हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी) ले सत्ताधारी ट्रेड युनियन महासंघहरू जिफन्ट र एनटियुसीले अन्य युनियनहरूको असहमति हुँदाहुँदै न्यूनतम तलबमा अत्यन्त न्यून वृद्धि गर्न सहमति जनाएको भन्दै ती युनियनहरूको आलोचना गरेको छ।
प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जेटीयूसीसीले मजदुरहरूको जीवन धान्न पर्याप्त नहुने गरी रु. २,२०० मात्र तलब वृद्धिमा सहमति जनाइनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको जनाएको हो।
‘यो कार्य मजदुरमाथिको अन्याय हो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यसले ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई विभाजित र कमजोर बनाउने खतरा बढाएको छ।’
जेटीयूसीसीका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद लम्सालसहित विभिन्न ट्रेड युनियन महासंघका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेको उक्त विज्ञप्तिमा सरकारको सबैभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीले पाउने रु. २८,००० बराबरको तलब श्रमिकहरूलाई पनि दिनुपर्ने माग गरिएको छ।
‘सरकारी कर्मचारी र श्रमिकको न्यूनतम आवश्यकता उस्तै हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसैले अहिलेको न्यूनतम तलब रु. १७,३०० लाई शतप्रतिशत वृद्धि गरी कम्तीमा जीवन निर्वाह गर्न सक्ने तलब सुनिश्चित गरिनुपर्छ।’
विज्ञप्तिमा सत्ताधारी ट्रेड युनियनहरूको ‘मालिक परस्त चरित्र’ को आलोचना गर्दै श्रमिकमैत्री चरित्र विकास गर्न जोड दिइएको छ। साथै, सबै ट्रेड युनियन महासंघहरूलाई एकताबद्ध भई श्रमिक हितका लागि संघर्षमा उत्रन जेटीयूसीसीले आह्वान गरेको छ।
