बाल विकास शिक्षकको चेतावनी- शिक्षा ऐनमार्फत सम्झौता कार्यान्वयन नगरे संघर्षमा उत्रन्छौं

काठमाडौँ- देशभरका ३६ हजार बाल विकास शिक्षकहरूले विद्यालय शिक्षा ऐनमार्फत न्यायिक व्यवस्थापनको माग गर्दै सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्दै शिक्षा ऐन ल्याउन सरकार अनिच्छुक देखिएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएका हुन्।

नेपाल बाल विकास शिक्षक संघर्ष केन्द्रीय समितिले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको लाचार र गैरजिम्मेवार रवैयाले बाल विकास शिक्षकहरूलाई ‘सशंकित र आक्रोशित’ बनाएको उल्लेख गरेको छ।

‘२०/२२ वर्षदेखि सामुदायिक विद्यालयमा राज्यकै प्रक्रिया अनुसार सेवा दिँदै आएका हौं। तर अझैसम्म पनि दरबन्दी कायम नगर्नु र शिक्षा ऐन ल्याउने तयारी नगर्नु दु:खद र विभेदपूर्ण छ,’ अध्यक्ष कृष्ण कुमारी थापा मगर र महासचिव निर्मला गिरीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

बाल विकास शिक्षकहरूले नेपाल शिक्षक महासंघमार्फत पटकपटक सरकारसँग सम्झौता गर्दै ऐन जारी गराउन पहल गरिरहे पनि व्यवहारमा सरकार पछि हटेको बताएका छन्।

‘सम्झौताविपरीत षड्यन्त्रको जाल बुन्दै सरकार गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने विषयमा टार्ने कोशिश गर्दैछ,  विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यदी फेरि पनि बाल विकास शिक्षकहरूको मागमाथि धोका भयो भने हामी पुनः निर्णायक संघर्षमा उत्रिनेछौं।’

समितिले आन्दोलनको तयारीस्वरूप सबै शिक्षकहरूलाई मानसिक रूपमा तयार रहन आह्वानसमेत गरेको छ। साथै, नेपाल शिक्षक महासंघलाई सरकारमाथि दबाब सृजना गर्न आग्रह गर्दै ऐनमार्फत न्यायोचित व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न जोडदार माग राखिएको छ।

 ‘हाम्रो माग न्यायिक हो, सरकार आफैंले गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न तयार नभए आन्दोलन अब अपरिहार्य हुनेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।