमा व्यापार १९५४ मा सुरू भएको थियो र धेरै दशकदेखि निरन्तर चल्दै आएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा यो व्यापार कोभिड र अन्य कारणले अवरूद्ध भएको थियो। तर, अब दुवै पक्षले यसलाई पुनः सुरू गर्ने सहमति जनाएका छन्।’
मंगलबार नयाँदिल्लीमा भारत र चीनबीच भएको वार्तापछि जारी वक्तव्यमा लिपुलेकमार्ग हुँदै व्यापार सुरू गर्ने सहमति भएको जनाइएको छ।
‘जहाँसम्म क्षेत्रीय दाबीको कुरा छ, हाम्रो धारणा प्रस्ट छ– यस्ता दाबीहरू न उचित छन्, न त ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित। कुनै पनि किसिमका एकपक्षीय दाबी स्वीकार गरिने छैन,’ जयसवालले भनेका छन्।
मंगलबार नयाँदिल्लीमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, विदेशमन्त्री एस जयशंकर र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाललाई भेटेका थिए।
त्यो भेटपछि जारी वक्तव्यमा लिपुलेकमार्ग हुँदै पुनः व्यापार सञ्चालन गर्न भारत र चीनबीच सहमति भएको उल्लेख छ। यो सहमति सार्वजनिक भएसँगै नेपाली सञ्चारमाध्यमहरूले यो विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाएका थिए।त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले आधिकारिक वक्तव्य सार्वजनिक गरेको थियो।
‘सबैलाई थाहा छ कि नेपाल सरकारले निरन्तर भारत सरकारलाई यस क्षेत्रमा सडक निर्माण वा विस्तार नगर्न र सीमा व्यापारजस्ता गतिविधि सञ्चालन नगर्न भनिरहेको छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीले वक्तव्य निकालेर भने,‘यो तथ्य पनि स्पष्ट छ कि नेपाल सरकारले चीन सरकारलाई पहिले नै जानकारी गराइसकेको छ कि यो क्षेत्र नेपालको अंग हो।’
कहिलेदेखि सुरू भयो विवाद?
लिपुलेक नेपालको उत्तर–पश्चिममा अवस्थित छ। यो भारत, नेपाल र चीनको सीमा जोडिने विन्दु हो। भारत यस क्षेत्रलाई उत्तराखण्डको अंश मान्छ भने नेपालले यसलाई आफ्नो भूमि दाबी गर्छ। नोभेम्बर २०१९ मा भारतले जम्मु–कश्मीरलाई विभाजन गरी दुई केन्द्रशासित प्रदेश बनाएपछि नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। त्यो नक्सामा यी क्षेत्रहरू समावेश थिए।
नेपालले यसमा तीब्र आपत्ति जनाउँदै कालापानी आफ्नो भूभाग भएको दाबी गर्दै भारतलाई नक्सा सच्याउन आग्रह गरेको थियो। त्यसको पाँच महिनापछि लिपुलेकलाई लिएर दुवै देशबीच पुनः तनाव बढ्यो।
त्यसपछि २०७७ असार ४ गते नेपालले संविधान संशोधनमार्फत नक्सा अद्यावधिक गर्यो। संशोधनपछि नेपालको नक्सामा तीन रणनीतिक दृष्टिले महत्वपूर्ण क्षेत्र– लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा देखाइएको थियो। भारतले यसलाई ‘एकपक्षीय कदम’ भन्दै नेपालको दाबीलाई अस्वीकार गर्यो।
भारत र नेपालबीच १ हजार ८५० किलोमिटर लामो सीमा छ, जुन सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डसँग जोडिएको छ।
