
काठमाडौँ- पुरुषलाई बहुविवाह गर्न कानुनी अनुमति दिन लागिएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमहरूमा फैलिएको चर्चाले देशभर बहस चर्किएको छ। यस विषयले अधिकारकर्मीलाई अनशन बस्न बाध्य बनाएको छ भने संसद्मा समेत बहस सुरु भएको छ।
यसै विषयमा प्रतिनिधिसभा सदस्य डा.तोसिमा कार्कीले मंगलबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियालाई सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा भेटेर बहुविवाहसम्बन्धी चर्चाको यथार्थबारे स्पष्ट धारणा माग गर्दै पत्र बुझाएकी छन्। उनले मन्त्रालयलाई तत्काल आधिकारिक जबाफ दिन आग्रह गरेकी छिन्।
पत्रमा हालसालै सार्वजनिक मञ्च, सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमहरूमा ‘पुरुषलाई बहुविवाह गर्न कानुनी अनुमति दिने गरी मस्यौदा तयार भइरहेको’, वा ‘बहुविवाह पुनः वैध बनाउने तयारी भइरहेको’ भन्ने सूचना फैलिएको उल्लेख गरिएको छ। यस्ता सूचनाले आम नागरिकहरूमा भ्रम र असमञ्जस बढाएको सांसद कार्कीको भनाइ छ।
‘मुलुकी अपराध संहिता, २०७४’ को दफा १७५ अनुसार बहुविवाह स्पष्ट रूपमा दण्डनीय अपराधका रूपमा रहेको सांसद कार्कीले उल्लेख गरेकी छन्। डा.कार्कीले मन्त्रालयसँग चारवटा बुँदामा स्पष्ट जबाफ मागेकी छन्। पहिलो, के मन्त्रालयमा बहुविवाहसम्बन्धी कुनै कानुनी संशोधन प्रस्ताव, मस्यौदा वा छलफल हाल चलिरहेको छ? यदि छ भने त्यसको उद्देश्य, कानुनी आधार र नीतिगत सोच के हो भन्ने स्पष्ट गर्न अनुरोध गरिएको छ।
दोस्रो बुँदामा, बहुविवाहलाई पुनः कानुनी मान्यता दिन लागेको भन्ने चर्चा सत्य हो वा होइन भन्नेमा मन्त्रालयको धारणा मागिएको छ। तेस्रो, यदि यस्ता सूचना भ्रामक हुन् भने ती खण्डन गर्न र जनचेतनामूलक आधिकारिक वक्तव्य जारी गर्ने मन्त्रालयको योजना के हो भन्ने प्रश्न गरिएको छ।
चौथो बुँदामा, यदि यस्तो कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ भने त्यो नेपालको संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धि र महिला अधिकारसम्बन्धी प्रतिबद्धतासँग कसरी मेल खान्छ भन्ने विषयमा स्पष्टता खोजिएको छ।
सांसद कार्कीले पत्रमार्फत नागरिक उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र विधिको शासनप्रतिको विश्वास दोहोर्याउँदै मन्त्रालयले यथाशीघ्र आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएकी छन्।