पोखरा- गण्डकी प्रदेश सरकारले ठूलो संख्यामा कर्मचारी कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले ९ कार्यालय खारेज र ३२ मर्ज गरी १७ वटा कायम गरेको छ। यसैगरी १ सय ८५ प्राविधिक, अप्राविधिक र श्रेणीवहिनी पद खारेज भएका छन्। प्रशासनिक खर्च कटौतीका लागि यस्तो निर्णय गरिएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिए। प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरवलोकन अध्ययन तथा सुझाव समिति प्रतिवेदन, २०८२ कार्यान्वयन क्रममा पहिलो चरणमा विभिन्न निकाय खारेज गर्ने, गाभ्ने, कार्यक्षेत्र हेरफेर एकीकृतको निर्णय गरिएको हो।
यो निर्णयसँगै तत्कालका लागि ५० करोड रुपैयाँ आर्थिक भार कम हुने मुख्यमन्त्री पाण्डेको दाबी छ। उनले प्रदेश संरचना महँगो भएको, राज्यको खर्च बढायो भन्ने जनगुनासो सम्बोधन गर्दै प्रशासनिक खर्च कटौती गरिएको प्रस्ट पारे। उनले संरचना घटाएर पनि कार्यसम्पादन गर्न सकिन्छ भने अनावश्यक संरचना किन राख्ने भनी यो निर्णय गरिएको जानकारी दिए।
सरकारले मन्त्रालय मातहतका सबै ७ वटा निर्देशनालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। खारेजमा परेका निर्देशनालयमा पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण, कृषि विकास, पूर्वाधार विकास, वन, शिक्षा विकास, प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतकै प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र खारेज भएका छन्। निर्देशनालयको जिम्मेवारी मन्त्रालय मातहतका शाखा तथा महाशाखाले हेर्ने भएका छन्।
सरकारले ३२ निकायलाई मर्ज गरेर १७ वटा मात्र बनाउने निर्णय पनि गरेको छ। गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत ११ जिल्लाका उद्योग, पर्यटन तथा सामाविक विकास कार्यालय एउटै कार्यालयले २ जिल्ला हेर्ने गरी घटाएर ६-६ वटा बनाइएको छ। हिमालपारिका जिल्ला मनाङ र मुस्ताङका कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटनरी अस्पताल मर्जर गरी एकएक कार्यालय बनाइएको छ। क्षयरोग केन्द्र र स्वास्थ्य प्रयोगशाला आपसमा मर्ज गरिएको छ।
सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य मन्त्रालयका ५७ पद खारेज भएका छन्। सरकारले गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालयको १ पद खारेज गरेको छ। गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका ३ पद खारेज भए। उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयका ९, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका १४, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका ७ पद पनि खारेज भएका छन्।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका ३२, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका २४, स्वास्थ्य मन्त्रालयका ५७, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका २५ र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका १३ पद खारेज भएका छन्।
सरकारले प्रदेशका नियमित प्रशासनिक संरचना मन्त्रालय, निर्देशनालय, निर्देशनालय सरहका निकाय, डिभिजन कार्यालय, जिल्लास्तरीय र अन्य कार्यालय र आयोजनाका कार्यक्षेत्र, भूमिका, प्रभावकारिता र आवश्यकताको विस्तृत अध्ययन गर्ने गरी शरदचन्द्र पौडेल संयोजक रहेको ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो।
समिति सदस्यमा अच्युत लामिछाने र महेश्वर नरसिंह केसी थिए। समितिले २ महिना लगाएर गरेको अध्ययन प्रतिवेदन गत जेठमा मुख्यमन्त्रीसमक्ष सो प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
संघीयसँगै गत २०७४ फागुन ४ मा गण्डकी प्रदेश सरकार गठन भएको थियो। ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा अधिकृतम् २० प्रतिशत दरले १२ मन्त्रालयसम्म रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। अध्ययनका बखत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय र आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाहेक ६ मन्त्रालयमातहत ७ वटा निर्देशनालय र ९ निर्देशनालय सरहका निकाय थिए।
त्यसैगरी, डिभिजन कार्यालय २७, जिल्लास्तरका कार्यालय ९९, आयोजना २, अन्य कार्यालय १० र प्रदेश ऐन, गठन आदेश र कार्यकारी आदेशबाट गठित १० समेत गरी कुल १ सय ७५ कार्यालय संचालित हुन्।
प्रदेश सरकारले यसअघि गठन भई स्वामित्वमा रहेका ३ निकाय खारेज गर्ने निर्णय गरिसकेको थियो। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार गण्डकीमा ३ किमिसका जनशक्ति रहने गरी कुल ३ हजार ४ सय ११ दरबन्दी छन्।
