हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आइतबारको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० माथि छलफल गरिएको छ। बैठकमा शिक्षकको योग्यताको मापदण्ड, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको नेतृत्व संरचना, करार कर्मचारीको व्यवस्थापन तथा शिक्षकको दरबन्दी मिलान र सरुवा प्रणालीबारे सांसदहरूबीच बहस भएको हो।
बैठकमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको सदस्य सचिव नियुक्तिबारे छलफल भयो। विधेयकमा शिक्षा सेवाका प्रथम श्रेणीका अधिकृत वा बोर्डमा कार्यरत वरिष्ठ अधिकृतमध्ये एकलाई मन्त्रीले तोक्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले मन्त्रालयको अवधारणाअनुसार बोर्डकै वरिष्ठतम् अधिकृतलाई सदस्य सचिव बनाउने प्रस्ताव अघि सारेका थिए। उक्त प्रस्तावलाई समितिले सहमति जनाएको हो। यससँगै बोर्डमा कार्यरत १७१ जना करार कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र प्रक्रियामार्फत स्थायीत्व दिने तथा आवश्यक परे ‘गोल्डेन ह्याण्डसेक’ को विकल्प दिने विषयमा पनि सहमति भएको छ। ती कर्मचारीहरूलाई स्वीकृत मापदण्डअनुसार सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने तयारी छ।
बैठकमा शिक्षक मापदण्डबारे छलफल भयो। समितिले शिक्षाशास्त्र संकायबाहेकका विषयमा स्नातक वा स्नातकोत्तर तह अध्ययन गरेका उम्मेदवारहरूलाई शिक्षक सेवा प्रवेशको अवसर दिने सहमति जनाएको छ। तर यसका लागि शिक्षक सेवा आयोगबाट लिइने लाइसेन्स परीक्षा पास गर्नु पर्नेछ। साथै, शिक्षाशास्त्र नपढेका उम्मेदवारले कम्तीमा एक महिनाको शिक्षण विधिसम्बन्धी तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो तालिम प्रदेश सरकारअन्तर्गतको शिक्षक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछ। यस विषयमा सांसदहरूबीच केही मतभेद देखिए पनि अधिकांशले गुणस्तरयुक्त शिक्षक उत्पादनका लागि लाइसेन्स र तालिम दुवै आवश्यक रहेको धारणा राखे।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद तथा पूर्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले लाइसेन्सको प्रावधान नराखेमा गुणस्तर नियन्त्रण गर्न नसकिने भन्दै सबै विषय पढाउने शिक्षकले अनिवार्य रूपमा तालिम लिएर लाइसेन्स पाउनुपर्ने धारणा राखिन्। उनले शिक्षाशास्त्र नपढेकाहरूलाई पनि सीमित अवधिको पेडागोजी तालिम दिएर लाइसेन्स दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिन्।
माओवादी केन्द्रका सांसद तथा पूर्वशिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले पनि लाइसेन्स र तालिम दुवै आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार विश्वविद्यालय तहमा शिक्षा पढ्नेलाई अवसर नदिए यो विषयको आकर्षण घट्ने खतरा रहन्छ। एमाले सांसद कालुराम राईले भने लाइसेन्सभन्दा तालिम आवश्यक रहेको धारणा राखे। उनका अनुसार व्यवहारिक सीप र तालिम नै शिक्षण कार्यमा मुख्य हुन्छ।
एमालेकै सांसद तथा पूर्वशिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले भने गुणस्तरीय शिक्षक उत्पादनका लागि लाइसेन्स आवश्यक रहेको स्पष्ट गरिन्। उनले अहिलेको अवस्था हेर्दा शिक्षकलाई अद्यावधिक गर्न सकिने संरचना चाहिने बताउँदै आयोगमार्फत शिक्षकको परीक्षण प्रणाली विकास गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।
माओवादी केन्द्रकी सांसद ज्ञानु सुवेदीले शिक्षाशास्त्रबाहेकका विषय पढेकालाई पनि अध्यापनको अवसर खुला गरिनुपर्ने बताइन्। तर तालिमलाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
कांग्रेसका सांसद डिगबहादुर लिम्बुले सबैले प्रवेश पाउने प्रणाली बनाउनु पर्ने बताए। उनका अनुसार लाइसेन्स लिने र नवीकरण गर्दा लिएको तालिमलाई आधार बनाउन सकिन्छ। कांग्रेसकै प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले उपसमितिले गरेको निर्णय ठिक रहेको भन्दै तालिम केन्द्रहरूलाई सक्रिय बनाएर सबै विषयका विद्यार्थीलाई खुला गर्ने सुझाव दिए।
बैठकमा शिक्षक दरबन्दी मिलान, विद्यालय मर्ज नीति, स्थानीय तहमा शिक्षक सरुवा गर्दा चक्रिय प्रणालीको प्रयोग तथा विषयगत शिक्षकको व्यवस्थापनबारे पनि छलफल भएको छ।
साथै प्रत्येक शिक्षकले पाँच वर्षमा एकपटक अनिवार्य रूपमा पुनर्ताजगी तालिम लिने, पाठ्यक्रम परिवर्तन हुँदा पनि सम्बन्धित शिक्षकलाई आवश्यक तालिम प्रदान गर्ने व्यवस्था समितिले अघि सारेको छ।
परम्परागत धारका विद्यालयमा भने अनिवार्य नभएका विषयमा अनुमतिपत्र नभएका शिक्षकलाई पनि अध्यापन गर्न अनुमति दिने प्रावधान पारित गरिएको छ।
यसबीच सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक संघसंस्थाका नेताहरू आइतबारको बैठकअघि संसदीय समितिको ढोकामा पुगेका थिए।
