हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखासमितिले आफ्नो २३औँ वार्षिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ। समितिको बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले २३औँ वार्षिक प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो। समितिको वार्षिक प्रतिवेदन यही असार ३१ गते सदनमा पेस गर्ने निर्णय गरिएको छ।
समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले समितिको वार्षिक प्रतिवेदन सदनमा लैजाने गरी सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गरे। प्रतिवेदनमा समितिले वार्षिक रुपमा गरेका कामको विवरण समेटिएको छ।
प्रतिवेदनमा बेरुजु फछ्र्यौटका काम तथा समितिले समसामयिक विषयमा गरेका निर्णयहरू उल्लेख गरिएका छन्। यस्तै, बैठकमा हुलाकी सडकको प्रतिवेदन पेस भई पारित गरेर सम्बन्धित निकायमा कारबाहीका लागि पठाउने निर्णय भएको छ। बैठकले मलको विषयमा सहजीकरणका लागि सरकारलाई निर्देशन गर्ने निर्णय भएको छ।
त्यसअघि बैठकमा सांसदहरूले पछिल्ला दिनमा उपभोक्ता समितिहरुमा बेतिथि बढेको भन्दै नीतिगत रुपमै सम्बोधन गरिनुपर्ने खाँचो औँल्याए। साथै उनीहरूले उपभोक्ता समितिमा राजनीतिकरण हुने गरेको र उपभोक्ताहरू सेवाबाट बञ्चित हुन पुगेको भन्दै खानेपानी, सिँचाइ, मल आदि वितरण कार्य स्थानीय निकायलाई जिम्मेवारी दिइनुपर्ने सुझाव दिए।
सांसद अमनलाल मोदीले किसानले पानी र मल पाउन नसकेको भन्दै सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराए। सांसद सञ्जय गौतमले किसानले हरेक वर्ष मलको हाहाकार बेहोर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरिनुपर्नेमा जोड दिए। सांसद मनिष झाले चुरे क्षेत्रको संरक्षण सिँचाइको प्रबन्ध गर्न माग गरे।
सांसद हरि ढकालले उपभोक्ता समितिलाई नीतिगत तहबाटै पारदर्शी बनाउनुपर्ने बताए। सांसद चन्दा चौधरीले उपभोक्ता समितिको वेथितिलाई अन्त्य गरिनुपर्नेमा जोड दिइन्।
सांसद गोकुलप्रसाद बास्कोटाले उपभोक्ता समितिलाई सक्रिय बनाउन कडा मापदण्डसहित लागू गरिनुपर्ने धारणा राखे।
