हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेकपा एमाले, नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) लगायत विभिन्न राजनीतिक दलका १६ विद्यार्थी संगठनले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई कुनै पनि हालतमा स्वतः स्थायी नगराई, ५०, ६० र ७५ प्रतिशत आन्तरिकको सुविधा नदिई सिधै सतप्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्तिको व्यवस्था विद्यालय शिक्षा ऐनमा गर्न माग गरेका छन्।
नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ), अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु), अखिल (क्रान्तिकारी), अखिल (छैठौं), अखिल (पाँचौं), अखिल नेपाल विद्यार्थी युनियन (समाजवादी), विद्यार्थी जनमत संघ, नयाँ शक्ति विद्यार्थी युनियन, वैज्ञानिक समाजवादी विद्यार्थी युनियन, राष्ट्रिय जनमोर्चा निकट विद्यार्थी संगठन, राप्रपा निकट विद्यार्थी संगठन (राप्रविसं), समाजवादी विद्यार्थी युनियन, नेपाल, अखिल (समाजवादी), जनमत विद्यार्थी युनियन, माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थी संगठन, हिमांशु नेतृत्वको स्वतन्त्र विद्यार्थी संगठनले शुक्रबार संयुक्त वक्तव्य जारी गरेर उक्त माग गरेका हुन्।
पटकपटक शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि ऐन जारी हुन नसक्नुमा सरकारको उपेक्षा भएको ठहर उनीहरूले गरेका छन्। उनीहरूले विद्यार्थीका मुद्दा र विधेयकप्रति सरकारले उपेक्षा गरेको जनाएका छन्। विद्यार्थीमैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न संयुक्त विद्यार्थी संगठनले माग गरेका छन्। संविधानको धारा ३१ मा व्यवस्था भए बमोजिम माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पूर्णत: नि:शुल्क प्राप्त गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था लागु गर्न माग गरिएको छ।
शिक्षा ऐन, २०२८ अनुसार सबै प्रकारका शिक्षक र कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनको दायित्व राज्यले लिनुपर्ने विद्यार्थी संगठनहरूको निचोड छ। विद्यालय शिक्षा विधेयक माथिको छलफलमा विद्यार्थी संगठनहरूलाई समेत सहभागिता गराउन उनीहरूको माग छ।
यस्तो छ विज्ञप्ति
